आजचे जग भौतिकवादी आहे, हे सत्य नाकारता येत नाही. आता असा काळ आहे, जिथे नात्यांपेक्षा पैसा अधिक प्रभावी होत चालला आहे. लहानपणी तळहाताच्या फोडाप्रमाणे जपलेली मुले एकदा मोठी झाली, लग्न झाली आणि त्यांच्या संसारात रमली, की त्यांना आईवडीलांची साधी विचारपूस करायलाही वेळ मिळत नाही. स्वतः खस्ता खाऊन पालक मुलांना वाढवतात, त्यांचे शिक्षण करतात, नोकरीला लागेपर्यंत सांभाळतात, तीच मुले नंतर पालकांना विसरतात. अलिकडच्या काळात काही लाडावलेल्या बाळांची तर आम्हाला वाढवले, त्यात काय उपकार केले, त्यांचे ते कर्तव्यच होते, अशी भाषा करायला लागली आहेत. आईवडीलांच्या मालमत्तेवर डोळा असणारी मुले त्यांचा सांभाळ करण्याचे कर्तव्य मात्र विसरतात. आईवडीलांच्या सांभाळासाठी मुले त्यांच्या वाटण्या करायला लागली आहेत. अर्थात आईवडील चुकत नसतीलच असे नाही; परंतु वृद्धत्व हे लहानपणासारखे असते. शहाणपण मुलांकडे आलेले असते. त्यांनी जास्त समजून घेण्याची आवश्यकता असते; परंतु त्यांना हक्क जेवढे समजतात, तेवढे आईवडील आणि त्यांच्याप्रती कर्तव्य मात्र समजत नाही. दोन पिढ्यांत अंतर असते. आईवडीलांनीही मुलांच्या संसारात जास्त ढवळाढवळ न करता आणि त्यांना काही उपदेश करण्याच्या भानगडीत न पडता इतरत्र आपले मन रमवले पाहिजे. दोन पिढ्यांत केवळ वयाचेच अंतर नसते, तर ते समजूतदारपणाचेही असते. मुलांबरोबर राहतानाही आपण त्यांना जसे ओेझे वाटता कामा नये, तसेच त्यांनीही पालक ही अडचण आहे, असे न समजता परस्परांशी वागले पाहिजे. मुलांना किंवा पालकांना परस्परांविरोधात न्यायालयात जाण्याची वेळ येणे हेच मुळात दुर्दैव आहे. न्यायालयांना पालक आणि मुलांमध्येही हस्तक्षेप करावा लागतो. केवळ हस्तक्षेप करावा लागत नाही, तर मुलांना त्यांच्या वृद्ध पालकांची काळजी घेण्यास आणि त्यांचा आदर करण्यास सांगावे लागते. अलाहाबाद, मद्राससह अन्य उच्च न्यायालय तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले निकाल नात्यातील वीण कशी उसवली आहे, यावर प्रकाश टाकतात. अर्थात सर्वंच मुले पालकांना कस्पटासमान वागवतात, असे नाही; परंतु असे अपवाद असणाऱ्यांचे प्रमाण कमी होत चालले आहे. सध्याची सामाजिक परिस्थिती लक्षात घेऊन निवृत्तीनंतर आईवडीलांनीही पुढची किमान दहा वर्षे आपण जगू आणि त्यासाठी मुलांवर अवलंबून राहावे लागणार नाही, अशी काही तरतूद करून ठेवावी. संपत्तीत मुलांना वारस अवश्य करावे; परंतु आपल्या हयातीत ती त्यांच्या नावावर करण्याचा वेडेपणा करू नये. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात नेमका यावर तर भर आहे. गरज पडली, तर वृद्धाश्रमात राहण्याची मानसिकता ठेवली, तर मानसिक ताण येणार नाही.
मद्रास उच्च न्यायालयाचा एक निर्णय आजच्या समाजात रक्ताच्या नात्यांवर प्रश्न उपस्थित करणारा आहे. न्यायालयाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले आहे, की वृद्ध पालकांच्या इच्छा पूर्ण करणे ही मुलांची जबाबदारी आहे. मुलांनी त्यांच्या पालकांना केवळ अन्नपाणीच पुरवू नये, तर त्यांना अपेक्षित आदरदेखील द्यावा. न्यायालयाचा हा निर्णय केवळ मुले आणि पालकांमधील मालमत्तेच्या वादापुरता मर्यादित नाही. हे व्यापक अर्थाने पाहिले पाहिजे आणि समजून घेतले पाहिजे. संवेदनशील मानसिकता निर्माण करून समाजाचे वातावरण बदलू शकते. जे पालक अडचणींचा सामना करूनही आपल्या मुलांना चांगले जीवन देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करतात, तेच पालक वृद्ध झाल्यावर मुले त्यांची काळजी घेण्यास का टाळाटाळ करतात? मुलांची दृष्टी फक्त त्यांच्या पालकांच्या मालमत्तेपुरती मर्यादित का राहते, असे प्रश्न पडतात. सर्वच मुले त्यांच्या पालकांकडे दुर्लक्ष करतात असे नाही; पण आजूबाजूला पाहिले, तर अशी प्रकरणे वाढत आहेत. जी मुले आपल्या पालकांकडे दुर्लक्ष करतात त्यांना हे का समजत नाही, की उद्या त्यांनाही त्यांचे पालक ज्या टप्प्यातून जात आहेत त्याच टप्प्याला सामोरे जावे लागेल. प्रश्न असा आहे, की न्यायालयाचे काम मुलांना त्यांच्या पालकांची सेवा करण्याचा सल्ला देणे असावे का? जेव्हा गोष्टी हाताबाहेर जातात, तेव्हा न्यायालयांना कठोर निर्णय घ्यावे लागतात आणि अशा प्रकरणांमध्ये तीक्ष्ण टिप्पणी करावी लागते. भारत हा ‘वसुधैव कुटुंबकम’ या तत्वज्ञानावर विश्वास ठेवणारा देश आहे. असा विचार ज्यामध्ये संपूर्ण जग एक कुटुंब आहे. अशा कल्पनेला जन्म देणाऱ्या देशात, जर मुले त्यांच्या पालकांची काळजी घेण्यास टाळाटाळ करू लागली आणि त्यांचा अपमानही करू लागली, तर काळजी वाटणे स्वाभाविक आहे. विभक्त कुटुंबांमुळे ही समस्या वाढली आहे. जे लोक समस्येचा आश्रय घेऊन आपल्या जबाबदाऱ्यांपासून पळ काढतात, ते स्वतःसाठी समस्या निर्माण करतात. परिस्थिती काहीही असो, मुलांनी त्यांच्या पालकांप्रती असलेल्या जबाबदारीची जाणीव ठेवली पाहिजे. प्रत्येक मुलाची जबाबदारी आहे, की तो आपल्या पालकांची सेवा करेल आणि त्यांची काळजी घेईल. आपली संस्कृती त्याला जीवनाचा एक महत्त्वाचा भाग मानते; परंतु आधुनिक समाजात अनेक मुले ही जबाबदारी विसरली आहेत. म्हणूनच आज काही पालकांना त्यांच्याच मुलांकडून त्रास आणि अपमान सहन करावा लागत आहे. लग्नानंतर अनेक मुले त्यांच्या पालकांकडे पाठ फिरवतात. त्यांचा एकमेव उद्देश म्हणजे कोणत्याही प्रकारे त्यांच्या मालमत्तेचा ताबा घेणे आणि त्यानंतर त्यांना घरातून बाहेर काढण्यास आणि त्यांच्यावर अत्याचार करण्यास ते अजिबात मागेपुढे पाहत नाहीत.
शकीरा बेगम नावाच्या एका महिलेने मद्रास उच्च न्यायालयात तिचा मुलगा मोहम्मद दयान याच्याविरुद्ध दाद मागितली होती. तिन दिलेल्या मालमत्तेचे हस्तांतरण रद्द करावे, कारण तिच्या मुलाने तिला सांभाळण्याचे दिलेले वचन मोडले आहे. तिने तिची मालमत्ता त्याच्या नावावर केली होती; पण मुलगा ती सांभाळू शकला नाही. न्यायमूर्ती एस.एम. सुब्रमण्यम यांनी शकीरा बेगमच्या बाजूने ऐतिहासिक निकाल देताना म्हटले, की जर एखाद्या मुलाने त्याच्या पालकांची काळजी घेतली नाही, तर पालकांना त्यांना दिलेली मालमत्ता परत घेण्याचा आणि हस्तांतरण रद्द करण्याचा अधिकार आहे. मालमत्तेवर पहिला हक्क फक्त पालकांचा आहे. त्याचप्रमाणे, ७ डिसेंबर २०२४ रोजी, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एका अपीलकर्त्याच्या तक्रारीवरून त्याच्या मुलाला आदेश दिला, की तो त्याच्या वडिलांची काळजी घेत नाही आणि त्याच्या आईच्या मृत्यूनंतर त्याने त्याचे अंतिम संस्कार केले नाहीत, म्हणून वडिलांनी दिलेल्या सर्व जंगम आणि स्थावर मालमत्ता परत कराव्यात. आता २ जानेवारी २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रवी कुमार आणि न्यायमूर्ती संजय करोल यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे, की जर मुलांनी त्यांना भेट म्हणून दिलेली मालमत्ता मिळाल्यानंतर त्यांच्या पालकांच्या काळजीबद्दलच्या जबाबदाऱ्या पार पाडल्या नाहीत, तर पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांना देखभाल आणि कल्याण कायदा-२००७ नुसार, अशी मालमत्ता परत घेण्याचा अधिकार आहे. न्यायामूर्तींनी हा निर्णय देताना पीडित महिला ऊर्मिला दीक्षित यांनी त्यांचा मुलगा सुनील शरण आणि इतरांना दिलेली मालमत्ता हस्तांतरित करणे रद्द केले आणि मालमत्ता परत केली. दीक्षित यांचा असा दावा होता, की त्यांच्या मुलाने आयुष्याच्या शेवटपर्यंत त्यांची काळजी घेण्याचे वचन पाळले नाही. हा निर्णय आजच्या मुलांसाठी एक संदेश आहे, की जर त्यांनी त्यांच्या पालकांची मालमत्ता घेऊन, त्यांची काळजी घेतली नाही, तर त्यांनाही अशाच परिस्थितीला सामोरे जावे लागू शकते. मुलांकडून वृद्धांकडे होणारे दुर्लक्ष टाळण्यासाठी आणि त्यांच्यासाठी आनंदी संध्याकाळ सुनिश्चित करण्यासाठी, हिमाचल प्रदेश सरकारने प्रथम २००२ मध्ये वृद्ध पालक आणि अवलंबितांच्या देखभालीचा कायदा लागू केला. नंतर केंद्र सरकारने आणि इतर काही राज्य सरकारांनीही असेच कायदे केले आहेत; परंतु त्यांच्याबद्दल माहिती नसल्यामुळे वृद्धांना या कायद्यांचे फायदे मिळू शकत नाहीत. म्हणूनच, वृद्धांना या कायद्यांची जाणीव करून देण्यासाठी त्यांचा योग्य प्रचार करण्याची गरज आहे. देशात वृद्धांचे दुर्लक्ष आणि छळ वाढत आहे. मुलांना त्यांच्या पालकांसोबत राहायचे नाही. त्यांना त्यात हस्तक्षेप करायचा आहे. त्यांचे जीवन आणि ते जगण्याची जबाबदारीही ते घेऊ इच्छित नाहीत. त्यामुळे भारतातील वृद्ध पिढीचे जीवन नरक बनले आहे. वृद्ध पालकांची काळजी घेण्याची जबाबदारी टाळण्याच्या घटनांमध्ये झपाट्याने वाढ झाली आहे. पोटगीशी संबंधित मोठ्या प्रमाणात वाद न्यायालयात येत आहेत. सध्या देशात सुमारे १०.५ कोटी वृद्ध आहेत आणि २०५० पर्यंत त्यांची संख्या ३२.४ कोटींवर पोहोचेल. भारतासह असे ६४ देश आहेत, जिथे ३० टक्के लोकसंख्या ६० वर्षांपेक्षा जास्त वयाची आहे. विभक्त कुटुंबांच्या युगात, वृद्धांची काळजी आणि देखभाल ही एक मोठी समस्या म्हणून उदयास येत आहे. आता घरातील वडीलधाऱ्यांची जबाबदारी केवळ मुलांचीच नाही, तर सून, जावई, दत्तक मुले, सावत्र मुले आणि मुलींचीही आहे. पूर्वी वृद्ध पालकांना त्यांच्या मुलांकडून दहा हजार रुपयांपर्यंतचा देखभाल भत्ता मिळायचा. नवीन विधेयकानुसार, आता पालकांचा देखभाल भत्ता मुलांच्या आर्थिक स्थितीनुसार ठरवला जाईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.