महाराष्ट्रात आदिवासी, दलितांनी महाविकास आघाडीला साथ दिली नसली तरी झारखंडमध्ये मात्र दिली. येथे ‌‘कटेंगे तो बटेंगे‌’पासून रोहिंग्यांपर्यंतच्या अनेक मुद्यांवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांनी ध्रुवीकरणाचा प्रयत्न केला. समान नागरी कायद्यापासून आदिवासींना दूर ठेवण्याचा शब्द शहा यांनी दिला. त्यांनी झारखंडमध्ये परिवर्तनाची यात्रा काढली. मात्र या प्रयत्नांना मतदारांनी साथ दिली नाही.

महाराष्ट्रात महायुतीच्या त्सुनामीपुढे महाविकास आघाडीचा पालापाचोळा झाला. शरद पवार, उद्धव ठाकरे यांच्यासारखे ज्येष्ठ नेते नेते असताना काँग्रेससह महाविकास आघाडीतील तीन पक्षांनी जेवढ्या जागा मिळवल्या, त्याहून अधिक जागा झारखंडमध्ये झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या नेतृत्वाखाली ‌‘इंडिया‌’ आघाडीने मिळवल्या. महाराष्ट्रात आदिवासी, दलितांनी महाविकास आघाडीला साथ दिली नाही; परंतु झारखंडमध्ये मात्र दिली. ‌‘कटेंगे तो बटेंगे‌’पासून रोहिंग्यांपर्यंतच्या अनेक मुद्यांवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांनी ध्रुवीकरणाचा प्रयत्न केला. केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान आणि आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत सरमा यांच्यावर झारखंडची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. समान नागरी कायद्यापासून आदिवासींना दूर ठेवण्याचा शब्द शहा यांनी दिला होता. त्यांनी झारखंडमध्ये परिवर्तनाची यात्रा काढली. त्यालाही मतदारांनी साथ दिली नाही. निवडणुकीच्या काळात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या निकटवर्तीयांवर ‌‘ईडी‌’चे छापे टाकण्यात आले. त्यांना भ्रष्ट ठरवण्याचा प्रयत्न झाला. त्याअगोदर जानेवारीमध्ये त्यांना कथित गैरव्यवहाराच्या आरोपावरून अटक करण्यात आली. साडेपाच महिन्यांमध्ये त्यांच्याविरोधात एकही पुरावा न्यायालयाकडे देता आला नाही. न्यायालयानेही तपास यंत्रणांवर ताशेरे ओढले. न्यायालयातून सुटून आल्यानंतर आणि त्याअगोदरही झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या अनेक आमदारांना आमिषे दाखवण्यात आली. चंपाई सोरेन यांना भाजपमध्ये आणले. त्यात चौहान आणि सरमा यांच्या भूमिका महत्त्वाच्या होत्या. मतदानाला काही दिवस राहिले असतानाही काही माजी आमदार भाजपने गळाला लावले; परंतु याचा कोणताही परिणाम झारखंडच्या निवडणूक निकालावर झाला नाही.
या निवडणुकीपूर्वी भाजपने यंत्रणांचा जेवढा वापर केला, सोरेन यांच्यावर जितका हल्ला चढवला, तेवढ्या ताकदीने भाजपचा हा हल्ला झारखंड मुक्ती मोर्चाने परतवून लावला. मोदी यांच्यासह सर्व फौज झारखंडसारख्या छोट्या राज्यात तळ ठोकून असतानाही काहीच उपयोग झाला नाही. राजकारणासाठी एका आदिवासी मुख्यमंत्र्याला तुरुंगात घातल्याची चीड या राज्यामध्ये पहायला मिळाली. येथे रोहिंग्यांचा उल्लेख वारंवार केला जात होता. आदिवासींना स्थलांतर करायला लावायचे आणि बांगलादेशींना आश्रय द्यायचा, ही मोठी चूक असल्याची टीका भाजप करत होता; परंतु दहा वर्षांहून अधिक काळ देशात भाजपचे सरकार असताना सीमेपलीकडून बांगलादेशी घुसखोर येण्याला झारखंड मुक्ती मोर्चा कसा जबाबदार असू शकतो, या प्रश्नाचे उत्तर भाजपच्या नेत्यांनी दिले नाही; जनतेने मात्र मतदानातून ते दिले. स्थापना झाल्यापासून झारखंडमध्ये कधीही एकाच पक्षाला दोनदा संधी मिळाली नाही; परंतु हा इतिहास हेमंत सोरेन यांनी घडवला. कुटुंबात फूट पडली असतानाही त्यांनी हे घडवून दाखवले. झारखंड विधानसभेच्या 81 जागांच्या निवडणूक निकालांनी जनतेने हेमंत यांच्याकडे पुन्हा एकदा राज्याची खुर्ची सोपवली आहे. सोरेन यांनी भाजपच्या सर्व दिग्गजांचा जवळपास एकहाती पराभव केला आहे. झारखंड विधानसभा निवडणुकीत त्यांच्या ‌‘जेएमएम‌’ला 34 जागा तर त्यांचा प्रमुख मित्रपक्ष असलेल्या काँग्रेसला 16 आणि राष्ट्रीय जनता दलाला चार जागा मिळाल्या आहेत.
झारखंडमध्ये सलग दोन विधानसभा निवडणुकींमध्ये भाजपचा पराभव झाला. लोकसभा निवडणुकीमध्ये भाजपने सर्वात मोठा पक्ष म्हणून राज्यातील 14 पैकी 8 जागांवर विजय मिळवला तर ‌‘जेएमएम‌’ला तीन आणि काँग्रेसला दोन जागा मिळाल्या. ‌‘अखिल झारखंड स्टुटंड युनियन‌’ या पक्षाला लोकसभा निवडणुकीत एक जागा मिळाली. लोकसभा निवडणुकीनंतर सहा महिन्यांनीच झालेल्या निवडणुकीत हेमंत यांना एवढे मोठे यश कसे मिळाले आणि भाजपचा मोठा पराभव करण्यात ते कसे यशस्वी ठरले, हा ही प्रश्न आहे. हेमंत यांनी हे सिद्ध केले आहे, की ते आदिवासींचे सर्वात मोठे नेते आहेत. त्यांनी झारखंडमधील आदिवासींचा मुद्दा उपस्थित केला आणि स्वतःचे मातीतला पुत्र म्हणून वर्णन केले. त्यात ते यशस्वी झाले. भाजप जिंकल्यास राज्याची सत्ता दिल्लीतून चालेल, हा संदेश झारखंडच्या जनतेला देण्यातही ते यशस्वी ठरले. झारखंडचे आदिवासी स्वभावाने बंडखोर आहेत. राज्याच्या सत्तेवर बाहेरून कुणाचे नियंत्रण असावे, हे त्यांना मान्य नव्हते. झारखंडमधील विधानसभेच्या 81 पैकी 28 जागांवर आदिवासी मतदारांचे वर्चस्व आहे. या जागांवर ‌‘जेएमएम‌’चे तीन दशकांहून अधिक काळ वर्चस्व आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत या 28 जागांपैकी भाजपने फक्त दोन जागा जिंकल्या होत्या. या वेळीदेखील भाजपला झारखंड मुक्ती मोर्चाला आव्हान देता आले नाही. झारखंडमधील आदिवासींना आकर्षित करण्याचा भाजपने सर्वतोपरी प्रयत्न केला. त्यांनी ‌‘जेएमएम‌’चे माजी मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन यांनाही आपल्या गोटात ओढले; पण तरीही हेमंत यांना आदिवासी नेता म्हणून कोणीही आव्हान देऊ शकले नाही.
सोरेन यांच्या विजयात राज्य सरकारच्या कल्याणकारी योजनांचाही मोठा वाटा असल्याचे मानले जात आहे. हेमंत सरकार 18 वर्षांवरील महिलांसाठी ‌‘मैय्या सन्मान‌’ योजना चालवते. त्याअंतर्गत महिलांना दरमहा एक हजार रुपये दिले जातात. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये जशा लाडक्या बहिणी भावाच्या ओावळणीला जागल्या, तशाच त्या झारखंडमध्येही जागल्या. झारखंड विधानसभा निवडणुकीच्या अगोदर सुमारे तीन महिने आधी ही योजना जाहीर करण्यात आली होती. याअंतर्गत 16 लाख महिलांच्या खात्यात पैसे येऊ लागले. हेमंत सोरेन यांनी निवडणुकीपूर्वी ते अडीच हजारांपर्यंत वाढवण्याचे आश्वासन दिले होते, त्याचा परिणाम तेथे दिसून आला. झारखंडमधील 81 पैकी 31 जागांवर महिलांच्या मतदानाची टक्केवारी पुरुषांच्या मतदानाच्या टक्केवारीपेक्षा जास्त आहे. त्याचा फायदा ‌‘जेएमएम‌’ आणि त्यांच्या मित्रपक्षांना झाला. हेमंत सोरेन यांच्या पत्नी कल्पना यांनी विधानसभा निवडणुकीदरम्यान सुमारे 100 सभा घेतल्या. झारखंडमध्ये ‌‘जेएमएम‌’चा विजय आणि हेमंत यांच्या यशात त्यांच्या त्यांची भूमिका खूप महत्वाची मानली जाते. लष्करी कुटुंबातून आलेल्या कल्पना यांची विचारसरणी खूप व्यापक आहे. त्यांना हिंदी, संथाली आणि ओरिया भाषा येते. त्यांच्या सभांना लोकांची मोठी गर्दी दिसून आली. हेमंत तुरुंगात गेल्यानंतर त्यांनी राजकारणात प्रवेश करत पहिल्यांदाच प्रचार केला.
जूनमध्ये तुरुंगातून बाहेर आल्यानंतर हेमंत यांनी त्यांचे तुरुंगात जाणे ही राजकीय प्रेरित कृती असल्याचे सांगितले. उच्च न्यायालयाने हेमंत यांना जामीन मंजूर करताना कोणत्याही रजिस्टर/महसूल रेकॉर्डमध्ये या जमिनीचे संपादन आणि ताबा यामध्ये याचिकाकर्त्याचा थेट सहभाग असल्याचा उल्लेख नसल्याचे म्हटले होते. ‌‘पीएमएलए‌’च्या कलम 45 च्या अटींची पूर्तता करताना, याचिकाकर्ता कथित गुन्ह्यासाठी दोषी नाही असे मानण्याची कारणे आहेत, असे न्यायालयाने म्हटले. हेमंत यांच्या तुरुंगवासाच्या काळात चंपाई मुख्यमंत्री होते, तरी हेमंत यांच्या पत्नी कल्पना पहिल्यांदाच राजकीयदृष्ट्या सक्रिय झाल्या. त्या विरोधी पक्षनेत्यांच्या भेटी घेत होत्या. कल्पना यांनी आपल्या पतीच्या तुरुंगवासाचा मुद्दा बनवला आणि विरोधी सभांमध्ये मांडला. ‌‘जेएमएम‌’ची स्वतःची मते होती. कल्पना आदिवासी, मुस्लिम आणि इतर काही मते जोडण्यात यशस्वी ठरल्या. झारखंडमध्ये भाजपला मते वाढवण्यात अपयश आले आहे आणि याचा फायदा हेमंत यांना झाला आहे. झारखंडमधील निवडणुकीत महिलांचा सहभाग हेमंत सोरेन यांच्या यशाशी जोडलेला आहे. दुसरे म्हणजे, राज्यातील त्यांच्या मित्रपक्षांनीही चांगली कामगिरी केली आहे. त्यामुळे हेमंत सोरेन आणि ‌‘जेएमएम‌’ यांना मदत झाली आहे. झारखंडमध्ये 2019 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये भाजपला 25, ‌‘जेएमएम‌’ला 30, काँग्रेसला 16, राष्ट्रीय जनता दलाला आणि भाकपला प्रत्येकी एक, ‌‘अखिल झारखंड स्टुडंट युनियन‌’ला दोन आणि बाबूलाल मरांडी यांच्या ‌‘जेव्हीएम‌’ ला 3 जागा मिळाल्या होत्या.
यंदा ‌‘जेव्हीएम‌’ भाजपमध्ये सामील झाल्यानंतरही कोणताही मोठा फायदा झाला नाही. सोरेन यांच्या विजयात ‌‘मैय्या सन्मान‌’ योजनेप्रमाणेच सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना राबवण्याचे आश्वासन महत्त्वाचे ठरल्याचे मानले जात आहे. याशिवाय राज्यात दोनशे युनिट मोफत वीज आणि जुन्या वीजबिलाची थकबाकी माफ करणे हेही महत्वाचे मुद्दे ठरले आहे. हेमंत यांना आव्हान देण्यासाठी भाजपकडे कोणताही चेहरा नव्हता. भाजपचे कथनही इथल्या लोकांना अनुकूल नव्हते. उलट, हेमंत आणि कल्पना यांनी झारखंड आणि तेथील लोकांशी संबंधित मुद्दे मांडले. त्याचा फायदा त्यांना झाला. भाजपमध्ये मोठ्या प्रमाणात इनकमिंग होऊन आणि मोदी-शहा यांनी निवडणूक प्रतिष्ठेची करूनही महाशक्तीला तडाखा देण्यात सोरेन यशस्वी झाले.
(अद्वैत फीचर्स)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *