सोमवारपासून नागुपरात आणखी एका हिवाळी अधिवेशनाची सुरुवात होते आहे. पण हे नेहमीसारखे मजेचे आणि हुरडा पार्ट्यांचे, जंगल सफारींचे अधिवेशन नाही. हे थोडे गरम वातावरणात होणारे अधिवेशन आहे. त्यामुळेच सध्या जरी नागपुरात थंडीचा कडाका, अशा बातम्या येत असल्या तरी लौकरच नागपुरात अधिवेशन तापले त्यामुळे वातावरणातील उष्मा वाढला, अशा बातम्या येऊ शकतात ! जरी सरकार प्रचंड बहुमत घेऊन स्थापन झालेले असले तरी या सरकारमध्ये सारे काही आलबेल नाही, याचे दाखले रोजच्या रोज सापडत आहेत.
नागपूरमध्ये विधिमंडळाचे एक अधिवेशन घेतले पाहिजे हे, 1960 मध्ये महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती होताना झालेल्या नागपूर करारात लिहिलेलं आहे. त्या अटीनुसार सारे सरकार नागपुरात महिन्याभरासाठी यावे अशी अपेक्षा होती. विधिमंडळाचे अंदाजपत्रकी अधिवेशनात सर्वाधिक वैधानिक कामकाज होत असते ते अधिवेशन सहा ते सात आठवडे चालले पाहिजे इतके कामकाज त्यात असते. तसे मोठे अधिवेशन नागपुरात व्हावे अशी अपेक्षा होती. पण बजेटचे अधिवेशन हे त्यामानाने करणे सोईचे असते. त्यामुले वर्षाचे अखेरीचे हिवाली अधिवेशन नागपुरात व्हावे हे ठरले. पण त्यात बहुधा विदर्भाचचे विषय चर्चेला घतेल जातात. परणामी नागपुरातील अधिवेशन हा एक उत्सवी उपचार उरला आहे का असा प्रश्न नागपूरकरांनाच नेहमी सतावतो.
राज्य स्थापनेनंतरची नागपूरची अधिवेशने महिना स्ववा महिना चालल्याची उदाहरणे आहेत. पण नंतर तो अवधी तीन सप्ताहांवर आला. अगदी 80 च्या दशकापर्यंत नागपूर अधिवेशने किमान तीन आठवडे चालत असत. नागपुरात 1990 मध्ये शरद पवारांच्या राजवटीत जे अधिवेशन झाले त्याचा अवधीच काय तो दोन पूर्ण आठवडे ओलांडून कामकाजाच्या तिसऱ्या सप्ताहातील दोन तीन दिवस इतका दीर्घ झालेला असावा. एरवी राजकीय घडामोडींमुळे अनेकदा नागपूरची अधिवेशने एका आठवड्याच्या आतही गुंडाळली गेली अशीच उदाहरणे अधिक आहेत. यंदाचे 2024 चे, फडणवीस सरकारचे पहिले नागपूर अधिवेशन हे फक्त सहा दिवस चालणार आहे.
1980 नंतर तर काही काळ असा होता की नागपुरात एक अधिवेशन पार पडल्या नंतर राज्यात मुख्यमंत्री बदल हमखास व्हायचा! अ. र. अंतुले, बाबासाहेब भोसले, निलंगेकर, शंकरराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील, सुधाकरराव नाईक अशा अनेक मुख्यमंत्र्यांच्या कारकिर्दी नागुपरातील अधिवेशना नंतर समाप्त झाल्या. बाबासाहेब भोसलेंना काँग्रेसच्याच आमदारांनी काँग्रेस पक्षाच्या बैठकीतून हातात टपला घेऊन अक्षरशः पळवून लावले होते, तीही घटना नागपूर विधानभवनातीलच होती. सुधाकरराव नाईकांचे मुख्यमंत्रीपद बाबरी मशीद कोसळल्या नंतर झालेल्या दंगलीमुळे काढून घेतले गेले. त्या वेळेचे नागपूरचे अधिवेशनही चार दिवसातच संपले होते.
बाळासाहेब ठाकरेंच्या हयातीत, शिवसेना विधिमंडळ पक्षातील सर्वात मोठी फूट पडली होती ती 1991 मध्ये, नागपुर अधिवेशनातच. छगन भुजबळांसह शिवसेनेचा त्याग करून 36 आमदार बाहेर पडले. काँग्रेस नेते बाळासाहेब चौधरी हे तेंव्हा विधानसभेचे अध्यक्ष होते. त्या मोठ्या फुटीतही तातडीने पुन्हा दोन फुटी पडल्या. आणि छगन भुजबळांनी त्यांचा शिवसेना क गट सहा आमदरांसह काँग्रेसमध्ये विलीन केला. कायद्याच्या किचकट प्रक्रिया पार पडून अत्यंत चलाखीने चौधरी साहेबांनी त्या सर्वांच्या आमदारक्या वाचवल्या. त्या ऐतिहासिक पक्षफुटी बाबतचा त्यांचा निकालही तितकाच ऐतिहासिक ठरला. तो सर्वोच्च न्यायालयातही टिकला.
नागपुरातील त्या नाट्यपूर्ण घडामोडींनंतरच वाजपेयी सरकारने पक्षांतर बंदीचा कायदा आणखी कडक केला. आधीच्य राजीव गांधींच्या कायद्यात एक तृतियांश आमदारांना फुटून नवा विधिमंडळ पक्ष काढता येत असे. ती तरतूद वाजपेयींनी बदलली. आता दोन तृतियांश आमदार बाहेर पडणे व त्याच वेळी विधिमंडळा बाहेरील मूळ पक्षातही सर्वस्तरांवर उभी फूट पडणे या अटी अनिवार्य ठरवल्या गेल्या. तो कायदा दोन तपे शाबूत होता. त्याल पुन्हा महाराष्ट्रानेच आव्हान दिले. या वेळी विधानसभेचे अध्यक्ष भाजपा नेते राहुल नार्वेकर यांच्या हुषारीमुळे एकनाथ शिंदेसह सेनेतून बाहेर पडलेल्या चाळीस आमदारांचे सदस्यत्व शाबूत राहिले. त्याच धर्तीवर शिंदेंनंतर वर्षभराने राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्येही मोठी फूट पडली. अजितदादांसह चाळीस आमदार बाहेर पडले. शिंदे व दादा दोघांकडे असणारे पक्ष म्हणजेच अधिकृत शिवसेना व अधिकृत राष्ट्रवादी असे निकाल आले. कोणत्याही विधानसभेच्या कालावधीत तब्बल ८० सदस्यांच्या विरोधात ( व त्यातील दोन डझन आमदार हे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री असताना) पक्षांतर बंदी कायद्यांतर्गत दाखल जालेले खटले चालवले जाणे हाही एक इतिहास नार्वेकरांच्या त्या अडीच वर्षांच्या कर्यकाळात विधानसभेत घडला आहे.
नागपूरमधील मागील २०२३ च्या हिवाळी अधिवेशन काळातही अध्यक्ष नार्वेकर हे दररोज पाच ते सहा तास त्याच खटल्याचे कामकाज न्याधीशाच्या भूमिकेत चालवत असत. नागपुरात तेंव्हा देशातील अनेक मोठे दिग्गज वकील विधिमंडळातील अध्यक्षांच्य न्यायासनापुढे हजर असत.
अशा सर्व नाट्यपूर्ण घडामोडी नंतरचे नागपुरात होणारे नव्या सरकारचे पहिले नागपूरचे हिवाळी अधिवेशन हेही ऐतिहासिक ठरणार आहे. लोकसभा निवडणुकीत, भाजपा, शिंदेसेना व अजितदादा राकाँयांच्या सत्तारूढ महायुतीचे फक्त १७ खासदार संसदेत गेले होते . त्या विरोधात काँग्रेस, ठाकरे सेना व शप राकाँ यांच्या महा विकास आघाडीचे तब्बल ३१ खासदार विजयी झाले. त्यानंतर अवघ्या पाच महिन्यात जी विधानसभेची निवडणूक झाली त्यात नेमके उलट चित्र आले. महायुतीचे तब्बल २३७ आमदार आज नागपुरात दिसत आहेत. तर विरोधी महाविकास आघाडीकडे जेमतेम ४९ सदस्य आहेत.
सत्तारूढ महायुतीमधील भाजपा हा सर्वात बलवान असा १३२ आमदारांचा दणकट मोठा पक्ष आहे. स्वबळावर भजापा बहुमताच्या जादुई १४४ आकड्यापासून थोडासाच लांब राहिला आहे. त्यामुळे मावळत्या विधानसभेतील संख्याबळापेक्षा अधिक आमदरा निवडून आल्या नंतरही शिवेसना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांची बार्गेनिंग पॉवरच संपलेली आहे… ! सत्तारूढ गोटात जी अस्वस्थता या दोन्ही पक्षांत आज दिसते त्याचे कारण हेच आहे. आधीच्या अडीच वर्षातील सत्तेत शिवसेना व राष्ट्रवादी यांना कितीतरी अधिक महत्व होते. कारण भजापाची ती अपरिहार्यता होती. तशी स्थिती आज नाही. परिणामी सेना व रा.काँ दोघांनाही मासरखी खातीव हवी तितकी मंत्रीपदे मिळतनाहीत. त्यांच्या वाट्याला पालकमंत्री पदे, विविध महामंडळांतील, समित्यंतील सत्तापदे हेही त्या प्रमाणात कमी संख्येनेच मिळणार आहे. एकनाथ शिंदे व त्यांच्या शिवसेनेची नाराजी २३ नोव्हेंबर रोजी लागलेल्या निकालानंतर वारंवार प्रकट होते आहे. अजितदादा व त्यंचा पक्ष त्या मानाने शांत दिसत आहेत. पण अस्वस्थ दोघेही आहेतच.
या आधी भुजबळ फुटले तेंव्हा शिवेसनेने जो उद्रेक केला होता त्यामुळे त्यांना मुंबईत दाखल व्हायलाही अडचणी येत होत्या. तेंव्हा त्यांना नागपुरात राजभवनात मंत्रीपदाची शपथ दिली गेली होती. ते गृहनिर्माण मंत्री म्हणून राज्य सरकारच्या सुरक्षा कवचात मुंबईत दाखल झाले होते. यंदा त्यांचे याच नागपुरात मंत्रिपदाचे तिकीट कापले आहे. प्रचंड बहुमत हाती असूनही भाजपाच्या मुख्यमंत्र्यांना इतक्या दिवसांनी अखेर आज मंत्रिपदांचा शपथविधी करता आला. या विलंबावरूनही सत्तारूढ गोटातील खदखद व अस्वस्थता दिसून येते. देवेन्द्र फडणवीस यांच्या ऐतिहासिक अशा दुसऱ्या, नव्हे तिसऱ्या, कारकीर्दीची सुरुवात ही अशी साशंक वातावरणात व्हावी हाही इतिहास याच नागपुरात घडतो आहे….!!