दिल्ली विधानसभेची निवडणूक अपेक्षेप्रमाणे जाहीर झाली. गेल्या 27 वर्षांपासून दिल्लीत सत्ता मिळवण्याची आस असलेला भाजप, गेल्या एका तपापासून सातत्याने जनाधार गमावत असलेली काँग्रेस आणि मोदी लाटेतही सत्ता टिकवून ठेवण्यात यशस्वी झालेला ‘आप’ यांच्यात दिल्लीमध्ये तिरंगी लढत होत असली, तरी पक्षातील अनेक नेत्यांची तुरुंगवारी अनुभवणाऱ्या ‘आप’पुढे या वेळी सत्ता राखण्याचे मोठे आव्हान आहे.
निवडणूक आयोगाने दिल्लीच्या निवडणुकीच्या तारखा जाहीर केल्या असल्या, तरी आधीच दिल्लीच्या निवडणुकीच्या रणधुमाळीला सुरुवात झाली होती. आता त्याला आणखी वेग येईल. लोकसभेच्या तुलनेत या वेळी दिल्लीतील निवडणुकीचे चित्रही थोडे बदलले आहे. लोकसभा निवडणुकीत आम आदमी पक्ष आणि काँग्रेसने भाजपविरोधात एकत्रितपणे निवडणूक लढवली होती. आता ‘आप’ आणि काँग्रेसमध्ये एवढे शत्रुत्व आले आहे की काँग्रेसने अरविंद केजरीवाल यांचा उल्लेख देशद्रोही असा केला आहे. ‘आप’ विधानसभेच्या निवडणुकीला स्वबळावर सामोरा जात आहे. ‘आप’च्या लोकानुनयी योजनांना आडकाठी घालण्याचे काम काँग्रेसने केले. काँग्रेसचे माजी खासदार संदीप दीक्षित यांनी उपराज्यपालांकडे तक्रार करून ‘महिला सन्मान योजने’च्या सर्वेक्षणाची चौकशी करायला लावली. ‘आप’ आणि काँग्रेसमधील वैर एवढ्या टोकाला गेले आहे की, त्यातून ‘इंडिया’ आघाडीचे अस्तित्व पणाला लागले आहे. या दोन पक्षांमधील वाढता ताण भाजपच्या पथ्यावर पडण्याची शक्यता आहे. भाजपला 1998 नंतर दिल्लीची सत्ता मिळवता आलेली नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची देशभर लाट असतानाही केजरीवाल यांनी ती थोपवली. मोठ्या नेत्यांना थेट आव्हान देऊन त्यांच्याविरोधात निवडणूक लढवण्याचे धक्कातंत्र केजरीवाल यांनी यशस्वी करून दाखवले. आता त्याच तंत्राचा वापर करून त्यांना अडकवून ठेवण्याची व्यूहनीती काँग्रेस आणि भाजपने आखली आहे. माजी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांचे चिरंजीव संदीप यांना काँग्रेसने तर माजी मुख्यमंत्री साहिंबसिंह वर्मा यांचे चिरंजीव प्रवेश वर्मा यांना भाजपने केजरीवाल यांच्याविरोधात निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवले आहे.
निवडणूक जाहीर होण्याआधीच सर्वच उमेदवार जाहीर करून ‘आप’ने प्रचारात आघाडी घेतली आहे. भाजपचा बूथ मजबुतीकरणाचा फॉर्म्युला केजरीवाल यांनीही वापरला आहे; परंतु दहा वर्षांपासून अधिक काळ सत्तेत असल्याने त्यांना सत्ताविरोधी नाराजीचा काही प्रमाणात फटका बसण्याची शक्यता आहे. उमेदवारबदल आणि मतदारसंघातील बदल असे काही पर्याय ‘आप’ने अवलंबले असले, तरी दिल्लीकर जनता किती विश्वास ठेवते, यावर या पक्षाचे यश अवलंबून आहे. सलग चौथ्यांदा सत्ता मिळवण्यासाठी आम आदमी पक्ष मैदानात उतरला आहे. त्यांनी आपले सर्व उमेदवार जाहीर केले आहेत. काँग्रेसचेही 48 उमेदवार रिंगणात आहेत. भाजपने आतापर्यंत केवळ 29 उमेदवारांची घोषणा केली आहे. कालकाजी विधानसभा मतदारसंघातून या वेळीही मुख्यमंत्री आतिशी रिंगणात आहेत. त्यांच्या विरोधात काँग्रेसने राष्ट्रीय महिला मोर्चाच्या अध्यक्ष अलका लांबा यांना रिंगणात उतरवले आहे. भाजपने माजी खासदार रमेश बिधुरी यांना येथून उमेदवारी दिली आहे. श्री. बिधुरी निवडणुकीआधीच वादग्रस्त वक्तव्यामुळे चर्चेत आले आहेत. स्वच्छ प्रतिमा आणि राजकारणाचे शुद्धीकरण करण्यासाठी ‘आप’ मैदानात उतरला. लोकांच्या आशा-आकांक्षाचा विचार करून सुरुवातीला चांगली धोरणे राबवणाऱ्या या पक्षाच्या अनेक नेत्यांना दिल्ली मद्य घोटाळ्यासह अन्य अनेक आरोपांवरून तुरुंगात जावे लागले.
‘आप’ आपल्यावरील आरोपांचेच भांडवल करत असला, तरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची गेल्या आठवड्यातील दिल्लीतील भाषणे पाहिली, तर ज्या मुद्यावरून ‘आप’चा राजकीय उदय झाला, त्याच मुद्याचा म्हणजे गैरव्यवहाराचा आधार घेत ‘आप’ची कोंडी करण्याची भाजपची व्यूहनीती दिसते. निवडणूक जाहीर होण्याआधी एक दिवस अगोदर प्रसिद्ध झालेला ‘कॅग’चा अहवाल भाजपच्या हातात कोलित देणारा आहे. केजरीवाल स्वतःला एकदम साधे समजत असताना मुख्यमंत्री निवासस्थानावर केलेला खर्च आता प्रचाराचा मुद्दा बनला असून त्यावर ‘आप’ला योग्य तो प्रतिवाद करता येत नाही. माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनाही तुरुंगवारी करावी लागली. आता ते जंगपुरा येथून निवडणूक लढवत आहेत. पटपरगंजच्या हक्काच्या जागेवरून हलवून त्यांना जंगपुरमधून उमेदवारी दिली गेली आहे. त्यांना कोंडीत पकडण्यासाठी काँग्रेसने माजी महापौर फरहाद सुरी यांना तर भाजपने तीन वेळा आमदार राहिलेल्या तरविंदर सिंग मारवाह यांना उमेदवारी दिली आहे. आतापर्यंत सर्वच पक्षांनी इतर पक्षांतून येणाऱ्या नेत्यांना तिकीटवाटपात प्राधान्य दिले आहे. भाजपच्या उमेदवारांच्या पहिल्या यादीत पक्ष बदललेल्या सात नेत्यांची नावे आहेत. ‘आप’ने इतर पक्षाच्या 11 नेत्यांवर विश्वास दाखवला असून काँग्रेसने आतापर्यंत तीन पक्षबदलू नेत्यांच्या उमेदवारीची घोषणा केली आहे.
लोकपाल आणि भ्रष्टाचाराच्या आंदोलनातून ‘आप’चा 2012 मध्ये उदय झाला. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांचे बोट धरून समाजकारणात आलेल्या केजरीवाल यांनी राजकीय पक्ष स्थापन करताना मात्र हजारे यांचे बोट कधी सोडले हे त्यांनाही कळले नाही. 2013 च्या निवडणुकीमध्ये 28 जागा जिंकणारा हा पक्ष काँग्रेसच्या पाठिंब्याने सत्तेवर आला. काँग्रेसने पाठिंबा काढून घेतल्याने अवघ्या 48 दिवसांमध्ये सत्ता गेल्याचे शल्य अजूनही केजरीवाल यांच्या मनात आहे, तर ‘आप’चे वाढणे काँग्रेसच्या मुळावर येते, हे देशभरातील अनेक ठिकाणच्या उदाहरणांवरून पुढे आले आहे. दिल्लीकरांना मोफतच्या घोषणांची दोनदा भुरळ पडली. आताही महिलांसाठी दरमहा 2,100 रुपये आणि वृद्धांसाठी मोफत उपचार यासह अन्य आश्वासनांच्या आधारे ‘आप’ निवडणूक प्रचारात आघाडीवर आहे. 1998 पासून भाजप दिल्लीतील सत्तेपासून दूर असून तीन निवडणुकांमध्ये त्याचा काँग्रेसकडून पराभव झाला. 2013 मध्ये 33 जागा जिंकूनही पक्ष सत्तेपासून दूर राहिला. 2014 आणि 2019 मध्ये लोकसभेच्या सात जागा जिंकूनही काही महिन्यांनी झालेल्या दोन विधानसभा निवडणुकांमध्ये पक्षाला मोठ्या पराभवाला सामोरे जावे लागले. मागील लोकसभा निवडणुकीतही ‘आप’ आणि काँग्रेस एकत्र असतानाही सातही जागा जिंकण्यात भाजपला यश आले. यामुळे पक्षाचे नेते या निवडणुकीबाबत आशावादी दिसत आहेत.
अलीकडेच पंतप्रधानांचा एक सरकारी कार्यक्रम आणि त्यानंतरच्या रॅलीमुळे भाजपच्या कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह संचारला आहे. केजरीवाल विरुद्ध अशी मोदी अशा दोन प्रतिमांमध्ये लढत करण्यावर भाजपचा भर आहे. काँग्रेस राजकीय वर्चस्व मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे. दिल्लीमध्ये ‘आप’च्या उदयानंतर काँग्रेसचे वाईट दिवस सुरू झाले. सलग 15 वर्षे दिल्लीत सत्तेत असलेल्या काँग्रेसच्या 2013 मध्ये आठ जागा कमी झाल्या. त्यानंतरच्या दोन निवडणुकांमध्ये पक्षाला खातेही उघडता आले नाही. काँग्रेसची व्होट बँक आता आपसोबत गेल्याचे मानले जात आहे. ती परत मिळवण्यासाठी गेल्या दोन विधानसभा निवडणुकांच्या तुलनेत या वेळी काँग्रेस अधिक आक्रमक दिसत आहे. संदीप दीक्षित यांना मैदानात उतरवून आणि केजरीवाल यांच्याविरोधात धारदार वक्तव्ये करून काँग्रेसने आपले इरादे स्पष्ट केले आहेत. ‘आप’ला प्रत्युत्तर म्हणून पक्षाने महिलांना दरमहा अडीच हजार रुपये देण्याची घोषणा केली आहे. दिल्लीतील कथित दारू घोटाळ्यात ताब्यात घेतले गेल्यानंतर तुरुंगातून सुटल्यानंतर केजरीवाल यांनी गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. जनतेचा निकाल मिळेपर्यंत मुख्यमंत्र्यांच्या खुर्चीवर बसणार नाही, अशीही घोषणा केली. केजरीवाल तेव्हापासून दिल्लीतील लोकांमध्ये आहेत, सभा घेत आहेत, यात्रा काढत आहेत आणि नवनवीन घोषणा करत आहेत. त्यात ‘पुजारी ग्रंथी सन्मान योजना’ आणि ‘महिला सन्मान योजना’ चर्चेत आहेत.
दिल्लीतील ही निवडणूक रंजक असणार आहे. कारण राष्ट्रीय राजकारणावर त्याचे परिणाम होतील. मुख्य म्हणजे आम आदमी पक्षाचे भवितव्य ठरवतील. गेल्या चार वर्षांमध्ये केजरीवाल, सिसोदिया, माजी आरोग्यमंत्री सत्येंद्र जैन यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले आणि त्यांना तुरुंगात जावे लागले. ‘आप’चे राज्यसभा खासदार संजय सिंह यांनाही अटक करण्यात आली होती. हे सर्व लोक जामिनावर बाहेर असले, तरी भाजपने हा मुद्दा बनवून भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढणारा पक्षच भ्रष्टाचाराच्या गाळात रुतल्याची प्रतिमा उभी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. या निवडणुकीत केजरीवालांसाठी बरेच काही पणाला लागले आहे. आम आदमी पक्षाचा मध्यम आणि कनिष्ठ मध्यमवर्गीयांमध्ये प्रवेश हा केजरीवाल यांच्या विजयात महत्त्वाचा घटक आहे. याशिवाय महिला मतदारांचा कल निर्णायक भूमिका बजावेल. केजरीवाल काळानुरूप आपली रणनीती बदलत आहेत. भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर त्यांनी भाजपचे कथन रुजू दिले नाही; मात्र मध्यमवर्गातील त्यांचा जनाधार कमी झालेला असू शकतो. या पार्श्वभूमीवर ही लढाई कशी रंगते, ते आता पहायचे.
(अद्वैत फीचर्स)