भारतीय जनता पक्षाने गेल्या दहा वर्षांत वारंवार काँग्रेसमुक्त भारताची संकल्पना बोलून दाखवली आहे. काँग्रेसमुक्त भारतानंतर आता विरोधी पक्षमुक्त भारताची संकल्पना बोलून दाखवली जात आहे. लोकशाही राष्ट्रात सत्ताधारी पक्ष जेवढा महत्त्वाचा असतो, तेवढाच महत्त्वाचा विरोधी पक्ष असतो. सत्ताधाऱ्यांवर विरोधी पक्षांचा अंकुश नसेल, तर तो एकाधिकारशाहीकडे झुकतो. भारतातच नाही, तर जगभर तसा अनुभव येत असतो. गेल्या वर्षी झालेल्या निवडणुकांत भारतीय जनता पक्षाला चांगले यश मिळत गेले. गोवा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, आसाम, छत्तीसगड या राज्यांची सत्ता मिळाली. लोकसभेत भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकार तिसऱ्यांदा सत्तेत आले. हरियाणात भाजपने तिसऱ्यांदा सत्ता मिळवून राज्याच्या इतिहासात नवा विक्रम केला. जम्मू-काश्मीरमध्ये उच्चांकी जागा मिळवल्या. महाराष्ट्रात लोकसभेला अपयश आले असले, तरी विधानसभेत हे अपयश धुवून काढून आतापर्यंतच्या इतिहासात कधी नव्हे एवढ्या जागा मिळवल्या. अर्थात त्यात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या व्यूहनीतीचे मोठे यश आहे. त्याचे कौतुक राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काही निर्णयाचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कौतुक केले. याचा अर्थ विरोधकांनी लगेच सरकारशी जुळवून घेतले असे नाही. चांगल्या कामात सहकार्य आणि चुकीच्या गोष्टींना विरोध ही विरोधकांची नीती असली पाहिजे. लोकशाहीत हेच तर अपेक्षित आहे. राजकीय पक्षांनी अधिवेशने घेऊन कार्यकर्त्यांचे वैचारिक मंथन घडवले पाहिजे. पक्षवाढीची दिशा दिली पाहिजे; परंतु भाजपच्या शिर्डीच्या अधिवेशनातून नवीन काय हाती लागले, याचा विचार केला, तर सातत्याने निवडणुकीच्या विचारातच भाजप असतो, असे दिसते. त्यातल्या त्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे भाषण सरकार आणि संघटनेची जबाबदारी आणि लोकांप्रती दायित्व दाखवणारे होते. केंद्रीय रस्ते बांधणीमंत्री नितीन गडकरी हे तर राजकारण कमी आणि विकासाची भाषा जास्त बोलतात. शिर्डीतही त्यांचा तोच पवित्रा होता. अन्य नेत्यांची भाषणे पाहिली, तर कार्यकर्त्यांना दिशा देण्याऐवजी निवडणुकीच्या भाषणांचेच स्वरुप त्यांना होते. त्यातही विरोधकांच्या अस्तित्त्वालाच नख लावण्यावर भर होता. लोकसभा निवडणुकीतील पराभवातून सावरलेल्या भाजपने आणि मित्रपक्षांनी विधानसभेच्या निवडणुकीत चांगले यश मिळवले. विधानसभा निवडणुकीनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीकडे सर्वांच लक्ष लागलेले आहे. गेल्या बऱ्याच वर्षांत या निवडणुका झालेल्या नाहीत. आता ओबीसीच्या आरक्षणावरचा सर्वोच्च न्यायालयाचा पेच सुटेल आणि तीन-चार महिन्यांत या निवडणुका होतील, असे सूतोवाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिर्डीच्या अधिवेशनातच केले. याचा अर्थ एप्रिल-मे मध्ये महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या आणि नगरपालिकांच्या निवडणुका होऊ शकतात. या निवडणुकीसाठी भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांना चैतन्याचा डोस फडणवीस आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी दिला.
विधानसभा निवडणुकीत भरघोस यश मिळवल्यानंतर भाजपकडून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची तयारी सुरू झाली आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत विधानसभेपेक्षाही मोठा विजय प्राप्त करायचा, असा निर्धार भाजपने केला आहे. अधिवेशन शिर्डीत असल्याने साईबाबांच्या ‘श्रद्धा आणि सबुरी’चा उल्लेख अपरिहार्य होता. फडणवीस यांनी तो उल्लेख करताना विरोधकांना चांगलाच टोला लगावला. संविधानाचे यंदाचे अमृतमहोत्सवी वर्ष भारताची लोकशाही मजबूत करण्यासाठी, संविधान रुजवण्यासाठी वापरायचे आहे, असे फडणवीस यांनी सांगितले. शिर्डीच्या अधिवेशनातून आणखी एक महत्त्वाचा संदेश भाजपने दिला. शिवसेनेच्या ठाकरे गटाच्या हातून ‘जय भवानी, जय शिवाजी’ही घोषणा भाजपने अलगद केव्हा पळवली, हे शिवसेनेलाही कळले नाही. आता शिवाजी महाराजांच्या घोषणांचा वापर करीत मराठी मतांना आपलेसे करण्याबरोबरच सर्व हिंदू मतांचे ध्रुवीकरण करण्यावर भाजपचा अजूनही भर आहे, हे या अधिवेशनातून दिसले. फडणवीस आणि शाह यांनी ‘जय भवानी, जय शिवाजी’च्या घोषणा देऊन ठाकरे गटाची कोंडी केली आहे. शिवसेनेचा ठाकरे गट आता आक्रमक हिंदुत्त्वाकडे वळल्याचे दिसताच भाजप आणखी आक्रमक झाला आहे.
भाजपच्या मंत्र्यांना महिन्यातून एकदा खेड्यात मुक्काम करावा, अशा सूचना देताना याचा लाभ कार्यकर्ते, पदाधिकाऱ्यांना होणार असल्याचे सांगितले आहे, तर मंत्र्यांकडून अपेक्षित असणाऱ्या कामांचा निपटारा होण्यास यामुळे मदत मिळेल. खेड्यातील माणसांच्या समस्या समजून घ्यायच्या असतील, तर पक्षाच्या मंत्र्यांना खेड्यात जावेच लागेल. त्यांच्याशीच संवाद साधावा लागेल. महाअधिवेशनाच्या पूर्वसंधेला भाजपच्या कार्यकारी प्रदेश अध्यक्षपदी रवींद्र चव्हाण यांची निवड करण्यात आली आहे. यामुळे आता भाजपच्या प्रदेशाध्यक्षपदाची माळ त्यांच्याच गळ्यात पडणार हे निश्चित झाले असून फक्त औपचारिकता बाकी आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीनंतर भाजपच्या प्रदेशाध्यक्षपदी त्यांची निवड करण्यात येणार आहे. एकीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या धनजंय मुंडे यांच्या राजीनाम्यावरून राज्यात वातावरण पेटले असताना दुसरीकडे शाह यांनी राज्य सरकारमधील सर्व मंत्र्यांची कानउघाडणी केली. “प्रतिमा खराब होईल, अशी कामे करू नका. मंत्र्यांनी जनतेशी जास्तीत जास्त संपर्क ठेवा. राज्य आणि केंद्र सरकारच्या योजनांची जास्तीत जास्त अंमलबाजवणी करा,’’ हा महत्त्वाचा संदेश त्यांनी दिला. सरकारची प्रतिमा जपण्याची जबाबदारी संघटनेतील नेत्यांनीही पार पाडली पाहिजे, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या. पक्षातील काही नेते, आमदार, मंत्री कोणत्याही विषयांवर प्रसिद्धीमाध्यमांपुढे भाष्य करतात. त्यामुळे सरकार व पक्षाची अनेकदा पंचाईत होते. त्यामुळे पक्षाकडून सूचना आल्यावरच नेत्यांनी संबंधित विषयावर बोलावे, अन्यथा बोलू नये. जातीयवादी मुद्दे किंवा विषयांपासून नेत्यांनी दूर राहावे. समाजातील जातीय सलोखा कायम रहावा, याची काळजी घ्यावी, असे सांगून त्यातून प्रतिमा जपण्याला त्यांनी महत्त्व दिल्याचे दिसते.