ठाणे : महाराष्ट्र शासनाने नवी मुंबई प्रकल्पग्रस्त वांधवानी गरजेपोटि केलेले वांधकाम नियमीत करणेसंबंधी घेतलेल्या कायद्याची अम्मलबजावणी अशी मागणी मा. नगरसेवक व उबाठाचे महानगरप्रमुख सोमनाथ वासकर यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री माननीय श्री. देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली असल्याची माहिती कामगार नेते मारुती विश्वासराव यांनी दिली.
महाराष्ट्र शासनाने नवी मुंबई, पनवेल, उरण प्रकल्पग्रस्त वांधवानी गरजेपोटि केलेले बांधकाम नियमीत करणेसंबंधी विधानसभा निवडणुकीत प्रकल्पाग्तांचे मतदान रूपी महाकार्य मिळावे याकरिता शासन निर्णय पारित केला होता. त्याकरिता सिडको प्रशासनाने गरजेपोटि विभागही स्थापन करण्यात आले. परंतु आपल्या महायुतीस घवघवीत यश मिळुनहि नवी मुंबई, पनवेल, उरण परिसरातील प्रकल्पग्रस्तांचा प्रश्न अद्यापहि जैसे थे तसाच प्रलंवित आहे. नवी मुंबई, पनवेल, उरण परिसरात चार आमदार आपल्या पक्षास स्थानिक प्रकल्पगग्तांनी दिले आहेत. त्यामुळे नवी मुंबई, पनवेल, उग्ण परिसरातील प्रकल्पग्रस्तांचे सर्व प्रश्न निकाली निघतील, अशी भोळीभावडी आशा स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांना आहे. परंतु जेव्हा पासुन आपल्या महायुतीचे सरकार महाराष्ट्रात आले आहे. तेव्हापासुन प्रकल्पग्रस्तांचा प्रश्न जटिल होत चालला आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या संपादित जमिनीच्या मोबदल्यात १२.५ टक्के भुखंडाचे वाटप होत नाही. लॉटरी पध्दत बंद झाली आहे. जो दलाल गुंठामागे १० लाख रूपये हस्तकामार्फत जमा करेल. तोच लॉटरी साठी पात्र हिच पध्दत एमआयडीसी भुखंडासाठीही आहे. त्यामुळे सर्व सामान्य प्रकल्पग्रस्त हा उपेक्षितच आहे. आपण गरजेपोटिचा एक क्रांतिकारी निर्णय घेतला. त्याचा मोबदला म्हणुन प्रकल्पग्रस्तांनी आपणास एक नव्हे, दोन नव्हे तर चार आमदार दिले मग प्रकल्पग्रस्तांवावत आपण न्यायिक भुमिका का घेत नाही. नवी मुंबई, पनवेल, उरण परिसरातील प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटि केलेल्या बांधकामावर सद्या तोडक कारवाईचा धडाका चालु आहे. हयास कारण मुंबई उच्च न्यायालयाने अनधिकृत बांधकामा बावत संबंधित प्रशासनास आदेश पारित केला असल्याचे सांगितले जात आहे. शासनाने मा. न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करावे यात दुमत नाही. परंतु आपल्या तत्काळीन सरकारने जर नवी मुंबई, पनवेल, उरण परिसरातील प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटि केलेले वांधकाम नियमीत करण्याचा जो कायदा पारित केला आहे . आणि तो जर निवडणुकी पुरता जुमला नसेल तर, किमान मा. न्यायालयास एक हमी पत्र सादर करावे कि, महाराष्ट्र शासनाने प्रकल्पग्रस्ताांच्या गरजेपोटि बांधकामा बावत न्यायिक भुमिका घेतली आहे. त्या अनुशंगाने गरजेपोटि केलेले बांधकाम नियमीत करण्याचा कायदा पारित केला अमुन, त्याकरिता गरजेपोटि विभागाची स्थापणा केली आहे व आमचे सदर गरजेपोटि बांधकामा वावत सर्वक्षण चालु आहे. आम्ही आपणांस विनंती करित आहोत कि, सदर सर्वेक्षणाकरिता आम्हाम अमुक अमुक अवधी द्यावा तो पर्यंत प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटि केलेल्या बांधकावार तोडक कारवाई म्थगिती द्याची . आपली नवी मुंबई, पनवेल, उरण परिसतील प्रकल्पग्रस्तांना न्याय देण्याची खरच इच्छा असेल तर, सर्व शक्य आहे. तरि, आपण आमच्या मुचना विचारार्थ घेवुन, प्रकल्पग्रस्त वांधवांच्या गरजेपोटि वांधकामावर सद्यरिस्थत चालु असलेली तोडक कारवाई कायदेशीर रित्या थांबवावी. अशी मागणी सोमनाथ वास्कर यांनी केली आहे.
प्रकल्पग्रस्तांची बांधकामे नियमित करणाऱ्या कायद्याची अंमलबजावणी करा – सोमनाथ वासकर
