विद्यार्थ्यांचा आर्थिक भुर्दंड कमी करण्यासाठी ५०० ऐवजी १०० रुपयांचा स्टॅम्प पेपर प्रतिज्ञापत्रासाठी वापरण्याची परवानगी द्यावी – आमदार सुनिल शिंदे यांची औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे विनंती

केतन खेडेकर
मुंबई : राज्य शासनाने प्रतिज्ञापत्र, करार आणि आमबंधीत कागदपत्रांसाठी लागणारे १०० आणि २०० रुपयांचे स्टँम्प पेपर रद्दबातल करून त्याऐवजी ५०० रुपयांचा स्टँम्प पेपर वापरण्याचा निर्णय घेतला आहे. दि. १६ ऑक्टोबर, २०२४ रोजी पासून सदरहू निर्णयाची अंमलबजावणी देखील सुरू झाली आहे. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीपूर्वी शाळांमध्ये तहसीलदार कार्यालयांमार्फत जात प्रमाणपत्र किंवा जात पडताळणीसाठी, मेडिकल आणि इंजिनिअरिंगच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी १०० रुपयांचा स्टँम्प पेपर वापरण्यात येत होता. आता मात्र राज्यातील विद्यार्थ्यांना ५०० रुपयांचा स्टँम्प पेपर वापरावा लागणार आहे. परिणामी, राज्यातील विद्यार्थ्यांना नाहक आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागणार असून ४०० रुपयांचा अतिरक्त खर्च करावा लागणार आहे. यास्तव राज्यातील शाळा महाविद्यालयांमध्ये लागणाऱ्या प्रतिज्ञापत्रासाठी १०० रुपयांचा स्टँम्प पेपर वापरण्याची परवानगी शासनाने द्यावी आणि विद्यार्थ्यांना न्याय द्यावा अशी मागणी औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे आमदार सुनिल शिंदे यांनी सभागृहात मांडली.