करमहसूल लक्षणीयरीत्या वाढणे ही स्वागतार्ह बाब आहे. अप्रत्यक्ष करांऐवजी प्रत्यक्ष करांमधून मिळणारा महसूल वाढणे, ही अधिक चांगली बाब आहे. अलिकडेच अग्रिम करसंकलन 21 टक्क्यांनी वाढून साडेसात लाख कोटी रुपयांवर गेले. महसूल विभागाची कार्यक्षमता वाढल्याचे हे लक्षण आहे. तसेच आधुनिक डिजिटल तंत्रज्ञानाचाही फायदा होत आहे. मात्र सामान्यांना वाढत्या करबोज्यातून दिलासा देण्याचे धोरण हवे.
देशाचे निव्वळ प्रत्यक्ष करांचे संकलन 17 डिसेंबर 2024 पर्यंत वार्षिक तुलनेत 16 टक्क्यांनी वाढून जवळपास 16 लाख कोटी रुपयांवर गेल्याची माहिती केंद्रीय अर्थखात्याने दिली आहे. करमहसूल लक्षणीयरीत्या वाढणे, ही स्वागतार्ह बाबच आहे. अप्रत्यक्ष कर हे सामान्य लोकांना झळ पोहोचवणारे असतात. त्याऐवजी प्रत्यक्ष करांमधून मिळणारा महसूल वाढणे, ही अधिक चांगली बाब आहे. प्राप्तिकराच्या अग्रिम कराचा तिसरा हप्ता भरला गेल्याने, एकूण करमहसूल वाढला आहे. 15 डिसेंबरला या तिसऱ्या हप्त्याद्वारे अग्रिम करसंकलन 21 टक्क्यांनी वाढून साडेसात लाख कोटी रुपयांवर गेले आहे. यंदा वैयक्तिक प्राप्तिकराचे असे प्रमाण जवळपास आठ लाख कोटी रुपये तर कंपन्यांकडून साडेसात लाख कोटी रुपये भरले गेले आहेत. कंपनी करात यंदा 8.6 टक्के तर वैयक्तिक प्राप्तिकर संकलनात उत्तम, म्हणजे 22 टक्क्यांची वाढ झाली आह भांडवली बाजारातील रोखे उलाढाल कराच्या माध्यमातून 40 हजार कोटी रुपयांची भर पडली आहे, ज्यात वार्षिक तुलनेत 85 टक्के अशी सणसणीत वृद्धी नोंदवण्यात आली आहे. या कालावधीत प्राप्तिकर विभागाने तीन लाख 39 हजार कोटी रुपयांचा परतावा दिला असून, त्यात वार्षिक 42 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. कंपनी कर, वैयक्तिक प्राप्तिकर आणि एसटीटी यासह एकूण प्रत्यक्ष करसंकलन 19 लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आहे. ते 1 एप्रिल 2023 ते 17 डिसेंबर 2023 या दरम्यान झालेल्या संकलनापेक्षा 20 टक्क्यांनी वाढले आहे. महसूल विभागाची कार्यक्षमता वाढल्याचे हे लक्षण आहे. तसेच आधुनिक डिजिटल तंत्रज्ञानाचाही फायदा होत आहे.
केंद्र सरकारने विद्यमान आर्थिक वर्षासाठी 22 लाख कोटी रुपयांचे प्रत्यक्ष कर संकलनाचे लक्ष्य निर्धारित केले आहे. आतापर्यंत संकलनात झालेली वाढ पाहता, निर्धारित लक्ष्य निश्चितच गाठले जाईल, असे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाचे अध्यक्ष रवी अग्रवाल यांनी म्हटले आहे. त्यांच्या म्हणण्यात नक्कीच तथ्य आहे. गेल्या अर्थसंकल्पात करदात्यांना मोठा दिलासा देत, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी प्रमाणित वजावटीची मर्यादा 50 हजार वरून 75 हजार रुपये केली होती. नवीन करप्रणाली अंतर्गत हा बदल करण्यात आला. त्यामुळे सरकारला सात हजार कोटी रुपयांचा महसूल गमवावा लागला असून, चार कोटी पगारदारांना त्याचा फायदा होत आहे, अशीही माहिती त्यांनी दिली होती. अर्थसंकल्पात टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल करण्यात आले. 15 लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असल्यास 30 टक्के कर लागू केला गेला. नवीन करपद्धतीत पगारी कर्मचाऱ्यांची 17 हजार 500 रुपयांपर्यंत वार्षिक बचत होत आहे. मागील अर्थसंकल्पीय तरतुदीनुसार, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करांमधून केंद्र सरकारला सर्वाधिक, म्हणजे 63 टक्के उत्पन्न मिळाले. याशिवाय 27 टक्के रक्कम कर्ज आणि इतर दायित्वामधून येणार होती. तर नऊ टक्के रक्कम निर्गुंतवणुकीसारख्या गैरमहसुलातून आले. केंद्राला अप्रत्यक्ष करांमध्ये वस्तू आणि सेवा कर, म्हणजे जीएसटीमधून 18 टक्के उत्पन्न मिळाले. याशिवाय उत्पादन शुल्कातून पाच टक्के व सीमा शुल्क आकारणीतून चार टक्के उत्पन्न अपेक्षित धरण्यात आले होते. कॉर्पोरेट आणि वैयक्तिक आयकारासह प्रत्यक्ष करातून एकूण 36 टक्के उत्पन्न मिळणार आहे. त्यामध्ये आयकरातून 19 टक्के तर कॉर्पोरेट करामधून 17 टक्के उत्पन्न येईल, असे मागच्या अर्थसंकल्पात नमूद करण्यात आले होते.
धर्मादाय संस्था, परदेशी जहाज कंपन्या यासाठी नवी कररचना प्रस्तावित केल्यानंतर, कॉर्पोरेट टॅक्स कर कमी करण्यात आला आहे. कारण सरकारला अधिक गुंतवणूक आहे हवी आहे, असा युक्तिवाद करण्यात आला. परदेशी कंपन्यांवरील कॉर्पोरेट कर 40 वरून 35 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला. परंतु एवढे असूनही परदेशी गुंतवणूकदारांनी सप्टेंबरअखेरपासून भारतीय समभागांमधून अंदाजे एक लाख 20 हजार कोटी रुपये काढून घेतले आहेत. केवळ नोव्हेंबर 2024 मध्येच त्यांनी 28 हजार कोटी रुपये मूल्यांच्या समभागांची विक्री केली आहे. परकीय गुंतवणूकदारांच्या निधीचे निर्गमन हे कशामुळे झाले? एक तर डोनाल्ड ट्रम्प यांचे अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदी पुनरागमन झाल्याने रुपयाच्या तुलनेत अमेरिकी डॉलर अधिकाधिक मजबूत होत आहे. ट्रम्प यांच्या ‘अमेरिका प्रथम’ धोरणाचा परदेशी गुंतवणूक आणि व्यापारावर नेमका काय परिणाम होऊ शकतो, याबद्दल अद्याप अनिश्चितता आहे. अमेरिकी रोखे ही जगातील सर्वात सुरक्षित गुंतवणूक मानली जाते. सध्या दहा वर्षे मुदतीच्या अमेरिकी रोख्यांवरील परताव्याचा दर पाच टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. त्यामुळे भारतासारख्या उदयोन्मुख बाजारपेठेत परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी समभाग विक्रीचा मारा सुरू ठेवला आहे. या जोडीला चीनच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी तेथील सरकारच्या नवनवीन योजनांमुळे परदेशी गुंतवणूकदार हा भारतीय भांडवल बाजारच्या तुलनेत स्वस्त असलेल्या चिनी बाजाराकडे आकर्षित होत आहे. त्यामुळे आता शेअर बाजाराची आशा देशांतर्गत म्युच्युअल फंडांवरच अवलंबून आहे.
म्युच्युअल फंड संस्थांमधील व्यवस्थापनाखालील एकूण मालमत्ता सप्टेंबर 2024 अखेर 67 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे तर एकूण इक्विटी म्युच्युअल फंडातील मालमत्ता 31 लाख कोटी रुपयांवर गेली आहे. देशाचा करमहसूल वाढत आहे, ही चांगलीच गोष्ट आहे. परंतु तो वाढवण्यासाठी आणखीही काही उपाय आहेत. अधिकाधिक भांडवली खर्च करण्यासाठी उत्पन्न वाढणे गरजेचे आहे. त्याचप्रमाणे देशाचे उत्पादन क्षेत्र विस्तारण्यासाठी परदेशी भांडवल गुंतवणुकीची गरज आहे. केवळ शेअर बाजारातच नाही, तर थेट कारखान्यांमध्ये भांडवल गुंतवणूक वाढणे अत्यंत आवश्यक आहे. कर गोळा करणे हा देशांसाठी सार्वजनिक महसूल मिळवण्याचा मुख्य मार्ग आहे. त्यामुळे मानवी भांडवल, पायाभूत सुविधा आणि व्यवसायांसाठी सेवांच्या तरतुदींमध्ये गुंतवणुकीसाठी वित्तपुरवठा करणे शक्य होते. तरीही अनेक संकटांमुळे विकसनशील देशांच्या महसुलात घट झाली असून अलिकडच्या वर्षांमध्ये त्यांचा खर्च वाढला आहे. सध्या जीडीपीच्या 15 टक्क्यांपेक्षा कमी कर जमा करणाऱ्या देशांमध्ये महसूल संकलन वाढवण्याची गरज आहे. कर आकारणीचा हा स्तर राज्याला व्यवहार्य बनवण्यासाठी आणि विकासाच्या मार्गावर आणण्यासाठी एक महत्त्वाचा टिपिंग पॉइंट आहे. करप्रणाली न्याय्य आहे, याची खात्री करून सरकारांनी महसूल जमा करणे, शाश्वत वाढ आणि अनुपालन खर्च कमी करणे यासारख्या उद्दिष्टांमध्ये संतुलन राखणे आवश्यक आहे.
कर आणि करेतर उत्पन्न वाढवून सार्वजनिक खर्च भागवणे आवश्यकच असते. आर्थिक मंदी वा कोरोनासारखी संकटे असोत, त्या काळात सरकारी महसूल घटतो, म्हणूनच तर कोरोनाच्या काळात हे गुणोत्तर भारतात दहा टक्यांपर्यंत खाली आले होते. प्रगत देशांमध्ये प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करांचे प्रमाण अनुक्रमे 65 टक्के आणि 35 टक्के असे असते, तर भारतात ते आहे, अनुक्रमे 48 टक्के आणि 52 टक्के. याचा अर्थ भारतात तुलनेने सधन आणि उच्च मध्यमवर्गीय गटावर कमी भार असून गोरगरीब आणि निम्न मध्यमवर्गीयांवर अधिक भार आहे. गरिबांवर कमी भार आणि श्रीमंतांवर जास्त भार, हेच आर्थिक न्यायाचे तत्त्व असते. आर्थिक विषमता कमी करून अर्थव्यवस्था समतेच्या दिशेने नेण्यासाठी प्रत्यक्ष कर वाढवणे आणि अप्रत्यक्ष कर कमी करणे, हा खरा उपाय आहे. भारतातील 83 टक्के लोक हे असंघटित किंवा अनौपचारिक क्षेत्रात काम करतात. ते प्रत्यक्ष करांच्या कक्षेत येतच नाहीत. भारतात जेमतेम तीन टक्के लोक कर भरतात. भारताच्या एकूण उत्पन्नात खालच्या 50 टक्के लोकांचा वाटा फक्त 15 टक्के आहे. यावरून देशात आर्थिक विषमता किती टोकाची आहे, हे लक्षात येते. बेहिशेबी व्यवहार, हवाला, काळा पैसा अशा मार्गाने विशिष्ट वर्ग प्रचंड श्रीमंत होत आहे. उलट वाढत्या महागाईमुळे गरिबांचा खिसा रिता होत आहे. भारतात सरासरी 20 मतदारांमागे एक मतदार कर भरणारा असतो. हे प्रमाण नक्कीच वाढू शकते.
कर दर वाढवून उत्पन्न वाढवण्यापेक्षा करप्रणालीत सुगमता आणणे, संगणकीकृत पद्धतींचा वापर वाढवणे आणि करदात्यांवर अधिक विश्वास टाकणे, आवश्यभक आहे; मात्र अजूनही लाचखोरी आणि भ्रष्टाचाराची कीड नष्ट झालेली नाही. त्यासाठी ठोस प्रयत्न करण्याची गरज आहे. पूर्वीच्या काळात सर्वसामान्य करदात्यांना कर अधिकाऱ्यांच्या सतावणुकीला सामोरे जावे लागत असे. तंत्रज्ञानामुळे हे प्रमाण कमी झाले असून स्वतःदेखील रिटर्न भरणे सोपे झाले आहे; मात्र प्रत्यक्ष कराच्या कक्षेत जास्तीत जास्त करदाते येतील, हे बघणे आवश्यक असून प्रत्यक्ष करमहसूल जेवढा वाढेल, तेवढा देशाच्या अर्थव्यवस्थेला त्याचा उपयोग होऊन, विकासासाठी तो पैसा खर्च करता येईल.
(अद्वैत फीचर्स)