दिल्ली विधानसभेची निवडणूक आणखी दोन महिन्यांनी होणार आहे. सध्याची परिस्थिती पाहता काँग्रेस येथे शर्यतीत नाही. ‘आप’ आणि भाजप यांच्यातच दिल्लीची सत्ता काबीज करण्यासाठी लढाई सुरू आहे. परस्परांवर कुरघोड्या, आरोप-प्रत्यारोप, नेत्यांची पक्षांतरे यातून दिल्लीचे वातावरण ढवळून निघाले आहे. त्यात ‘आप’ने बेरजेचे राजकारण सुरू केले आहे. काय घडणार दिल्लीमधील विधानसभा निवडणुकीमध्ये?
दिल्ली विधानसभेची निवडणूक जिंकण्यासाठी आम आदमी पक्षाने सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू केले आहेत. निवडणुकीपूर्वी या पक्षाने मोफत रेवडी अभियान सुरू केले असून जनतेचा अभिप्राय घेत आहे. दिल्ली सरकारच्या ‘मोफत रेवडी’ मोहिमेमध्ये शिक्षण, वीज, पाणी, वृद्धांसाठी तीर्थयात्रा आणि आरोग्य सेवा यांचा समावेश आहे. दिल्लीमध्ये मोफत सेवा सुरू रहाव्यात, अशी जनतेची इच्छा असल्याचा दावा ‘आप’ने केला आहे. दिल्लीत या विषयावर दररोज चर्चा, बैठका होत आहेत. महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी सरकारने बस प्रवास पूर्णपणे मोफत केल्याचे ते सभांमध्ये सांगतात. आज दिल्लीतील बसमधून लाखो महिला दररोज मोफत प्रवास करत आहेत. महिलांना काम करणे आणि मुलींना शाळा-कॉलेजात जाणे सोपे झाले आहे. बसच्या भाड्यातील बचत महिला कुटुंबासाठी खर्च करत आहेत. ‘आप’ सरकार दिल्लीतील वृद्धांना मोफत तीर्थयात्रा घडवत आहे. वीज, पाणी, शिक्षण, आरोग्य यासारख्या मूलभूत सुविधा मोफत मिळतील, असा विचार दिल्लीतील जनतेने कधीच केला नव्हता, असे ‘आप’ नेते सांगत आहेत. 18 वर्षांवरील महिलांना एक हजार रुपये देण्याची योजना केजरीवाल यांनी प्रत्यक्षात आणली आहे. गरीब माणसाला सन्मानाचे जीवन मिळाले आहे. पाच वर्षांपूर्वी मोफत योजनांच्या मदतीने ‘आप’ने दिल्लीत तिसऱ्यांदा सरकार स्थापन केले. आता अशा योजनेच्या मदतीने चौथ्यांदा दिल्लीची सत्ता काबीज करण्याचे स्वप्न पहात आहे. एकीकडे ‘आप’ दररोज बैठका, पक्षांतरे, आंदोलनाच्या माध्यमातून चर्चेत रहात असताना दिल्ली भाजपने झोपडपट्ट्यांच्या प्रश्नांविरोधात ठिकठिकाणी निदर्शने केली आहेत. आमदार, खासदार, मंत्रीव रस्त्यावर उतरून ‘आम आदमी पक्षा’वर हल्लाबोल करत आहेत.
भाजपच्या मोहिमांबद्दलही तपशिलाने सांगता येते. मोतीनगरच्या कैलास पार्क क्लस्टरमध्ये खासदार बन्सुरी स्वराज यांनी अलिकडेच आंदोलन केले. निदर्शनादरम्यान त्यांनी ‘आप’ सरकारवर जोरदार निशाणा साधला. दिल्लीत सत्तेवर असलेल्या आम आदमी पक्षाचे सरकार विविध आंदोलनांचे लक्ष्य होते. विधानसभा निवडणूक जिंकण्यासाठी भाजपने झोपडपट्ट्यांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपने नेत्यांची फौज उभी केली आहे. आंदोलनादरम्यान झोपडपट्ट्यांच्या दयनीय अवस्थेचा मुद्दा उपस्थित करून ‘आप’ सरकारला कोंडीत पकडले जात आहे. झोपडपट्टी भागात व्होट बँक मजबूत करण्याची भाजपची रणनीती आहे. आंदोलन करणाऱ्या नेत्यांची फौज ‘आप’ सरकारच्या धोरणांवर आणि कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करत आहे. ‘आप’ सरकारच्या कल्याणकारी योजना लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी अरविंद केजरीवाल रस्त्यावर उतरले आहेत. केजरीवाल जनतेला संबोधित करताना दिल्लीत सत्तेवर आल्यानंतर ‘मोफत रेवड्यां’चे आश्वासन देत आहेत. दिल्लीतील जनतेसमोर आता आम आदमी पक्ष आणि भाजप आहे. लोकप्रतिनिधींच्या आश्वासनांच्या शर्यतीत काँग्रेस खूप मागे आहे. लवकरच भाजपचे कार्यकर्ते पुन्हा एकदा झोपडपट्टीत रात्र काढत आहेत. कार्यकर्त्यांना रात्रीच्या मुक्कामादरम्यान जनतेशी संबंध प्रस्थापित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
एकंदरीत, दिल्ली विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राजकीय पक्ष आपला जनाधार मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. येत्या दोन महिन्यांमध्ये दिल्लीमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. अशा स्थितीत दिल्लीतील घसरत्या तापमानात राजकीय वातावरण तापत आहे. या वेळी केजरीवाल विरोधकांना पराभूत करण्यासाठी नवीन खेळी करत असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. दिल्लीमध्ये आपली पकड मजबूत करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात आहेत. हे प्रयत्न आणि रणनीतीअंतर्गत जुन्या आणि अनुभवी नेत्यांना पक्षात सामावून घेतले जात आहे. या नेत्यांचा अनुभव आणि पाठबळ ‘आप’च्या विजयासाठी पूरक ठरेल, अशी आशा पक्षाला आहे. सत्ताविरोधी लाटेचा प्रभाव कमी करण्यासाठी या वेळी ‘आप’ दिल्ली विधानसभा निवडणुकीमध्ये विद्यमान आमदारांच्या जागी अनेक जुन्या काँग्रेस आणि भाजप नेत्यांना तिकीट देऊ शकते. या नेत्यांनी यापूर्वी काँग्रेस किंवा भाजपकडून निवडणूक लढवली आहे. या जुन्या नेत्यांच्या आगमनाने ‘आप’ची स्थिती आणखी भक्कम होईल आणि हे नेते अनुभव आणि समर्थकही सोबत घेऊन येतील, असा विश्वास पक्षाला आहे. सरकार आणि आमदार या दोघांच्याही विरोधात सत्ताविरोधी लाट असल्याचे मत ‘आप’च्या एका ज्येष्ठ नेत्याचे आहे. याला सामोरे जाण्याचा एक मार्ग म्हणजे विद्यमान आमदार बदलणे.
2020 मध्ये ‘आप’ने सुमारे 16 विधानसभा मतदारसंघांमध्ये आमदारांना तिकिटे न देता उमेदवार बदलले. या वेळी ही संख्या वाढू शकते. यामध्ये विरोधी पक्षांच्या त्या नेत्यांचा समावेश असू शकतो, ज्यांनी गेल्या निवडणुकीमध्ये ‘आप’च्या उमेदवारांना कडवी टक्कर दिली होती आणि दुसऱ्या क्रमांकावर राहिले होते. ‘आम आदमी पक्षा’ने गेल्या महिन्यात उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर केली होती. त्यात असे सहा उमेदवार होते, जे यापूर्वी भाजप आणि काँग्रेसमध्ये होते. त्याच वेळी पक्षाच्या दोन विद्यमान आमदारांनी निवडणूक न लढवण्याची घोषणा केल्यानंतर काही तासांमध्येच ‘आप’ने याआधी त्या जागांवर निवडणूक लढवलेल्या नेत्यांचा समावेश पक्षात केला. त्यांना तिकीट मिळणार हे निश्चित मानले जात आहे. पंजाबपाठोपाठ दिल्लीमध्येही आम आदमी पक्ष शीखांमध्ये आपली पकड मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत आहे. ‘आप’ने जितेंद्र सिंह शांती आणि सुरेंद्रपाल सिंह बिट्टू या दोन शीख नेत्यांचा पक्षात समावेश केला आहे. सध्या दिल्लीत ‘आप’चे फक्त दोन शीख आमदार आहेत. शीखांच्या सातत्याने कमी होत असलेल्या प्रतिनिधीत्वाबाबत आता ‘आप’ गंभीर असून विधानसभा निवडणुकीत या समुदायाचा वाटा वाढवून अधिक चांगल्या पद्धतीने आपल्या बाजूने आणण्याची रणनीती राबवायला सुरूवात केली आहे. दिल्लीमध्ये सुमारे दहा लाख शीख मतदार आहेत.
रेवडी संस्कृतीला आळा घालण्याची भाषा केंद्र सरकारचे वित्त मंत्रालय करत असले, तरी दिल्लीच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप आणि ‘आप’मध्ये मोफतच्या योजना जाहीर करण्याची स्पर्धा लागली आहे. केजरीवाल यांनी दिल्लीतील रिक्षाचालकांसाठी पाच मोठ्या घोषणा केल्या, तर त्यावर कडी करण्यासाठी भाजपचे सरकार आल्यास रिक्षाचालकांना सात हमी देऊ, असे दिल्ली प्रदेश भाजप अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा यांनी जाहीर केले. रिक्षाचालकांनी त्यांची भेट घेऊन आपल्या समस्या सोडवण्याची मागणी केली होती. कोरोना महामारीच्या काळात ‘आप’ सरकारने रिक्षाचालकांना मदत केली नाही. विधानसभा निवडणुका जवळ आल्याने केजरीवाल त्यांना गोंधळात टाकण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असा आरोप सचदेवा यांनी केला. प्रत्येक परवानाधारक रिक्षाचालकाच्या मुलांना मोफत शालेय शिक्षण आणि उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती, 17 सप्टेंबर 2025 पासून ऑटो चालकांसाठी आयुर्विमा, प्रधानमंत्री आवास योजना, सर्व वसाहती आणि मार्केटमधील ऑटो स्टँड, ई-ऑटो रिक्षा घेणाऱ्यांना दोन वर्षांसाठी विमा देण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. सर्व ऑटो फिटनेस सेंटरमध्ये समित्या स्थापन करून भ्रष्टाचार थांबविण्याचे आश्वासन दिले. या समितीमध्ये दोन ऑटोचालक प्रतिनिधींचाही समावेश करण्यात येणार आहे.
दरम्यान, केजरीवाल यांनी दिल्लीतील सर्व रिक्षाचालकांसाठी पाच मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. प्रत्येक चालकाला दहा लाख रुपयांचा जीवन विमा दिला जाईल, याशिवाय पाच लाख रुपयांचा अपघात विमा असेल. त्यांनी पुढील हमीमध्ये प्रत्येक ऑटोचालकाला मुलीच्या लग्नासाठी एक लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्याचीही घोषणा केली. ऑटोचालकांना गणवेशासाठी वर्षातून दोनदा 2500 रुपये दिले जातील. स्पर्धा परीक्षांसाठी मुलांच्या प्रशिक्षणाचा खर्च दिल्ली सरकार उचलणार आहे. ‘आप’ आणि भाजपमध्ये अशी स्पर्धा लागलेली असताना काँग्रेस मात्र त्यात कुठेही नाही.
(अद्वैत फीचर्स)