अमित शहांची कथित ‘तडीपारी’!

सरत्या सप्ताहात मुंबईत आणि महाराष्ट्रात अशा अनेक महत्वाच्या घटना घडल्या आहेत ज्यांचे परिणाम भविष्यातील राजकारणावर दिसू शकतात. राज्याला आणि देशालाही हादरवून टाकणाऱ्या सरपंच देशमुख हत्या प्रकरणाला ऐन संक्रांतीच्या दिवशीच नवे व महत्वाचे वळण मिळाले. राष्ट्रवादीचे नेते धनंजय मुंडे यांचा निकटचा सहकारी व पक्षाचा बीडमधील एक महत्वाचा नेता असणार्या वाल्मिक कराडला मकोका कायद्याखाली अटक झाली. तो आधी अवादा या पवनऊर्जा कंपनीकडे खंडणी मागितल्याच्या प्रकरणात अटकेत होताच. त्याचा थेट संबंध सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्येशी आहे असे आरोप पहिल्या दिवसापासून देशमुख कुटुंबियांनी तसेच बीडमधील अनेक राजकीय नेत्यांनी आमदार खासदारांनी केलेलेच होते. वाल्मिक कराड हाच देशमुखांच्या मारेकऱ्यांचा म्होरक्या आहे, तोच आका हे असेही सांगितले जात होते. पकडलेल्या सहा आरोपींच्या फोन मधील माहितीचा शोध पोलिसांनी घेतला. त्यांचे सारे सीडीआर काढले, तेंव्हा त्यात कराडचे नाव आले. त्याचा संबंध स्पष्ट झाला. तेंव्हा त्यालाही खून प्रकरणात फेर अटक झाली व मकोकाखाली कारवाई सुरु झाली.
या प्रकरणात जातीय रंग वेगाने शिरत आहे हेही या सप्ताहातच स्पष्ट झाले. वाल्मिक कराडला अटक होताच त्याचे परळीतीस समर्थक एकवटले, रस्त्यावर आले. परळी केज आदि भागात बंद पळला गेला. काही वेड्या कार्यकर्त्यांनी वाल्मिक अण्णाला सोडा, असे ओरडत स्वतःला जाळून घेण्याचाही प्रयत्न केला. परळी व बीड बंद कऱण्याचा प्रयत्न झाला.
हे सारे तमाशे सुरु असताना मराठा विरुद्ध ओबीसी असा वाद तयार होत होताच. तो आणखी वाढवला जातो आहे. मराठवाड्यात जरांगे पाटील. सुरेश धस. जीतेंद्र आव्हाड आदी मंडळी शहरा शहरात मोर्चे काढत आहेत. आता ते म्हणत आहेत की कराड व संबंधित आरोपींच्या विरोधात न्यायालयात प्रकरण जाई पर्यंत मोर्चे सुरुच ठेवले जातील.
या खूना नंतर मराठवाड्यातील जातीय संवेदनशील वातावऱण आणखी खराब होते आहे. शरद पवार यांनी या संदर्भात राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली. तशीच चर्चा त्यांनी पुणे येथे साहित्य परिषदेच्या कार्यालयात जाऊन साहित्यिकां बरोबरही केली. जातीय सलोख्याचे वातावरण तयार व्हावे यासाठी साहित्यिकांनी योगदान द्यावे, असे आवाहन पवार साहेबांनी केले आहे. दिल्लीत पुढच्या महिन्यात दिल्लीत होणाऱ्या 98 व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे स्वागताध्यक्ष शरद पवारच आहेत. या नात्याने त्यांनी परिषदेच्या कार्यलयाला भेट दिली होती. त्या वेळी केलेल हे आवाहन महत्वाचे ठरते.
राष्ट्रवादी काँग्रेसची बीड प्रकरणातील घटनाक्रमात, तिथल्या तीव्र झालेल्या आंदोलनात, थोडी पंचाईतच होते आहे. अजितदादा पवार यांच्या नेतृत्वातील राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी ही फडणवीस सरकारमधील एक महत्वाचा घटक पक्ष आहे. महायुतीतील या घटकाचे महत्वाचे नेते आहेत धनंजय मुंडे. त्यांच्यावरच गंभीर आरोप केले जात आहेत. सबब त्याचें मंत्रीपद काढून घ्या, अशा मागण्या अजितदादांकडे तसेच मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे केल्या जात आहेत. विशेषतः बीडचे पालकमंत्री पद पुन्हा मुंडेंकडे अजिबात सोपवू नका, असे दादांकडे लोक सांगत आहेत.
धनंजय मुंडे यांच्यावरील रोष वाढत असताना आणखी एक निर्णय दादांना करावा लागला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसला त्यांच्या पक्षाचे भव्य अधिवेशन मराठवाड्यात संभाजीनगर येथे घ्यायचे होते. तशी तयारीही झालेली होती. पण देशमूख खून प्रकरणाचे पडसाद जसे तीव्र होऊ लागले तसे हे अधिवेशन संभाजीनगरला घेऊ नये असे मत राष्ट्रवादीत व्यक्त होऊ लागले. सरत्या सप्ताहा अखेरीस शनिवार रविवारमध्येच राष्ट्रवादीचे भव्य अधिवेशन भरायचे होते. त्याची जागा ऐनवेळी बदलण्यात आली. नगर जिल्हयातील शिर्डी येथे ते अधिवेशन पार पडले.
शिर्डी हे मोठ्या प्रमणात धार्मिक स्थळा बरोबरच आता राजकीय बैठका मेळाव्यंचे ठिकाणही बनले आहे. विधानसभा निवडणुकी आधी तिथे पक्षीय अधिवेशने भरवली गेलीच होती आणि विधानसभा निवडणुकी नंतरही अनेक होत आहेत. सर्वच पक्षांची अधिवेशने तिथे पाठोपाठ होत आहेत. आधी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर काँग्रेसने तिथे अधिवेशन घेतले होते. त्या निमित्ताने शिर्डीत गांधी कुटुंबीय येऊन गेले. नंतर शरद पवारांच्या पक्षाचेही अधिवेशन साईचरणी पार पडले होते. ऐतिहासिक ठरलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या आधी झालेल्या या दोन मेळाव्यांनंतर गेल्या आठवड्यात शिर्डीतच भाजपाने विजयाचा मोठा मेळावा घेतला. त्याला अमित शहा व जेपी नड्डा असे नेते दिल्लीहून आले होते. तर भाजपाचे राज्यातील तालुका व जिल्हास्तरावरेही सारे पदाधिकारी जमले होते. वीस हजारांचा हा मेळावा दिवसभर शिर्डीत पार पडल्या नंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस अजितदादा पवरांचाही मेळावा शिर्डीतच झाला, हे विशेष.
शिर्डीत मागील सप्ताहात अमित शाहंनी ज्या तोफा डागल्या त्यांनी शरद पवार हे बरेच घायाळ झाले असावेत, असे त्यांचे नंतरचे वक्तव्य पाहून जाणवते. अमित शहांनी पवारां संदर्भात काही बोचरी टीका केली. पवारांचे विश्वासघाताचे राजकारण महाराष्ट्राच्या जनतेने पार वीस फूट खोल जमिनीत गाडले, असे शहा म्हणाले. शरद पवारांनी 1978 पासून सातत्याने विश्वासघाताचे राजकारण केले असेही त्यांनी सुनावले. त्या बाबत पवारांनी सरत्या स्पताहात मुद्दाम पत्रकार परिषद घेऊन अमित शहांच्यावरच आरोप केले. अमित शहा हे अडाणी गृहस्थ आहेत, त्यांना कळत नाही, असे सुचवून पवारांनी टोला लगावला की “अमित शहा हे देशाचे पहिलेच असे गृहमंत्री आहेत की ज्यांच्यावर तडीपारीचे हुकुम झाले होते…!”
पवारांना शहांचे बोलणे किती लागले याचेचे हे उद्गार निदर्शक आहेत. पवारांना आता जाणवत असावे की तायंचे आरोप व टीका भजापा ऐकून घेतच नाही. अमित शहा व नरेंद्र मोदी तसेच महाराष्ट्रातील देवेन्द्र फडणवीस यांच्यारूपाने तोडीस तोड उत्तरे देणारे, पवारांचे राजकारण संपवण्यासाठी त्वेषाने राजकारण करणारे असे नेते आता भजापात सरसावून तयार आहेत. सहाजिकच पवारांचा जळफळाट होत असल्यास नवल नाही.
पवारांनी शहांच्या बाबतीत तडीपार असा शब्दप्रयोग केला. खरेतर पोलिसांना सराईत गुन्हेगाराला तडीपार करण्याचे अधिकार असतात. त्या प्रकारे शहांच्यावर तडीपारीचे आदेश होते का ? तर अजिबात नव्हते ! न्यायालयाने जामीन मंजूर करताना गुजराथमध्ये थांबू नका अशी अट घातली होती. त्यामुळे शहा हे 2010 ते 2012 या अवधीत दीड दोन वर्षे पक्षाचे काम दिल्ली व उत्तर प्रदेशात करत होते.
शहांना गुजराथ बाहेर ठेवण्याचा कोणताच राजकीय लाभ काँग्रेसला झाला नाही. उलट भाजपाचाच त्यात मोठा फायदा झाला. शहांच्या अफलातून संघटन कौशल्याचा प्रत्यय साऱ्या देशाला आला. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाने उत्तर प्रदेशातील 82 पैकी 71 खासदार निवडून आणले होते. शिवाच भजापाचा मित्रपक्ष असणार्या अपना दलाचे दोन खासदार आले होते. समाजवादी पार्टीचे दोन व काँग्रेसचे दोन असे सातच विरोदी खासदरा संसदेत पोचले. त्या आधीच्या 2009 च्या निवडणुकीत उत्तर प्रदेशाने भाजपाचे फक्त दहा खासदार निवडून दिले तर काँग्रेसची युपीतील खासदारांची संक्या होती 21. अमित शहांच्या रणनीतीमुळेच विरोधी समाजवादी पार्टी, काँग्रेस, बहुजन समाज पार्टी यांचे दिग्गज नेते पराभूत झाले होते.
गुजराथमध्ये राहू नका असा जो आदेश अमित शहांना झाला ते प्रकरण 2005 मधले होते. शहा तेंव्हा गुजराथचे गृहराज्य मंत्री होते. गुजराथ पोलिसांनी सोहराबुद्दीन नावाच्या कुख्यात गुंडाला अटक केली होती तो कोठडीतून पळत असताना मारला गेला. ते खोटे एनकौंटर होते असा दावा त्याच्या नातलगांनी केला. त्यातून उभ्या राहिलेल्या प्रकरणात शहांनाही गोवण्याचा जोरदार प्रयत्न 2009-10 मध्ये झाला. दिल्लीत मनमोहन सिंगांचे युपीए दोनचे सरकार होते. मोदी शहांना नामोहरम कऱण्यासाठी काँग्रेसचे नेते उतवीळ झाले होते. अमित शहांना सीबीआयने अटक केली. तिसऱ्या महिन्यात त्यांना गुजराथ उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. तो रद्द करण्यासाठी सीबीआय रातोरात सर्वोच्च न्यायालयात गेले. कामकाजाची वेळ संपली होती तरी न्यायाधीशांच्या घरी खटला चालवला गेला. पण त्यातही सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन देण्याचा उच्च न्यायलयाचा निर्णय रद्द केला नाही. मात्र शहांना पुढच्या तारखेपर्यंत गुजराथ बाहेर राहायला सांगितले. त्याचा उल्लेख शरद पवार हे आता तडीपारी असा करत आहेत. ते खरे नाही हे अर्थाताच पवारांनाही माहितीच आहे. पण राजकारणात कुरघोडी करण्याच्या प्रयत्नात अशी विधाने केली जातात. याही वादाचे तीव्र पडसाद पुढच्या काळात महाराष्ट्राच्या राजकारणात पडलेले दिसणारच आहेत.