अल इस्टेट मार्केट‌ने 2024 मध्ये नवी उंची गाठली. ‘नाइट फ्रँक’च्या अलीकडील अहवालानुसार, डिसेंबर 2024 मध्ये बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या अखत्यारीतील 12 हजार 518 मालमत्तांच्या नोंदणीतून राज्य सरकारला 1,154 कोटी रुपयांचा कर प्राप्त झाला. नोंदणीच्या संख्येत दोन टक्के तर मुद्रांक शुल्क संकलनात 24 टक्के वाढ झाली.
गेल्या आर्थिक वर्षात एकूण एक लाख 41 हजार 302 मालमत्ता नोंदणी आणि 12 हजार 161 कोटी रुपयांचा महसूल अंदाजित आहे. तो गेल्या 13 वर्षांमध्ये सर्वाधिक आहे. प्रीमियम आणि मोठ्या घरांच्या मागणीत वाढ झाली असताना परवडणाऱ्या घरांकडे मात्र काहीसे दुर्लक्ष झाले आहे. मालमत्ता खरेदीच्या या अहवालातील सर्वात चांगली गोष्ट म्हणजे आता लोक महागड्या मालमत्ता खरेदी करण्यास प्राधान्य देत आहेत. एक हजार ते दोन हजार चौरस फुटांच्या अपार्टमेंटचा वाटा आठ टक्क्यांवरून बारा टक्क्यांपर्यंत वाढला तर दोन हजार चौरस फुटांपेक्षा जास्त क्षेत्रफळ असलेल्या अपार्टमेंटचा वाटा दोन टक्क्यांपर्यंत स्थिर राहिला. याउलट, 500 चौरस फुटांपर्यंतच्या छोट्या युनिट्सच्या नोंदणीमध्ये 51 टक्क्यांवरून 35 टक्क्यांपर्यंत घट झाली.
यावरून दिसून येते की ग्राहकवर्ग आता मोठ्या आणि आरामदायी घरांना प्राधान्य देत आहे.
मुंबईतील पश्चिम आणि मध्य उपनगरांचा बाजारात विकल्या जाणाऱ्या घरांमध्ये 86 टक्के वाटा आहे. नवीन पुरवठा आणि अंतिम वापरकर्त्यांकडून वाढलेल्या व्याजामुळे मध्य उपनगरांमध्ये अधिक वाढ झाली आहे. डिसेंबरमधील एकूण नोंदणीमध्ये निवासी मालमत्तांचा वाटा 80 टक्के होता. प्रीमियम आणि प्रशस्त घरांच्या वाढत्या मागणीसह मुंबईचे रिअल इस्टेट मार्केट सतत वाढत आहे. हे परिवर्तन केवळ आर्थिक क्रियाकलापांना गती देत नाही, तर मुंबईला दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी आकर्षक बनवते. प्रीमियम मालमत्ता आणि मोठ्या घरांच्या मागणीत झालेली वाढ हे मुंबईत राहणीमान आणि आर्थिक क्षमता या दोन्हींमध्ये वाढ होत असल्याचे द्योतक आहे.