केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आणखी दीड वर्षांत देश नक्षलवादमुक्त करण्याची घोषणा केली आहे. त्यासाठी ते वारंवार नक्षलवादीग्रस्त भागातील मुख्यमंत्र्यांच्या आणि पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेत आहेत. लोकसभेच्या निवडणुकीनंतर या मोहिमेला अधिक गती देण्यात आली आहे. विकासाची फळे न पोचल्याने तसेच दहशतीखाली असलेले नागरिक नक्षलवाद्यांचे समर्थन करीत होते. एकीकडे विकासकामे होऊ द्यायची नाही आणि दुसरीकडे सरकार विकास करीत नाही, अशी बोंब ठोकायची, ही नक्षलवाद्यांची वृत्ती आता नक्षलग्रस्त भागातील लोकांच्या लक्षात यायला लागली आहे. गेल्या काही वर्षांत नक्षलवादी चळवळीकडून भ्रमनिरास होऊन विकासाच्या प्रवाहात सामील होणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. नक्षलवाद हा काही गडचिरोली, चंद्रपूरपर्यंत मर्यादित राहिला नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आता नागरी नक्षलवादाचा उल्लेख करीत असले, तरी वीस-२५ वर्षांपूर्वीच राज्याच्या अनेक भागात नक्षलवादी विचार फोफावत चालला होता. अनेक पोलिस अधिकाऱ्यांनी अगदी युतीच्या पहिल्या सरकारच्या काळातही नक्षलवादाच्या वाढत्या विस्ताराचा उल्लेख केला होता. नगर, धुळे, नंदुरबार, नाशिक, नांदेड आदी जिल्ह्यातील काही घटना आणि नक्षलवादी साहित्याचा कसा संबंध आला, याच्या कहाण्या वेगवेगळ्या माध्यमातून येत होत्या; परंतु त्याची कोणीच दखल घेतली नाही. संवेदनशील मनाच्या आर. आर. पाटील यांच्याकडे गृहमंत्रिपदाची सूत्रे आल्यानंतर त्यांनी गडचिरोलीचे पालकमंत्रिपद आव्हान म्हणून मागून घेतले. एकाच वेळी पोलिस कारवाई, आत्मसमर्पण आणि विकास यांची सांगड घातली गेल्याने आदिवासींनी तेव्हापासून नक्षलवाद्यांना आश्रय देणे थांबवले. नक्षलवाद्यांच्या विरोधात नागरिक न घाबरता पुढे यायचे प्रमाण वाढले. पोलिसांना नक्षलवाद्यांची अचूक माहिती मिळत गेल्याने अचूक कारवाईला गती आली. आर. आर. यांच्या काळात गडचिरोलीच्या विकासाचा पाया घातला गेला. एक हजार कोटी रुपयांहून अधिक रकमेची तरतूद केली गेली. एकनाथ शिंदे यांनीही त्यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात गडचिरोलीच्या विकासावर भर दिला. त्यांनी जुलैमध्येच उत्तर गडचिरोली नक्षलवादमुक्त जिल्हा झाल्याचे जाहीर केले होते. वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनीही त्याच महिन्यात गडचिरोली नक्षलवादमुक्त जिल्हा होण्याच्या वाटेवर असल्याचे सांगितले. त्यानंतर ऑक्टोबरमध्ये भामरागड परिसरात नक्षलवाद्यांनी पुन्हा डोके वर काढले. या पार्श्वभूमीवर राज्याचे गृहमंत्री आणि मुख्यमंत्री म्हणूनही फडणवीस यांनी गडचिरोली नक्षलवादीमुक्त करण्याचा चंग बांधला आहे. नक्षलवादी कधीच एका ठिकाणी थांबत नाही. उत्तर गडचिरोली जिल्हा नक्षलवादीमुक्त झाला असला, तरी दक्षिण गडचिरोली जिल्हा नक्षलवादीमुक्त करण्याचे आव्हान अजून कायम आहे. या पार्श्वभूमीवर नववर्षाचा पहिला दिवस फडणवीस यांनी गडचिरोली जिल्ह्यांत घालवून तिथे विकासाच्या अनेक प्रकल्पांची घोषणा केली. त्यामुळे त्या जिल्ह्याच्या विकासाची नवी पहाट उगवली आहे.
फडणवीस यांनी गडचिरोलीचे पालकमंत्री म्हणून कार्यरत राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. महायुती सरकार आपल्या दुसऱ्या कार्यकाळात या क्षेत्राच्या विकासावर भर देणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. विदर्भातील चंद्रपूर जिल्ह्याचे विभाजन करून १९८२ मध्ये निर्माण करण्यात आलेल्या गडचिरोली जिल्ह्याने राज्याच्या ४.६८ टक्के क्षेत्राचा समावेश केला आहे. या जिल्ह्यात १२ तालुके असून त्यात गडचिरोली, आरमोरी, चामोर्शी, मुलचेरी, अहेरी, एटापल्ली, भामरागड, देसाईगंग, धानोरा, कुखेड आणि कोरची यांचा समावेश आहे. त्यातील ७५ टक्क्यांहून अधिक वनक्षेत्र आहे; मात्र हा आदिवासी भाग भारताच्या ‘रेड कॉरिडॉर’चा भाग असून गेल्या सात दशकांपासून येथे नक्षलवादी कारवाया जोरात आहेत. खाणी आणि खनिजे यांसारख्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीने समृद्ध असलेला हा प्रदेश आहे. गडचिरोलीला भारताचे पुढील स्टील हब बनवण्याचा फडणवीस यांचा निर्धार आहे. त्यात विपुल संसाधनांसह अफाट क्षमता आहे. देशातील ३० टक्के लोखंड आणि पोलाद आदिवासी भागात असेल. यामुळे सर्वांगीण विकास आणि रोजगाराची दारे खुली होतील. यापूर्वी गडचिरोलीकडे पोलिस अधिकाऱ्यांना शिक्षा म्हणून पाठवले जात होते. सत्तेत असलेल्या सरकारांनीही जिल्ह्याची जबाबदारी त्या त्या भागाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्यांवर सोपवली. आर. आर. यांच्यापासून ही प्रथा बदलली. फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुतीचे सरकार बेरोजगारीग्रस्त आदिवासी क्षेत्राच्या विकासासाठी मोठे गुंतवणूक प्रकल्प राबवण्याची शक्यता आहे. जिल्ह्यातील नक्षलवाद आतापर्यंतच्या नीचांकावर आहे. प्रमुख नक्षलवादी एकतर घातपातात सापडले आहेत किंवा त्यांनी आत्मसमर्पण केले आहे. फडणवीस यांच्या म्हणण्यानुसार या क्षेत्रात यापूर्वीच ५० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली असून लॉयड मेटल्स, आर्सेलर मित्तल आणि निप्पॉन स्टील या कंपन्यांनी या जिल्ह्यात गुंतवणूक केली आहे. साधारणपणे मुख्यमंत्री हे कोणत्याही जिल्ह्याचे आश्रयदाते नसतात; परंतु फडणवीस यांनी पूर्वीच्या एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारमध्ये प्रभारी असलेला जिल्हा आपल्याकडेच ठेवण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. फडणवीस यांच्याकडे मुख्यमंत्रिपदासह गृहमंत्रिपदाचीही जबाबदारी आहे. त्यांनी नववर्षाच्या पहिल्या दिवशी गडचिरोली जिल्ह्याला भेट दिली. त्यांच्या उपस्थितीत ११ जहाल नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले. आत्मसमर्पण करणाऱ्या नक्षलवाद्यांमध्ये आठ महिला आणि तीन पुरुष असून यामध्ये दोन दाम्पत्य आहेत. एकावर महाराष्ट्रात एक कोटींपेक्षा अधिकचे बक्षीस होते. छत्तीसगड सरकारने सुद्धा त्यांच्यावर बक्षिस जाहीर केले होते. आत्मसमर्पण करणाऱ्या नक्षलवाद्यांमध्ये दंडकारण्य झोनल कमिटीची प्रमुख आणि कुख्यात नक्षलवादी भूपतीची पत्नी ताराक्काचाही समावेश आहे. गेली ३४ वर्षे ती नक्षलवादी चळवलीत होती. तिच्या आत्मसमर्पणाने नक्षलवादी चळवळीला मोठा धक्का बसला आहे. तिच्याशिवाय ३ डिव्हिजन कमिटी मेंबर,१ उपकमांडर, २ एरिया कमिटी मेंबर यांनीही आत्मसमर्पण केले. या सगळ्यांना मुख्य प्रवाहात येता यावे यासाठी ८६ लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात आली आहे.
गेल्या वर्षात एकूण २४ नक्षलवाद्यांना कंठस्नान घालण्यात यश आले आहे. यातील पाच नक्षलवादी हे निवडणूक आचारसंहितेच्या काळात ठार मारण्यात आले. २०२४मध्ये १८ माओवाद्यांना अटक करण्यात आली होती. गेल्या ६ महिन्यात १६ जहाल नक्षलवादी आणि एक जानेवारी रोजी ११ असे एकूण २७ जण मुख्य प्रवाहात आले आहेत. गेल्या चार वर्षांत एकही युवक किंवा युवती माओवादात सहभागी झाली नाही, ही फार मोठी उपलब्धी आहे. ‘आता संविधानविरोधी चळवळीत कुणीही जायला तयार नाही, ही आनंदाची बाब आहे. न्याय मिळायचा असेल तर भारतीय संविधानानेच मिळू शकतो, तो माओवादी विचारसरणीने मिळू शकत नाही, हे जनतेला आता पटले आहे. येत्या काळात गडचिरोलीला ‘पोलाद सिटी’चा दर्जा मिळेल, हे मुख्यमंत्र्यांचे वक्तव्य गडचिरोलीच्या विकासाला आपण किती प्राधान्य देणार आहोत, हे दाखवणारे आहे. अतिदुर्गम भागात पोहोचलेले फडणवीस हे पहिले मुख्यमंत्री आहेत. स्वातंत्र्यानंतर ७७ वर्षांत प्रथमच अहेरी ते गर्देवाडा अशी एसटी सेवा सुरू झाली. या एसटीला हिरवा झेंडा दाखवून फडणवीस यांनी तिच्यातून प्रवास केला. फडणवीस यांच्या हस्ते कोनसरी येथे लॉईड्सच्या विविध उपक्रमांचा प्रारंभ करण्यात आला. यात कोनसरी येथे डीआयआय प्लांट (४०० कोटी रुपये गुंतवणूक, ७०० रोजगार), पेलेट प्लांट आणि स्लरी पाईपलाईन (३००० कोटी रुपये गुंतवणूक, १००० रोजगार), हेडरी, एटापल्ली येथे आयर्न ओअर ग्राईडिंग प्लांट (२७०० कोटी रुपये गुंतवणूक, १५०० रोजगार), वन्या गारमेंट युनिट (२० कोटी रुपये गुंतवणूक, ६०० रोजगार) याचा समावेश आहे. याशिवाय लॉईडस काली अम्मल हॉस्पिटल आणि लॉईडस राज विद्यानिकेतन सीबीएसई शाळेचा प्रारंभ मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केला.सुमारे १२०० विद्यार्थ्यांना येथे शिक्षण मिळणार आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील दीड हजार युवक पोलिस दलात सामील झाले असून त्यात १५० नक्षली कुटुंबांतील युवक आहेत. पोलिसांसाठी निवासस्थाने, जिमखाना, बालोद्यान इत्यादींचेही लोकार्पण करण्यात आले. कामगार आणि पूर्वाश्रमीच्या नक्षलवाद्यांना कंपनीचे एक हजार कोटींचे शेअर्स प्रदान करून एकप्रकारे मालकी देण्याचाही निर्णय ‘लॉईड्स’ने घेतला. या शेअर्सचे वाटप मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले. एकंदरित शिक्षण, रोजगार, गुंतवणूक,विकास आणि पुनर्वसन या पंचसूत्रीचा अवलंब करण्यात आला. त्यातून एक आशादायी चित्र तयार झाले आहे.