देशात कूपनलिका आणि विंधन विहिरींच्या खड्ड्यात पडून अनेक बालकांचा मृत्यू झाला. त्यात अपवादात्मक ‘प्रिन्स’ अशा विंधन विहिरी आणि कूपनलिकांच्या खड्डयातून बाहेर आले. देशभरातील अशा घटना लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने काही निर्देश दिले होते; परंतु स्वार्थासाठी जमिनीची चाळण करणाऱ्या आणि बेपर्वाईने कूपनलिका आणि विंधन विहिरीचे खड्डे तसेच ठेवणाऱ्यांवर जोपर्यंत सदोष मनुष्य वधाचे गुन्हे दाखल होत नाहीत आणि संबंधित यंत्रणांच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई होत नाही, तोपर्यंत या निर्देशांना काहीच अर्थ नाही. मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये उघड्या विंधन विहिरीत पडून दोन मुलांचा झालेला मृत्यू अस्वस्थ करणारा आहे. राजस्थानच्या दौसा जिल्ह्यात आणि मध्य प्रदेशातील गुना येथे झालेल्या घटना पहिल्यांदाच घडलेल्या नाहीत. अशा घटना देशात या पूर्वी अनेकदा घडल्या आहेत. पूर्वी क्वचित अशा घटना घडत; परंतु आता पाण्यासाठी जमिनीची चाळण करणाऱ्या हव्यासातून विंधन विहिरी आणि कूपनलिका खोदण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्यासाठी खोदण्यात येणारे खड्डे एकतर बुजवले जात नाहीत किंवा त्यांच्याभोवती सुरक्षेचे कवच केले जात नाही. खेळता खेळता तिथे गेलेली मुले त्यात अडकतात आणि कोमलण्याआधीच त्यांचे जीवन कुस्करले जाते. अपुरा प्राणवायू, काही दिवस हालचाल न करता भुकेने, तहानेने व्याकूळ झालेले मूल आंधळ्या बोगद्यात मृत्यूची वाट कशी पाहत असेल, याचा विचार करून मन हेलावून जाते. भीती आणि अंधारात लहान मुलाला कोणत्या मानसिक आणि शारीरिक छळांचा सामना करावा लागतो, याचा विचारच करवत नाही. आपला असंवेदनशील समाज आणि बेफिकीर यंत्रणा या शोकांतिका गांभीर्याने घेत नाही. लाखो रुपये खर्च करणाऱ्या विंधन विहिरीच्या खड्ड्याचे तोंड तोंड बंद करण्यासाठी काही रुपये खर्च करण्याचा निष्काळजीपणा संबंधित दाखवतात. राजस्थानमधील कोटपुतली येथे विंधन विहिरीत पडलेल्या तीन वर्षांच्या मुलीला आठवडा उलटूनही बाहेर काढण्यात आलेले नाही, ही बाब यंत्रणेचे अपयश दर्शवते. ही कार्यवाही गुंतागुंतीची असून पावसामुळे मदतकार्यात अडथळे येत असल्याचे सांगण्यात येत असले, तरी सुरुवातीला प्रशासनाच्या हलगर्जीपणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. अशा कारवायांमध्ये राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल (एनडीआरएफ) आणि स्थानिक सुरक्षा दलांचे अपयश वारंवार समोर येत असते. निःसंशयपणे अशा संकटात, तात्काळ पावले उचलण्याची आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाने मदतकार्य सुरू करण्याची गरज भासू लागली आहे. वारंवार होत असलेले कूपनलिका आणि विंधन विहिरींचे अपघात पाहता सर्वोच्च न्यायालयाने २०१० मध्ये या संदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती. असे अपघात टाळण्याच्या सूचना त्यात होत्या. विंधन विहिरी आणि कूपनलिकांभोवती कुंपण उभारून मजबूत बोल्टसह स्टीलचे कव्हर लावण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. असे असतानाही विंधन विहिरी आणि कूपनलिकांत मुले पडल्याच्या घटना रोज घडत आहेत. शेतकरी आणि स्थानिक प्रशासन सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे उघड आहे. अन्यथा अशा अपघातांची पुनरावृत्ती झाली नसती.
देशाच्या विविध भागांमध्ये विंधन विहिरी आणि कूपनलिका अपघातांच्या घटना केवळ देखरेख विभागांच्या निष्काळजीपणाचेच प्रतिबिंबित करत नाहीत, तर जे कूपनलिका आणि विंधन विहिरी उघडे ठेवतात, त्यांच्या गुन्हेगारी वृत्तीचेही दर्शन त्यातून घडते. त्याच वेळी, उघड्या कूपनलिका आणि विंधन विहिरींच्या विरोधात सर्वसामान्यांच्या पातळीवर आवाज उठवावा, प्रशासनाला तसे कळवावे ही जाणीव आपल्या समाजात नसल्याचेही या अपघातांवरून दिसून येते. उगाच कशाला विरोधात जायचे, असा दृष्टिकोन त्यामागे असला, तरी त्यातून लहानग्यांचा जीव जातो, हे कुणाच्या लक्षात येत नाही. राजस्थानमधील मुलीच्या आईने आपल्या भावना व्यक्त करताना जिल्हाधिकाऱ्यांची मुलगी कूपनलिकेत पडली असती, तर प्रशासनाने इतका काळकाढूपणा केला असता का, हा विचारलेला सवाल प्रशासनाला आता तरी जाग आणील का, हा खरा प्रश्न आहे. पाटबंधारे खाते हा राज्याचा विषय असल्याने केंद्र सरकार त्यात हस्तक्षेप करू शकत नाही, हेही विशेष. एका अंदाजानुसार, देशात सुमारे सव्वा तीन कोटी विंधनविहिरी आणि कूपनलिका आहेत. त्यापैकी बहुतांश कोरड्या पडल्या आहेत. बेजबाबदार लोक त्या उघड्या ठेवतात आणि त्या अपघाताचे कारण बनतात. राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या दोन तृतीयांश मदत आणि बचाव मोहिमा अयशस्वी ठरतात. सर्व राज्यांमध्ये अशा प्रकरणांमध्ये मुलांचे प्राण वाचवण्यासंबंधीच्या सुरक्षेच्या उपाययोजना प्रत्येक जिल्ह्याच्या अधिकाऱ्यांना मॅन्युअलच्या स्वरूपात दिल्या पाहिजेत. त्यामुळे कोणतीही दुर्घटना घडल्यानंतर तातडीने मदतकार्य सुरू करून मुलांना वाचवता येईल. आपली मदत आणि बचाव यंत्रणा किती कमकुवत आणि कुचकामी आहे, हेही अशा संकटातून दिसते. अनेकदा परिस्थिती गुंतागुंतीची झाल्यावर लष्कराच्या तज्ज्ञांचीही मदत घेतली जाते. बऱ्याच वेळा, लष्कराच्या तज्ज्ञांना इतक्या उशिरा बोलावले जाते, की मुलांच्या जगण्याची फारशी आशा नसते. कूपनलिका आणि विंधन विहिरींची देखभाल करणाऱ्या संस्थांच्या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्याची वेळ आली आहे. अशा प्रकरणांमध्ये निष्काळजीपणा दाखवणाऱ्या अधिकाऱ्यांना शिक्षा होणे गरजेचे आहे. उघड्या विंधन विहिरी आणि कूपनलिकांच्या मालकांवर कडक कारवाई करणे, ही त्यांची जबाबदारी आहे. या संदर्भात समाजातील लोकांनाही सतर्क करण्याची गरज आहे, जेणेकरून ते उघड्या कूपनलिका आणि विंधन विहिरींबाबत प्रशासनाला माहिती देऊ शकतील. त्यांचे नाव गोपनीय राखण्याची हमी प्रशासनाने घेतली पाहिजे. अन्यथा, त्यातून खून पडायचे. समाजाने सजग आणि संवेदनशील राहिल्यास त्याचा दबाव प्रशासनावरही येईल. या सजगतेने आणि दक्षतेने अनेक मुलांचे अनमोल जीव वाचतील.
कूपनलिका आणि विंधन विहिरी निष्पाप मुलांसाठी मृत्यूची विहीर ठरत आहेत. याच महिन्यात राजस्थानमधील दौसा आणि जयपूरमधील कोतपुतलीनंतर आता मध्य प्रदेशातील गुना जिल्ह्यात एक मूल विंधन विहिरीत पडले. त्यातील दोघांचे मृत्यू झाले, तर एकाचा अजूनही शोध सुरू आहे. २००६ मध्ये हरियाणाच्या कुरुक्षेत्रातील एका गावात प्रिन्स नावाचा मुलगा विंधन विहिरीत पडल्याची घटना चर्चेत होती. त्यानंतर असे अपघात रोखण्याचे मोठमोठे दावे करण्यात आले; मात्र १८ वर्षांनंतरही धोका कायम आहे. २०१० मध्ये कूपनलिका आणि विंधन विहिरींबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांनंतरही देशभरातून वेळोवेळी अशा अपघातांच्या बातम्या येत असतात, हे आश्चर्यकारक आहे. विंधन विहिरी आणि कूपनलिकांच्या दुर्घटनेला जिल्हाधिकारी जबाबदार असतील, असे मार्गदर्शक तत्त्वात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले होते. गेल्या १४ वर्षात असे शेकडो अपघात होऊन एकाही जिल्हाधिकाऱ्यावर राज्यांनी कारवाई केल्याचे ऐकिवात नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली, तर गाव पातळीपासून जिल्हास्तरावरपर्यंतचे प्रशासन हलेल. प्रशासन अपघाताच्या वेळीच कृतीत उतरते आणि नंतर पुढील अपघात होईपर्यंत मांजरीसारखे डोळे मिटून झोपते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, कूपनलिका आणि विंधन विहीर खोदण्यापूर्वी जिल्हाधिकारी/ग्रामपंचायत यांना लेखी माहिती देणे आवश्यक आहे. खोदकाम करणाऱ्या शासकीय, निमशासकीय संस्था किंवा कंत्राटदाराची नोंदणी करणे अपेक्षित आहे. या नियमांकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत आहे. प्रशासनाच्या परवानगीशिवाय लोक विंधन विहिरी आणि कूपनलिका खोदतात. गंभीर बाब म्हणजे प्रशासनाकडे आपल्या भागातील बेकायदा विंधन विहिरी आणि कूपनलिकांची कोणतीही आकडेवारी उपलब्ध नाही. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाची आकडेवारी चिंताजनक आहे. २००६ ते २०१५ पर्यंत देशभरात कूपनलिका, विंधन विहिरींचे खड्डे आणि मॅनहोलमध्ये पडून १६ हजार २८१ लोकांचा मृत्यू झाला. या आकडेवारीच्या आधारे राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन दलाने (एनडीआरएफ) म्हटले होते, की देश दहशतवादी घटनांपेक्षा अशा अपघातांमध्ये अधिक नागरिक गमावत आहे. एक मूल विंधन विहिरीत पडल्यानंतर लष्कर आणि ‘एनडीआरएफ’ बचाव कार्यात हतबल असल्याचे दिसून येते. ही बाबही चिंताजनक आहे. चंद्रावर अवकाशयान उतरवणाऱ्या भारताकडे चीनसारखे स्वयंचलित तंत्रज्ञान का नाही, असा प्रश्न पडतो. अशा अपघातांतील सर्वंच मुले हरयाणाच्या प्रिन्ससारखी नशीबवान नसतात. कूपनलिका आणि विंधन विहिरीचे अपघात रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोर पालन करणे आवश्यक आहे. ग्रामीण भागात विशेष दक्षता घेणे आवश्यक आहे. सर्व विंधन विहिरी आणि कूपनलिका नियमितपणे तपासल्या पाहिजेत. निष्काळजीपणा करणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली पाहिजे. या दुर्घटनेवर मगरीचे अश्रू ढाळण्याऐवजी प्रशासनाच्या सतर्कतेने हा धोका बऱ्याच अंशी कमी होऊ शकतो.