महाराष्ट्रातील ऐतिहासिक वास्तू आणि धार्मिक स्थळांसाठी भरीव तरतूद करा – खासदार नरेश म्हस्के

अनिल ठाणेकर
नवी दिल्ली : महाराष्ट्र राज्याला समृद्ध ऐतिहासिक आणि धार्मिक स्थळांचा वारसा लाभलेला आहे. मात्र महाराष्ट्रातील काही महत्वपूर्ण स्थळांचा राष्ट्रीय विकासकामांमध्ये अद्याप समावेश झालेला नाही. महाराष्ट्रातील ऐतिहासिक आणि धार्मिक स्थळांचे जनत आणि संवर्धन करण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्वपूर्ण स्थळांचा विकासकामांच्या यादीत समावेश करून भरीव तरतुद करावी, अशी सूचना आज खासदार नरेश म्हस्के यांनी दिल्लीत एका महत्वपूर्ण बैठकीत केली.
नगरविकास आणि गृह विभागाची बैठक आज संसद भवन, नवी दिल्ली येथे चेअरमन मगुंटा रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. या कमिटीचे सदस्य म्हणून खासदार नरेश म्हस्के बैठकीस उपस्थित होते. देशभरातील ऐतिहासिक स्थळांचा विकास आणि केलेल्या कामांचे मूल्यांकन या संदर्भात पर्यटन, सांस्कृतिक, नगरविकास आणि गृहनिर्माण एनबीएससी आणि एनयुपीसीओ मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी बैठकीत सादरीकरण केले. खासदार नरेश म्हस्के यांनी बैठकीत राष्ट्रीय, धार्मिक आणि ऐतिहासिक स्थळांच्या विकासासंदर्भात तसेच पर्यटन वाढीबाबत मुद्दे मांडून चर्चा केली. महाराष्ट्रातील अनेक ऐतिहासिक आणि धार्मिक स्थळे अशी आहेत की ज्यांचा समावेश अद्याप विकासकामांमध्ये केला गेलेला नाही. छत्रपती शिवाजी महाराजांची राजधानी किल्ले रायगड, जन्मस्थान शिवनेरी किल्ला, पंढरपूर, कोल्हापूर अशी अनेक ठिकाणे आहेत ज्यांचा विकासकामांमध्ये समावेश पुढील काळात करावा व त्यासाठी मोठी आर्थिक तरतूद करण्याची सूचना खासदार नरेश म्हस्के यांनी बैठकीत केली. भारतात ३६९१ स्थळे ऐतिहासिक संरक्षित स्थळे (centrally protected monuments) म्हणून संरक्षित आहेत. यातील अनेक स्थळे राष्ट्राच्या दृष्टीने महत्त्वाची नाहीत, तरी सुध्दा त्यांना इतकी वर्ष ऐतिहासिक वारसा म्हणून ओळख दिली जात आहे. ज्यांनी हिंदुस्थानच्या विरोधात काम केले अशा लोकांची स्मारके सुद्धा संरक्षित स्थळांमध्ये आहेत. अशी स्थळे आपण का संरक्षित करत आहोत? असा सवाल खासदार नरेश म्हस्के उपस्थित केला. यापुढे अशी ठिकाणे या यादीतून वगळावीत अशी सूचना खासदार नरेश म्हस्के यांनी केली. कर्नाटकमध्ये कुमटा येथे दोन इंग्रज अधिकाऱ्यांची कबर संरक्षित यादीत समाविष्ठ आहे. ज्यांनी आपल्यावर राज्य केले, अत्याचार केले असे लोक राष्ट्राचा ऐतिहासिक वारसा कसा ठरू शकतो ? असा सवाल खासदार नरेश म्हस्के यांनी केला. पुरातत्व खात्याच्या जाचक नियमानुसार संरक्षित स्मारकांच्या आजूबाजूच्या परिसरात विकास करता येत नाही. या नियमातही बदल करावा, अशी सूचना खासदार नरेश म्हस्के यांनी केली. प्रसाद योजनेअंतर्गत ज्या स्थानांचा विकास होत आहे त्याच्या पुढे परिचलनाच्या दृष्टीनेही विचार करणे गरजेचे आहे. इको फ्रेन्डली व्यवस्थापन तसेच वेस्ट मॅनेजमेंट या दृष्टीनेही विचार करणे गरजेचे आहे. या योजनांमध्ये स्थानिक भूमीपुत्र तसेच नागरिकांचा समावेश करणे गरजेचे आहे. त्यांना रोजगार कसा मिळेल याचाही विचार या विकासाकामांमध्ये करणे गरजेचे आहे. धार्मिक पर्यटन ठिकाणांच्या येथे पर्यावरण अटी शिथिल करुन पर्यटन धोरण सोपे बनविणे गरजेचे आहे, अशीही सूचनाही खासदार नरेश म्हस्के यांनी केली. हुडकोने मागील १० वर्षांत धार्मिक आणि पर्यटन ठिकाणी केलेल्या कामांचा अहवाहलही खासदार नरेश म्हस्के यांनी मागितला. हुडकोच्या उत्कृष्ठ कार्यशैलीचा उपयोग हेरीटेज कॉन्जुर्वेशन आणि पर्यंटन विकासामध्ये कडक नियमांमुळे करता येत नाही याकरिता नियमांत बदल करण्याचीही मागणी खासदार नरेश म्हस्के यांनी केली. हृदय योजना जर चांगली होती तर ३१ मार्च २०१९ ला का बंद केली गेली? याचेही स्पष्टीकरण खासदार नरेश म्हस्के यांनी मागितले. ती योजना जर सफल झाली असे म्हणता तर पुढे का नाही सुरू ठेवली? असाही प्रश्न खासदार नरेश म्हस्के यांनी विचारला. या विभागासंदर्भात अनेक मुद्दे खासदार नरेश म्हस्के यांनी लेखी तसेच तोंडी स्वरूपात मांडले. संबंधित विभागाचे सचिव तसेच प्रमुख अधिकारी, अध्यक्ष यांनी या धोरणांत लवकरच बदल करून विकासाच्या दृष्टीने पावले टाकण्याचा शब्द खासदार नरेश म्हस्के यांना दिला.
0000