पान १ वरुन
फेब्रुवारी 2013 पासून उत्पादन किंमत निर्देशांक सर्वोच्च पातळीवर पोहोचला. अन्न, मालवाहतूक आणि श्रम यांच्यावरील खर्चाचा दबाव हे एक आव्हान राहिले. गेल्या सहा महिन्यांपासून भारतीय शेअर बाजार सारखा अस्थिर राहिला. कधी मोठी उसळी तर कधी अचानक गटांगळी अशी स्थिती राहिली. मध्यपूर्वेतील युद्ध, रशिया-युक्रेन युद्ध, अमेरिकेतील सत्तांतर, जर्मनीसह युरोपीय देशांमध्ये अस्थिर सरकारे आणि मंदीचे सावट याचा परिणाम शेअर बाजारावर होत आहे. सोन्याच्या वाढत्या आयातीचा फटका बाजाराला बसला. परकीय संस्थात्मक गुंतवणूकदारही कधी चीनला तर कधी भारतात सोयीनुसार गुंतवणूक करत असल्याने बाजार अस्थिर आहे. बाजारावरचा एकूणच विश्वास डळमळीत झाल्याचा परिणाम दिसतो आहे. 2024 मध्ये भारतीय रिअल इस्टेटमध्ये खासगी इक्विटी (पीई) गुंतवणूक 4.15 अब्ज डॉलर आहे. ती मात्र 32 टक्क्यांनी वाढली आहे. ‘हाऊसिंग सेगमेंट’मध्ये जास्त ओघ आल्याने ही गुंतवणूक वाढली आहे. भारतीय रिअल इस्टेटमधील खासगी इक्विटी गुंतवणूक कॅलेंडर 2024 मध्ये 4153 दशलक्ष डॉलरवर पोहोचली आहे. वेअरहाऊस मालमत्तेला 1877 दशलक्ष डॉलरची गुंतवणूक मिळाली, तर कार्यालयीन मालमत्तांना 1098 दशलक्ष डॉलर मिळाले.
गेल्या दशकात आर्थिक स्थिरता आणि सातत्यपूर्ण वाढीमुळे मुंबई हे गुंतवणूकदारांच्या सर्वाधिक पसंतीचे स्थान बनले आहे. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाने नीचांकी पातळी गाठली आहे. 19 डिसेंबर रोजी आंतरबँक परकीय चलन बाजारात रुपया प्रथमच 85 वर उघडला. ही ऐतिहासिक घसरण रुपयाच्या मजबुतीबाबत चिंता वाढवत आहे. ‘फेडरल रिझर्व्ह’चे डिसेंबरचे चलनविषयक धोरण हे या घसरणीचे प्रमुख कारण मानले जाते. ‘फेडरल रिझर्व्ह’ या अमेरिकी मध्यवर्ती बँकेने 18 डिसेंबर रोजी आपले चलनविषयक धोरण जाहीर केले. त्यात व्याजदरात 25 आधार अंकांची कपात करण्यात आली. ही हालचाल आधीच अपेक्षित होती; परंतु 2025 संबंधी ‘फेड’च्या संकेतांनी बाजाराची निराशा केली. आता 2025 मध्ये फक्त दोनदा व्याजदर कपात होण्याची शक्यता आहे. आधी चार वेळा कपात करणे अपेक्षित होते. त्याचा परिणाम जागतिक बाजारावर स्पष्टपणे दिसून आला.
दरम्यान, देशात विलफूल डिफॉल्टर्सची संख्या वाढत आहे. देशात मोठ्या थकबाकीदारांचे 16 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज ‘राईट ऑफ’ करण्यात आले. त्याच वेळी आगाऊ करभरणा केल्यामुळे बँकांकडे कर्ज द्यायला पैसे नाहीत, अशी स्थिती आहे. लोक कमी व्याजाच्या अपेक्षेने सरकारी बँकांमधून कर्ज घेतात आणि जादा व्याजदराच्या अपेक्षेने भांडवली बाजार आणि एसआयपीमध्ये पैसे गुंतवतात. यंदा सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा एनपीए एका दशकातील नीचांकी पातळीवर आला. विक्रीचा कल असाच राहिला, तर डॉलरची मागणी वाढून रुपया आणखी कमजोर होऊ शकतो. रुपयाच्या घसरणीमुळे आयातदार, परदेशी शिक्षणासाठी जाणारे विद्यार्थी आणि कंपन्यांचे नुकसान होईल. आयातदारांना अधिक पैसे द्यावे लागतील, विद्यार्थ्यांचा खर्च वाढेल आणि कंपन्यांसाठी विदेशी कर्ज घेणे महाग होईल. तथापि, निर्यातदार आणि भारतीय आयटी कंपन्यांना याचा फायदा होईल. त्यामुळे त्यांचे शेअर्स वाढू शकतात.
देशाच्या अर्थव्यवस्थेबाबत हे चित्र असताना निवडणूक आयोग, रिझर्व्ह बँक आणि केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने सांगूनही आणि वारंवार इशारे देऊनही राजकीय पक्ष निवडणूक जिंकण्यासाठी ‘रेवडी संस्कृती’चाच आधार घेत असल्याने राज्यांच्या अर्थव्यवस्था अडचणीत आहेत. रिझर्व्ह बँकेच्या ताज्या अहवलात राज्यांना पुन्हा एकदा इशारा दिला आहे. शेतकरी कर्जमाफी, मोफत वीज आणि वाहतूक यांसारख्या शिथिलता दिल्यास सामाजिक आणि आर्थिक पायाभूत सुविधांसाठी त्यांचे महत्त्वपूर्ण स्त्रोत संपुष्टात येऊ शकतात. चालू आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात अनेक राज्यांनी कृषी कर्जमाफी, शेती आणि घरांना मोफत वीज, मोफत वाहतूक, बेरोजगार तरुणांना भत्ते आणि महिलांना रोख मदत जाहीर केली आहे. अशा खर्चामुळे त्यांची उपलब्ध संसाधने कमी होऊ शकतात आणि गंभीर सामाजिक आणि आर्थिक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याच्या त्यांच्या क्षमतेला बाधा येऊ शकते. रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालानुसार, अनुदानावरील खर्चात मोठी वाढ झाल्यामुळे आर्थिक ताण निर्माण झाला आहे. शेतकरी कर्जमाफी, मोफत/अनुदानित सेवा (जसे की शेती आणि घरांना वीज, वाहतूक, गॅस सिलिंडर) आणि रोख रकमेच्या तरतुदीमध्ये परावर्तित होत आहे. शेतकरी, तरुण आणि महिलांना रक्कम हस्तांतरित करणे ही एक भेट आहे. अहवालानुसार, राज्यांनी त्यांच्या अनुदानावरील खर्चावर नियंत्रण आणून तो तर्कसंगत करणे आवश्यक आहे. त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब म्हणजे केंद्र सरकारला जीएसटी तसेच अप्रत्यक्ष कर संकलनातून मिळणाऱ्या उत्पन्नात वाढ झाली आहे.
(अद्वैत फीचर्स)