कोणतीही योजना राबवितांना त्याचा सखोल अभ्यास करायचा असतो व नंतर त्याची पडताळणी करून अमलात आणायची असते.परंतु सरकारने राजकीय हेतू लक्षात घेऊन निवडणुकीचे मोठे शस्त्र म्हणून लाडकी बहिण योजना अंमलात आणली व लाभार्थीनी त्याचा पुर्णपणे लाभ सुध्दा घेत आहे आणि राज्याला पुर्ण बहुमताचे सरकार बहाल केले.परंतु या योजनेमुळे सरकारला घाटा सहन करावा लागणार आहे व याचा परिणाम सरकारी तिजोरीवर पडणार ही बाब लक्षात घेता सरकार अनेक निकष लावून त्याची छाननी करून जीतक्या लाडक्या बहीणी लाभार्थी या योजनेतुन कमी करता येईल तीतक्या कमी करण्याच्या तयारीत सरकार असल्याचे दिसून येते.यासाठी सरकार प्राप्तीकर विभागाची (इन्कम टॅक्स विभागाची)मदत घेतली जाणार आहे.अडीच लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न, कुटुंबात चारचाकी गाडी असेल अशा महिलांना आता या योजनेचा लाभ मिळणार नाही याची दाट शक्यता आहे. विधानसभा निवडणुकी आधी सरकारने लाडकी बहिण योजना अंमलात आणली याचे स्वागत सर्वच स्तरातून झाले हि बाब निवडणुकीच्या निकालानंतर दिसून आले.परंतु आज निवडणूका संपल्या नंतर लाडकी बहिण योजनेतील लाभार्थी महिलांची छाननी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे ही अत्यंत दुर्दैवी व गंभीर बाब आहे. कारण निवडणुकीच्या आधीपासून या योजनेचा लाभ महिला घेत आहे.त्यामुळे आता प्रश्न निर्माण होतो की जेव्हा महिलांनी “लाडकी बहिण” योजनेचे फॉर्म सरकारी यंत्रणेच्या माध्यमातून भरल्या गेले.तेव्हाच सरकारने महीलांच्या फॉर्मची, त्यांच्या घराची,अडीच लाख पेक्षा जास्त उत्पन्न,चारचाकी वाहन,घर, बंगला आहे किंवा नाही, टीव्ही, फ्रीज या संपूर्ण बाबींची चौकशी का केली नाही.सरकारला आताच कशी काय लाडकी बहिण योजनेच्या निकषाची गरज भासली!यावरून स्पष्ट होते की सरकारच्या तिजोरीत ठणठणाट आहे.लाडकी बहीण योजना जशी लागु केली तशीच सुरू ठेवायला पाहिजे. कारण लाभार्थीसह अनेक लाडक्या बहीणींनी सरकारला एकतर्फी मतदार करून भरघोस मतांनी सत्तेच्या खुर्चीवर बसले आणि आता सरकार अचानक छाननी करून काही निकष लावत असेल तर हा लाडकी बहिण योजनावर घोर अन्याय समजण्यात येईल.कारण सुरूवातीला कोण गरीब आहे किंवा कोण श्रीमंत आहे किंवा कोण इन्कम टॅक्स पे आहे याची कोणीच तिळमात्र चौकशी केली नाही.कारण सर्वांना निवडुन यायचे होते आणि आता निवडुन आल्यानंतर छाननीची भाषा करून निकष लावने म्हणजे लाडक्या बहीणींना निराश करून त्यांना होत असलेली मदत हीरावल्या सारखे होईल. सरकारमार्फत असेही सांगण्यात येते की लाडक्या बहीणींची सरसकट छाननी नाही.परंतु मी म्हणतो की आपण जशी योजना अंमलात आणली तशीच सुरू ठेवायला पाहिजे यात सरकारला काय अडचण! लोकप्रतिनिधी, जनप्रतिनिधी, आजी माजी आमदार-खासदार मंत्री, यांना दर महिन्याला वेतन, पेंशन,भत्ते व इतर सुविधा सुरळीत मिळते मग सरकारचे १५०० किंवा २१०० रूपयांची लाडक्या बहीणींना सरसकट मदत दिली तर यात सरकारचे काय नुकसान होणार आहे. कारण कोणत्याही महीलांनी किंवा संघटनांनी लाडकी बहिण योजनेची मागणी केलेली नव्हती.हि योजना सरकारने अंमलात आणली आणि सुरूही केली त्याच पध्दतीने पुढेही ठेवली पाहिजे व आणखी लाभार्थीना समाविष्ट केले पाहिजे.सरकारने एकतर योजना आनु नये आणली तर त्याची वचनपुर्ती पुर्ण केली पाहिजे.त्यामुळे सरकारने कोणतीही योजना अंमलात आणायच्या अगोदर त्याचा सखोल अभ्यास करायला हवा नंतरचं ती अमलात आणायची की नाही याचा विचार करायला हवा.आता असे झाले की योजना तर अंमलात आणली याची भरपाई काढण्यासाठी अनेक क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात कर सुध्दा वाढविण्यात आले सोबतच महागाई भरमसाठ वाढतच आहे.परंतु त्यानेही काम भागत नसल्यामुळे आता लाभार्थी महीलांची छाननी करून त्यातून जास्तीत जास्त लाभार्थी महीला कशा कमी करता येईल याकडे सरकारचे लक्ष लागल्याचे दिसून येते.त्यामुळे आज लाडकी बहिण योजनेतील लाभार्थी महीला द्विधेमध्ये असल्याचे दिसून येते.या योजनेतील लाभार्थींची छाननी म्हणजे या योजनेवर घोर अन्यायच म्हणावा लागेल.जय हिंद!
लेखक
रमेश कृष्णराव लांजेवार
(माजी विद्यापीठ प्रतिनिधी, नागपूर)
मो.नं.९९२१६९०७७९, नागपूर.