शंभर कोटी मुले हवामानबदलाच्या विळख्यात

जगभरातील शंभर कोटींहून अधिक, विशेषत: भारत, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, सेंट्रल आफ्रिकन रिपब्लिक आणि नायजेरिया अशा कमी विकसित देशांमध्ये राहणाऱ्या मुलांना हवामानबदलामुळे वाढत्या धोक्यांचा सामना करावा लागतो. त्यांना आधीच स्वच्छ पाण्याची अनुपलब्धता, शिक्षणाचा अभाव, आरोग्यसेवांची कमतरता अशा समस्यांचा सामना करावा लागतो. त्याबरोबर आता या धोक्याचा सामना करावा लागत आहे.

‌‘युनायटेड नेशन्स चिल्ड्रेन्स फंड‌’ (युनिसेफ) ने नुकताच एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. त्यात येत्या काही वर्षांमध्ये मुलांच्या दृष्टीने पर्यावरणाच्या वाढत्या धोक्यांबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. या अहवालानुसार, येत्या काही दशकांमध्ये म्हणजे 2050 पर्यंत मुलांना उष्णतेच्या लाटा, पूर आणि जंगलातील आगीसारख्या नैसर्गिक आपत्तींना तोंड द्यावे लागणार आहे. अहवालानुसार 2050 च्या पिढीला आताच्या तुलनेत जास्त उष्णतेचा सामना करावा लागू शकतो. अभ्यासानुसार, 2050 पर्यंत जगातील तापमान आताच्या जवळपास आठपट वाढू शकते. याचा अर्थ असा आहे, की मुलांना अधिक तीव्र उष्णतेचा सामना करावा लागेल. याव्यतिरिक्त, 2000 च्या तुलनेत पुराचा धोका तिप्पट होऊ शकतो. त्यामुळे मुले आपल्या घरातून आणि शाळांमधून विस्थापित होऊ शकतात. ‌‘युनिसेफ‌’च्या अहवालानुसार येत्या काही वर्षांमध्ये उष्णतेमुळे जंगलात आग लागण्याचा धोका वाढणार असून 2050 पर्यंत हा धोका 2000 च्या तुलनेत दुप्पट होऊ शकतो. त्यामुळे मुलांच्या जीवाला आणि मालमत्तेला धोका निर्माण होऊ शकतो. वातावरणातील बदलामुळे, वाढलेली उष्णता-पूर-दुष्काळ यामुळे मुलांच्या भवितव्यासाठी मोठी आव्हाने निर्माण होऊ शकतात. कारण हवामान बदलामुळे त्यांच्या आरोग्यावर, सुरक्षिततेवर आणि जीवनमानावर खोलवर परिणाम होऊ शकतो. ‌‘युनिसेफ‌’च्या ताज्या अहवालात म्हटले आहे की हवामानबदलाच्या धोक्याचा सामना करणाऱ्या या मुलांसाठी तातडीने आणि प्रभावी पावले उचलण्याची गरज आहे. मुलांना अन्नातून आधीपासूनच आवश्यक प्रमाणात प्रथिने देऊ न शकणाऱ्या देशांमध्ये हवामान बदलांना तोंड देण्यासाठी एक योजना तयार करावी लागेल, जेणेकरून मुलांचे सुरक्षित आणि निरोगी भविष्य सुनिश्चित करता येईल.
जगातील कोट्यवधी मुले सध्या मोठ्या धोक्याच्या छायेखाली आहेत. हवामानबदलामुळे मोठा विद्ध्वंस होऊ शकतो. जगातील 33 देशांमध्ये येणारा काळ मुलांसाठी सर्वात धोकादायक असू शकतो. हवामान बदल आणि पर्यावरणीय समस्यांचा या देशांवर सर्वाधिक परिणाम होऊ शकतो. आश्चर्याची बाब म्हणजे जगातील हरितगृह वायूंच्या उत्सर्जनात यादीत समाविष्ट असलेल्या या देशांचे योगदान फारच कमी आहे. यादीत समाविष्ट असलेले हे 33 देश, ज्यात भारताचाही समावेश आहे, एकत्रितपणे केवळ नऊ टक्के वायू उत्सर्जित करत आहेत. असे असूनही, या देशांमधील मुलांना उष्णतेच्या लाटा, पूर, दुष्काळ आणि इतर नैसर्गिक आपत्तींसारख्या वातावरणातील बदलांमुळे सर्वाधिक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे.या समस्येमध्ये सर्वात जास्त सहभाग असलेले देश सुमारे 70 टक्के वायू उत्सर्जनासाठी जबाबदार आहेत. यापैकी फक्त एका देशाला मुलांसाठी सर्वाधिक धोका असलेल्या देशांमध्ये स्थान देण्यात आले आहे. याचा अर्थ हवामानबदलामुळे या समस्येला फारसे जबाबदार नसलेल्या देशांमधील मुलांचे सर्वाधिक नुकसान होत आहे. हवामानबदलाचे परिणाम अतिशय असमानपणे पसरत असल्याचे या परिस्थितीवरून दिसून येते. हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन कमी करणाऱ्या देशांच्या मुलांवर जास्त परिणाम होत आहे, तर जास्त उत्सर्जन करणाऱ्या देशांच्या मुलांवर हा परिणाम कमी आहे.
‌‘चिल्ड्रेन क्लायमेट रिस्क इंडेक्स‌’नुसार, मध्य आफ्रिकन रिपब्लिकला 8.7 गुणांसह मुलांसाठी हवामानबदलाचा सर्वाधिक धोका असलेला देश म्हणून स्थान देण्यात आले आहे. यानंतर नायजेरिया आणि चाड 8.5 गुणांसह दुसऱ्या स्थानावर आहेत. भारत 7.4 गुणांसह 26 व्या स्थानी आहे. पाकिस्तान (7.7 गुण) आणि अफगाणिस्तान, बांगलादेश, इथियोपिया 7.6 गुणांसह चौदाव्या आणि पंधराव्या स्थानी आहेत. लिंचेस्टीन हा युरोपीयन देश 2.2 गुणांसह मुलांसाठी हवामान बदलापासून सर्वात सुरक्षित देश मानला गेला असून या यादीत शेवटच्या म्हणजेच 153 व्या क्रमांकावर आहे. युनिसेफ (युनायटेड नेशन्स इंटरनॅशनल चिल्ड्रन्स इमर्जन्सी फंड) ही एक आंतरराष्ट्रीय संस्था आहे, जी मुले आणि मातांच्या हक्कांचे आणि कल्याणाचे रक्षण करण्यासाठी कार्यरत आहे. हा संयुक्त राष्ट्रांचा एक भाग आहे. 1946 मध्ये विशेषतः दुसऱ्या महायुद्धानंतर जगभरातील मुलांना, भेडसावणाऱ्या समस्या लक्षात घेऊन त्याची स्थापना करण्यात आली. जगातील मुलांचे जीवनमान सुधारणे हे ‌‘युनिसेफ‌’चे उद्दिष्ट आहे. त्यांचे शिक्षण, आरोग्य, पोषण, सुरक्षा आणि त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी ही संस्था काम करते. ‌‘युनिसेफ‌’ मुलांसाठी आरोग्य सेवा, लसीकरण, शुद्ध पाणी, पोषण आणि शिक्षण यासारख्या आवश्यक मूलभूत सेवा पुरवते. याव्यतिरिक्त ती हिंसा, शोषण आणि भेदभाव दूर करण्यासाठी कार्य करते. गरिबी, युद्ध किंवा इतर आपत्कालीन परिस्थितींचा मुलांच्या जीवनावर परिणाम करणाऱ्या देशांमध्ये ही संस्था विशेष सक्रिय आहे. येथे युनिसेफ जगभरातील मुलांच्या हक्कांसाठी मोहीम राबवते आणि मुलांसाठी धोरणात्मक बदल आणि चांगल्या सेवा साध्य करण्यासाठी सरकार आणि इतर संस्थांसोबत काम करते.
जगातील सर्वात लहान बेट राष्ट्र असलेल्या नाउरूमध्ये हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन अत्यंत कमी आहे. आकाराने खूप लहान असलेल्या या देशाची लोकसंख्या खूपच कमी आहे. त्यामुळे त्याचे एकूण उत्सर्जन खूप कमी आहे. तुवालु या देशात हरितगृह वायू उत्सर्जन खूप कमी आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे त्याचा लहान आकार आणि मर्यादित औद्योगिकीकरण. भूतानमध्ये हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन खूपच कमी आहे. याचे कारण तेथे अधिक जंगले आणि वनक्षेत्रे आहेत. ती कार्बन डायऑक्साइड शोषून घेतात. माली हा पश्चिम आफ्रिकेतील एक अतिशय कमी औद्योगिकीकरण असलेला देश. तिथे हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन कमी आहे. क्युबाचे हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन कमी आहे कारण त्याचा औद्योगिकीकरणाचा दर खूपच कमी असून ऊर्जास्रोत स्वच्छ आहेत. वातावरणातील बदलामुळे मुलांना पूर, उष्णतेची लाट, दुष्काळ अशा आपत्तींचा धोका तर वाढतोच; पण त्यांच्या आहारातील पोषक घटकही कमी होत आहेत. ‌‘द स्टेट ऑफ द वर्ल्डस चिल्ड्रन‌’ या अहवालानुसार हवामान-संबंधित आपत्ती, लोकसंख्येतील बदल आणि तंत्रज्ञानाच्या प्रवेशातील असमानता ही आजची मोठी आव्हाने आहेत. त्यामुळे 2050 पर्यंत मुलांच्या जीवनात नाट्यमय बदल घडून अनेक मोठ्या समस्या निर्माण होऊ शकतात. जागतिक स्तरावर वाढणारे तापमान भविष्यात मोठा धोका निर्माण करु शकते.
2023 हे हवामान इतिहासातील आतापर्यंतचे सर्वात उष्ण वर्ष होते. यंदा जागतिक तापमानातील वाढ दीड अंश सेल्सिअसची लक्ष्मणरेषा ओलांडण्याची शक्यताही वर्तवली जात आहे. अशा परिस्थितीमध्ये हवामानाच्या वाढत्या धोक्यांचा परिणाम लहान मुलांवर अधिक गंभीरपणे होण्याची भीती या अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे. पूर्व आणि दक्षिण आशिया तसेच पॅसिफिक, मध्य पूर्व, उत्तर, पश्चिम आणि मध्य आफ्रिकेतील देशांमध्ये अतिउष्णतेचा सामना करणाऱ्या मुलांच्या संख्येत सर्वात मोठी वाढ होऊ शकते, असे अहवालात म्हटले आहे. पुरामुळे पूर्व आफ्रिका आणि पॅसिफिक प्रदेशातील मुलांना सर्वात जास्त फटका बसण्याची शक्यता आहे. या संदर्भात ‌‘युनिसेफ‌’च्या कार्यकारी संचालक कॅथरीन रसेल यांनी म्हटले आहे की मुलांना हवामान आपत्तींपासून ऑनलाइन धोक्यांपर्यंत विविध प्रकारच्या आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. हे धोके काळाच्या ओघात अधिक गंभीर होतील. हवामानबदल आणि बालविवाह अशा दुहेरी संकटाचा सामना करणाऱ्या मुली, अजूनही योजनांपासून वंचित आहेत. त्यांच्या मते 2050 मध्ये चांगले भविष्य घडवण्यासाठी कल्पनेपेक्षा जास्त प्रयत्न करावे लागतील. या अहवालात लोकसंख्येमध्ये होणाऱ्या नाट्यमय बदलांवरही प्रकाश टाकण्यात आला आहे. यानुसार पुढील 26 वर्षांमध्ये उप-सहारा आफ्रिका आणि दक्षिण आशियामध्ये मुलांची लोकसंख्या सर्वाधिक असेल; मात्र त्याच वेळी वृद्धांची संख्याही वाढत आहे. असा अंदाज आहे की जगातील प्रत्येक प्रदेशातील लोकसंख्येतील मुलांचा वाटा कमी होऊ शकतो. आफ्रिकेत मुलांची संख्या सर्वाधिक असूनही ही लोकसंख्या 40 टक्क्यांच्या खाली पोहोचू शकते. 2000 च्या दशकात लोकसंख्येतील हा हिस्सा सुमारे 50 टक्के होता. त्याचप्रमाणे, पूर्व आशियामध्ये 2000 मध्ये असणारा 29 टक्के वाटा आता 17 टक्क्यांच्या खाली जाईल. पश्चिम युरोपमध्येही असेच काहीसे चित्र पहायला मिळेल. या बदलांमुळे जगासमोर नवी आव्हानेही निर्माण होतील. काही देशांमध्ये लहान मुलांसाठी सेवा विस्तारित करण्याचा ओढा वाढेल. त्याच वेळी, काही देश वृद्ध लोकांच्या वाढत्या लोकसंख्येच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी संघर्ष करत असतील. बदलत्या जगात मुलांच्या सर्वांगीण विकासाकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. ही मुले उद्याचा पाया आहेत. त्यांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी तातडीने पावले उचलली नाहीत, तर त्यांचे भवितव्य टांगणीला लागेल.
(अद्वैत फीचर्स)