पान ४ वरुन
एकाच वेळी अनेक ठिकाणी संघर्ष सुरू असल्यामुळे जग अधिकाधिक विकेंद्रित होत असल्याचे तीव्रतेने जाणवले.
2024 मध्ये राजकीय हसाचारात 27 टक्के वाढ झाली. त्याची तीव्रता आणि वारंवारताही वाढली. गाझामधील युद्धामध्ये आतापर्यंत 17,000 हून अधिकजण मृत झाले आहेत. गाझापट्टीमध्ये अडकलेल्या पॅलेस्टिनी लोकसंख्येच्या नरसंहाराच्या धोक्याबद्दल संयुक्त राष्ट्रांनी दिलेले इशारे किती पाळले गेले, हा देखील महत्त्वाचा प्रश्न आहे. या संकटात आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या वैधतेवरील चर्चेच्या दरम्यान इस्रायलने संयुक्त राष्ट्रांच्या विश्वासार्हतेलाच मोठा धक्का दिला. यावेळी सुरक्षा परिषद पक्षाघाताचे साधन बनली असल्याचे मतही व्यक्त केले गेले.
2024 मध्ये आंतरराष्ट्रीय कायदा दडपशाहीने डावलण्याची वा त्याकडे दुर्लक्ष करण्याची भावना वाढलेली दिसली. गाझामध्येच नाही तर युक्रेनमध्ये युद्धाचा प्रवेश, नागोर्नो काराबाखमधून जातीय आर्मेनियन लोकसंख्येची हकालपट्टी कवा गेल्या 36 महिन्यांमध्ये सहा आफ्रिकन देशांमध्ये झालेले सत्तापालट हे शक्तीच्या वापराचे नियंत्रणमुक्त पर्व सरत्या वर्षाने दाखवून दिले. ते आंतरराष्ट्रीय नियमांच्या ऱ्हासाचे द्योतक ठरले. गृहयुद्ध, वांशिक मतभेद आणि उपासमारीच्या परिस्थितीत मोठ्या प्रमाणात अत्याचार झाले आणि अत्याचाराचा धोका दाखवणाऱ्या या वर्षाने जगभरातील तब्बल सात दशलक्षाहून अधिक लोकांना आपापली घरे सोडून पळून जाण्यास भाग पाडले. या वर्षी सुदान हा जगातील सर्वाधिक अंतर्गत विस्थापिताचा देश बनल्याची इतिहास नोंद घेईल.
सरत्या वर्षामध्ये रशिया, ट्युनिशिया, अल्जेरिया, बेलारूस, रवांडा आणि इराण यासारख्या देशांमधील नेतृत्वाने निवडणुकांचा वापर करून सत्तेवर आपली पकड घट्ट करण्यासाठी तसेच नागरिकांच्या नजरेत वैधता मिळवण्याचा प्रयत्न केला. या पार्श्वभूमीवर अमेरिका कवा भारतासारख्या देशांमध्ये अलिकडच्या वर्षांमध्ये लोकशाही क्षीण झाल्याचीही चर्चा होत राहिली. दुसरीकडे, या वर्षी युरोपमध्ये एकीकडे पोलिश विरोधकांचा विजय आणि दुसरीकडे नेदरलँड्समधील इस्लामोफोबिक गीर्ट वाइल्डर्सच्या विजयासह मतदानात संमिश्र परिणाम दिसून आले. एकूणच 2024 मध्ये घेतल्या गेलेल्या विविध देशांमधील लोकशाहीच्या कसोटीत महिला आणि तरुणांची मते महत्त्वाची ठरल्याचेही तीव्रतेने जाणवते. भारतातील निवडणुकीमध्ये ही चर्चा राहिलीच, पण ब्राझील कवा ऑस्ट्रियामध्ये, अतिउजव्या शक्तीना स्त्रियांच्या तुलनेत पुरूषांचा पाठबा 16 टक्के जास्त राहिलेला दिसला. जून 2024 मधील घटनाक्रमानंतर मेक्सिकोमध्ये इतिहासात प्रथमच एका महिलेची राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवड झाली.
यंदा भारतात पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत तिसऱ्यांदा उभ्या ठाकलेल्या नरेंद्र मोदींच्या विरोधात विरोधी पक्ष पूर्वीपेक्षा अधिक ताकदीने आणि एकजुटीने निवडणुकांना सामोरा गेलेला दिसला.
जगातील तिसरी मोठी महासत्ता बनू पाहणाऱ्या आणि जागतिक अर्थकारणामध्ये दबदबा निर्माण करणाऱ्या भारतातील या बदलत्या स्थितीकडेही जगाचे लक्ष होते. राष्ट्रवाद, ध्रुवीकरण आणि विसंगतीमुळे भारतातील या निवडणुकांकडे जगाचे लक्ष वेधले गेले. 2023 मध्येच भारत चीनला मागे टाकून जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असणारा देश बनला. त्यामुळे आता या सर्वाधिक विकासदर, सर्वाधिक लोकसंख्या आणि सर्वात मोठा उपभोक्तावर्ग असणाऱ्या देशातील घडामोडींकडे आंतरराष्ट्रीय संबंधाच्या अभ्यासकांचे लक्ष राहणार आहे, हे नक्की.
2024 मध्ये जगभर काही प्रमुख शिखर परिषदा आयोजित केल्या गेल्या. आंतरराष्ट्रीय राजकारण आणि जागतिक घडामोडींमध्ये त्यांचीही दखल घ्यावी लागेल. जसे की, 13 ते 15 जून 2024 दरम्यान इटलीमध्ये आयोजित झालेल्या परिषदेचा मुख्य भर कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हवामानबदल, जागतिक अन्नसुरक्षा आणि आर्थिक पुनर्बांधणी यावर राहिलेला दिसला. त्यामुळेच येत्या काळात चीन आणि रशिया यांच्या वाढत्या प्रभावाला सामोरे जाण्यासाठी जी 7 देशांचे एकत्रित प्रयत्न पहायला मिळण्याची अपेक्षा आहे. सरत्या वर्षात नाटोच्या 75 व्या वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित केलेली परिषद 9 ते 11 जुलै दरम्यान वॉशग्टन डीसी येथे पार पडली. रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर नाटो देशांमधील संरक्षण आणि सामरिक धोरणांवर यावेळी चर्चा झाली. त्यामध्ये युक्रेनला दिल्या जाणाऱ्या मदतीसंबंधी महत्त्वाचे निर्णय घेतले गेल्याचे आपण पाहिले. त्याचप्रमाणे सरत्या वर्षात संयुक्त राष्ट्रांचीही शिखर परिषद झाली. 22-23 सप्टेंबर दरम्यान पार पडलेल्या या परिषदेचा उद्देश जागतिक समस्यांवर एकत्रित उपाय शोधणे हा होता. हवामानबदल, पाणीटंचाई आणि जागतिक शांती प्रस्थापित करण्यासारख्या मुद्दयांवरही परिषदेमध्ये भर देण्यात आला. यंदा 11 ते 22 नोव्हेंबर दरम्यान पार पडलेल्या ‘सीओपी 29’ हवामान परिषदेमध्ये जागतिक हवामान संकटावर तोडगा काढण्यासाठी विविध देशांदरम्यान नवीन धोरणे आखण्याबाबतची चर्चाही लक्षवेधी ठरली. हरित ऊर्जा वापरासाठी निधीचे नियोजन आणि पर्यावरण संवर्धनाचे उपाय हे या परिषदेचे मुख्य मुद्दे होते.
एकदंर पाहता 2024 हे आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या दृष्टीने मोठ्या बदलांचे वर्ष राहिले, असे म्हणावे लागेल. निवडणुका, शिखर परिषदा आणि भू-राजकीय घडामोडी आदींनी जागतिक राजकारणाला नवी दिशा दिली. यातूनच जगभरातील देशांमध्ये सहकार्य, स्थैर्य आणि शांती प्रस्थापित करण्यासाठी अधिक ठोस संवादाची आवश्यकता भासली. आता नूतन वर्षामध्ये यावर उचित कारवाई होईल अशी अपेक्षा व्यक्त करत सरत्या वर्षाला निरोप देऊ या.
(अद्वैत फीचर्स)