हवामान परिषदेत तोंडाला पुन्हा पाने

बाकू येथे झालेल्या जागतिक हवामान परिषदेत (कोप 29) विकसनशील देशाचे नुकसान टाळण्यासाठी देण्यात येणाऱ्या मदतीवर वाद झाला. परिषदेवर बहिष्कार टाकण्याची भाषा झाली. परिषदेचा कालावधी दोन दिवस वाढवण्यात आला. त्यातून जाहीर झालेली नुकसानीपोटीची मदत ही विकसनशील देशांच्या तोंडाला श्रीमंत देशांनी पाने पुसणारी ठरली. परिषदेत भारताच्या कामगिरीची प्रशंसा करण्यात आली, हे विशेष!

बाकू येथे झालेल्या ‌‘कोप‌’ 29 या जागतिक हवामान शिखर परिषदेत श्रीमंत देशांनी हवामान वित्तपुरवठा स्वरूपात दर वर्षी 300 अब्ज डॉलर देण्याचे मान्य केले. विकसनशील देश 1,300 अब्ज डॉलर्सच्या मागणीवर ठाम होते. श्रीमंत देश आणि विकसनशील देशांमधील विवादामुळे 22 नोव्हेंबरला ‌‘कोप 29‌’ ची सांगता होऊ शकली नाही. परिषद आणखी दोन दिवस चालवावी लागली. ही रक्कम विकसित देशांच्या मदतीने इतर स्त्रोतांकडून दिली जाईल. दहा वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर, दोन वर्षांहून अधिक वाटाघाटी, तांत्रिक विश्लेषण आणि दोन आठवडे राजकीय सौदेबाजी आणि वादविवादानंतर, नवीन हवामान वित्त लक्ष्य (एनसीक्यूजी)वरील निर्णयाला अखेर मंजुरी मिळाली. हवामान वित्तपुरवठ्यावरून श्रीमंत आणि विकसनशील देशांमध्ये वाद सुरू आहे. परिषदेच्या शेवटच्या दिवसांमध्ये, सहभागी गटांनी नवीन लक्ष्यांमध्ये किती आणि कोणत्या प्रकारचा हवामान वित्तपुरवठा समाविष्ट केला पाहिजे यावर चर्चा केली. तथापि, अध्यक्षांनी जारी केलेला मसुदा फेटाळला. विकसनशील देशांनी जोरदार विरोध केला. सर्व श्रीमंत राष्ट्रांनी 2035 पर्यंत विकसनशील देशांसाठी प्रति वर्ष 1,300 अब्ज डॉलरपर्यंत हवामान वित्तपुरवठा वाढवण्यास मदत करण्याचे आवाहन हा मसुदा करत होता. हा मसुदा अशा प्रकारे लक्ष्याअंतर्गत संपूर्ण वित्तपुरवठा करण्याच्या श्रीमंत देशांच्या कायदेशीर दायित्वाला कमकुवत करतो. यामुळे विकसित देशांची जबाबदारी कमी होते. या मसुद्यात शंभर अब्ज डॉलरचे मागील लक्ष्य 2035 पर्यंत प्रति वर्ष 300 अब्ज डॉलर इतके वाढवले गेले आहे. विकसित देश यामध्ये आघाडीची भूमिका बजावतील. तथापि, 300 अब्ज डॉलरचा हा आकडा आवश्यकतेपेक्षा खूपच कमी आहे.
जी-77 आणि चीनसह 130 हून अधिक विकसनशील देशांनी हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी श्रीमंत देशांकडून 600 अब्ज डॉलरचा वित्तपुरवठा करण्याची मागणी केली होती. त्याच वेळी, 2030 पर्यंत दर वर्षी 1,300 अब्ज डॉलर्सची मागणी करण्यात आली. तथापि, नंतरच्या चर्चेच्या शेवटच्या दिवसांमध्ये ही मागणी 500 अब्ज डॉलर्सपर्यंत कमी करण्यात आली. तज्ज्ञांच्या मते हवामान बदलामुळे होणाऱ्या भरपाईपोटी एक हजार ते 1,300 अब्ज डॉलरची आवश्यकता असेल. या रकमेद्वारे गरजू देशांना हवामानाच्या परिणामांमुळे होणारे नुकसान हाताळण्यासाठी मदत केली जाईल. त्यांच्यासाठी प्रतिबंध, अनुकूलन उपाय केले जातील आणि स्वच्छ ऊर्जेच्या नवीन प्रणाली तयार केल्या जातील. ‌‘यूएनएफसीसीसी‌’ने क्लायमेट फायनान्स गरजांवर जारी केलेल्या अहवालानुसार, विकसनशील देशांना त्यांचे हवामान लक्ष्य (एनडीसीएस) साध्य करण्यासाठी 2030 पर्यंत 5,012 ते 6,852 अब्ज डॉलर्सची आवश्यकता असेल. भारताने विकसनशील देशांकडून 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स मागितले. आव्हाने अजूनही प्रचंड आहेत. तथापि, केवळ रुपांतरणासाठी अर्थसाह्यातील तफावत 194 ते 366 अब्ज डॉलर आहे. यावरून विकसित देशांच्या मजबूत बांधिलकीचा अभाव दिसून येतो. शेवटी जारी केलेला मसुद्याचा मजकूर निधी प्रदान करणे आणि निधी उभारणे यातील फरक स्पष्ट करत नाही. यामुळे विकसित देशांना त्यांच्या आर्थिक जबाबदाऱ्या खासगी क्षेत्राकडे हलवता येतात.
नवीन उद्दिष्ट हे विकसित देशांच्या विद्यमान सहाय्याव्यतिरिक्त असले पाहिजे किंवा नवीन योजनेंतर्गत अनुदानासाठी कोणतेही विशिष्ट लक्ष्य निश्चित केले पाहिजे याचाही त्यात उल्लेख नाही. यामध्ये स्पष्ट शब्दांचा अभाव आहे. याव्यतिरिक्त, मसुद्याची कालमर्यादा लक्षात घेता विकसनशील देशांना 2034 पर्यंत खूप कमी रक्कम मिळू शकते आणि नंतर ही रक्कम 2035 पर्यंत 300 अब्ज डॉलरपर्यंत वाढवली जाऊ शकते. ‌‘कोप-29‌’मधील चर्चेची फेरी खूप कठीण होती. अनेक मुद्द्यांवर वाद इतके वाढले की चर्चा अयशस्वी होण्याच्या जवळ आली. सर्वात कमी असुरक्षित देश (एलडीसी) आणि लहान बेट विकसनशील राज्ये (एसआयडीएस) च्या प्रतिनिधींनी 23 नोव्हेंबरच्या संध्याकाळी चर्चा सोडली. कारण चर्चा त्यांच्या गरजा आणि मागण्यांकडे लक्ष देत नव्हती. हे देश जी 77 आणि त्यांच्या देशांसाठी विशिष्ट निधी राखून ठेवण्यासाठी भरीव वित्त लक्ष्याची मागणी करत होते. समारोपाच्या सत्रात अध्यक्षांनी ‌‘न्यू क्लायमेट फायनान्स टार्गेट‌’ (एनसीक्यूजी) लाँच करण्यास अंतिम रूप दिले. भारतीय शिष्टमंडळाने त्यावर तीव्र आक्षेप घेतला. प्रक्रियेत ‌‘आत्मविश्वासाचा अभाव‌’ असल्याचे कारण देत भारताने मसुद्याशी असहमती व्यक्त केली. एकूणच, श्रीमंत देशांनी केवळ 300 अब्ज डॉलरचे आश्वासन दिले आहे. कमकुवत देशांना मदत करण्यासाठी ते पुरेसे नाही. इतक्या कमी पैशात ते त्या देशांना अधिक काही करण्यास सांगू शकत नाहीत. करार अस्पष्ट असल्यामुळे पैशांचा मागोवा ठेवणे कठीण होईल. श्रीमंत देशांना पुढे जाण्याची, त्यांचा योग्य वाटा उचलण्याची आणि ज्या जागतिक प्रक्रियेत ते अयशस्वी झाले आहेत, त्यामध्ये पुन्हा आत्मविश्वास निर्माण करण्याची ही शेवटची संधी होती.
गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ‌‘क्लायमेट चेंज परफॉर्मन्स इंडेक्स‌’ (सीसीपीआय) अहवालातील क्रमवारीमध्ये भारताची घसरण झाली आहे. हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करणाऱ्या 60 हून अधिक देशांच्या यादीत भारत दहाव्या स्थानी आहे; मात्र गेल्या वर्षीच्या तुलनेत भारताची यंदा दोन स्थानांनी घसरण झाली आहे. हा अहवाल बाकू येथील वार्षिक संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामान परिषद ‌‘कोप-29‌’ मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. ‌‘क्लायमेट चेंज परफॉर्मन्स इंडेक्स‌’ (सीसीपीआय 2025) अहवालातील पहिली तीन पदे रिक्त आहेत. हा अहवाल ‌‘सीसीपीआय‌’ उत्सर्जन, नवीकरणीय ऊर्जा आणि हवामान धोरणावर जगभरातील देशांच्या प्रगतीचा मागोवा घेतो. सर्वात मोठे प्रदूषक हवामान परिषदेतून गायब आहेत. ‌‘सीसीपीआय‌’ने युरोपीयन महासंघ आणि 63 देशांच्या कामगिरीचे मूल्यांकन केले. ते जगातील 90 टक्के उत्सर्जनासाठी जबाबदार आहेत. भारत यंदा दहाव्या स्थानावर असून सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या देशांपैकी एक आहे. ‌‘सीसीपीआय‌’च्या अहवालात म्हटले आहे की ऊर्जेची वाढती मागणी आणि वाढती लोकसंख्या यामुळे भारतात हवामानबदलाशी लढण्याच्या प्रयत्नांना वेग येण्याची अपेक्षा आहे. अहवालानुसार जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश असूनही भारतामध्ये दरडोई उत्सर्जन आणि ऊर्जा वापर कमी आहे. याशिवाय हरित ऊर्जेच्या वापरात भारताने प्रगती दाखवली आहे. भारतातील एक व्यक्ती सरासरी 2.9 टन कार्बन डायऑक्साइड समतुल्य (टीसीओ2 ई) उत्सर्जित करते. हे प्रमाण जागतिक सरासरी 6.6 टनाच्या खूपच कमी आहे.
भारताच्या अधिकृत आकडेवारीवरून दिसून येते की देशाने 2070 पर्यंत निव्वळ शून्य उत्सर्जन आणि 2030 पर्यंत 500 गीगावॉट अक्षय ऊर्जा क्षमता साध्य करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. भारताने गेल्या काही वर्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणात सौर ऊर्जा प्रकल्प आणि छतावरील सौर योजनांद्वारे अक्षय ऊर्जेमध्ये लक्षणीय प्रगती केली आहे. या अहवालात भारत इलेक्ट्रिक वाहने, विशेषत: दुचाकी वाहनांच्या वापरात वेगाने प्रगती करत असल्याचे सांगण्यात आले आहे; मात्र भारताचे कोळशावरचे अवलंबित्व हा चिंतेचा विषय आहे. अहवालानुसार, भारत कोळशाचा सर्वाधिक साठा असलेल्या जगातील दहा देशांपैकी एक आहे. अहवालानुसार कोणत्याही देशाने सर्व श्रेणींमध्ये चांगले रेटिंग मिळवण्यासाठी पुरेशी कामगिरी केली नाही. जी 20 देशांबद्दल बोलायचे झाले तर भारत आणि ब्रिटन हे दोनच देश चांगली कामगिरी करत आहेत. भारताच्या अक्षय ऊर्जा उद्योगात कुशल कामगारांची कमतरता जाणवते. या वर्षी अर्जेंटिना सर्वात वाईट कामगिरी करणाऱ्या देशांमध्ये 59 व्या क्रमांकावर होता. अर्जेंटिनाने बाकू येथे झालेल्या ‌‘कोप-29‌’मध्ये सहभागी होण्यास नकार दिला होता. डेन्मार्क चौथ्या स्थानासह अव्वल, त्यानंतर नेदरलँड्स आणि ब्रिटन अनुक्रमे पाचव्या आणि सहाव्या स्थानावर आहेत. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत या वेळी ब्रिटनची कामगिरी सर्वोत्तम होती. जगातील सर्वात जास्त उत्सर्जन करणारा चीन 55 व्या क्रमांकावर होता तर सर्वाधिक उत्सर्जन करणारा अमेरिका 57 व्या क्रमांकावर होता. जगात सर्वाधिक तेलाचे उत्पादन करणारे देश या अहवालात तळाशी राहिले. रशिया (64व्या), संयुक्त अरब अमिराती (65व्या), सौदी अरेबिया (66व्या) आणि इराण (67व्या) तळावर राहिले. एकूणच ‌‘कोप-29‌’ परिषदेला तसे मर्यादित यश मिळाले.
(अद्वैत फीचर्स)