गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात सत्ताधाऱ्यांमधील कुरबुरी सातत्याने ऐकायला मिळत आहेत. प्रचंड असे बहुमत असतानाही हे घडत असल्यामुळे मतदारांना आश्चर्य वाटत आहे. अर्थात इतके मोठे बहुमत असल्यामुळे आणि सर्वांना सांभाळून, सर्वांची मर्जी राखत राज्यशकट हाकावे लागत असल्यामुळे हे घडत आहे, हे ही समजून घ्यायला हवे. ताजी कुरबूर गेल्या काही दिवसांपासून अधोरेखीत व्हायला लागली. महायुती सरकारने सत्तास्थापनेच्या सुमारे दीड महिन्यानंतर पालकमंत्रिपदाची यादी जाहीर केली. मंत्रिमंडळ विस्तार आणि खातेवाटपानंतर पालकमंत्रिपदासाठी स्पर्धा आणि रस्सीखेच सुरू असल्याची चर्चा बऱ्याच दिवसांपासून सुरू होती; परंतु एवढ्या दिवसांनंतर पालकमंत्री जाहीर केल्यानंतरही दोन जिल्ह्यांच्या नियुक्त्या स्थगित करण्याची नामुष्की सरकारवर ओढवली. रायगडच्या पालकमंत्रिपदी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या आणि राज्याच्या महिला व बालकल्याणमंत्री अदिती तटकरे यांचे नाव जाहीर केले गेले; परंतु यावरून गोगावले यांनी उघड नाराजी व्यक्त केली. शिंदे तसेच उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनीही पालकमंत्र्यांच्या यादीत गोगावले यांचे नाव नसणे हे आम्हा सर्वांसाठी धक्कादायक होते, अशी प्रतिक्रिया दिली होती. गुलाबराव पाटील यांनीही नाराजी व्यक्त केली. या जाहीर वक्तव्यांमुळे महायुतीमध्ये पालकमंत्रिपदांवरून ताळमेळ नसल्याचे चित्र स्पष्ट झाले. रायगडच्या पालकमंत्रिपदावरून जाहीर नाराजी व्यक्त होऊ लागल्यानंतर आदिती तटकरे यांनी सावध भूमिका घेतली. ‘गोगावले माझे सहकारी मंत्री आहेत. मला जबाबदारी दिली असली तरी गोगावले हेसुद्धा अनेक वर्षांपासून काम करत आहेत. यामुळे आम्ही समतोल राखून जिल्ह्यासाठी काम करू. कार्यकर्त्यांमध्ये स्वाभाविकपणे नाराजी राहत असते, कारण प्रत्येक पक्षाला प्रतिनिधित्व करण्याची संधी हवी असते, असे त्या म्हणाल्या; मात्र त्याच रात्री रायगड आणि नाशिकच्या पालकमंत्रिपदांच्या नियुक्त्या स्थगित करण्यात आल्या.
महायुतीला राज्यात विधानसभा निवडणुकीमध्ये प्रचंड बहुमत मिळाले हे खरे असले, तरी महायुतीमध्ये तीन पक्ष आहेत. तीन मोठे नेते त्यांचे नेतृत्व करत आहेत. यात दोन प्रादेशिक पक्ष आहेत. आपल्या पक्षातील नेते, मंत्री त्यांच्या अपेक्षा, महत्त्वाकांक्षा, पक्षसंघटन अशी मोठी जबाबदारी युतीतील दोन्ही मित्रपक्षांच्या नेतृत्त्वाच्या खांद्यावर आहे. यामुळे महायुतीमध्ये भाजप क्रमांक एकचा पक्ष असला, तरी आपल्या पक्षाला डावलले जाऊ नये किंवा तसा संदेश पक्षातील कार्यकर्ते, पदाधिकारी यांच्यात जाऊ नये याचीही खबरदारी दोन्ही नेत्यांना सहाजिकच घ्यावी लागत आहे; परंतु हा समतोल कितपत शक्य आहे, असाही प्रश्न आहे. मंत्रिमंडळात भाजपला अपेक्षेप्रमाणे जास्त खाती मिळाली. त्यांच्या बहुतांश मंत्र्यांना पालकमंत्रिपदे मिळाली. काहींना सहपालकमंत्री करण्याचा नवा पायंडा मुख्यमंत्र्यांनी पाडला. शिंदे यांच्याही बहुतांश मंत्र्यांना आपापल्या जिल्ह्यातील पालकमंत्रिपदे मिळाली; परंतु अजित पवार आणि तटकरे वगळता राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उर्वरित मंत्र्यांना साडेचारशे ते साडेसहाशे किलोमीटर दूरची पालकमंत्रिपदे मिळाल्याने मतदारसंघ, पालकत्व असलेला जिल्हा मंत्रालय सांभाळताना त्यांची तारेवरची कसरत होणार आहे. पालकमंत्रिपद अथवा अन्य कारणांवरून झालेली धुसफूस पाहता बहुमत असले, तरी सहमतीने निर्णय घेणे किती गरजेचे आहे हे या निमित्ताने पुन्हा अधोरेखित झाले आहे.
पक्षातल्या लोकांना गृहीत धरून कारभार रेटू शकत नाही, याची जाणीव मित्रपक्षांकडून भाजपला वारंवार करुन दिली जात आहे. पर्याय नसला तरी वाटेल त्या तडजोडी होणार नाही, असाही संदेश मित्रपक्षांकडून दिला जात आहे. समन्वयाचा कितीही आव आणला जात असला, तरी तसा तो नाही. त्यामुळेच वारंवार वितंड होत आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतही महायुतीतील तीन ही पक्षांमधील नेत्यांच्या विधानांवरून राजकीय संघर्षाचे चित्र दिसेल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका स्वबळावर लढण्याची चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी वारंवार केलेली भाषा, जिल्हास्तरावर हस्तक्षेप न करण्याची भूमिका आणि नंतर त्यावरचे घूमजाव इथे दखलपात्र आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमध्ये युती होत नसेल, तर स्वबळावर लढण्याचा दिलेला इशारा आणि राज्यातील महायुतीमधील कुरघोडीचे राजकारण पाहता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीला एकजिनसीपणे सामोरे जाणे किती कठीण आहे, हे स्पष्ट होते. आघाडी सरकारमध्ये हे चित्र दिसले होते. यामुळे हे नवीन आहे अशातला भाग नाही. अर्थात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राजकीय संघर्ष दिसत असताना राज्याच्या सरकारच्या स्थिरतेवर कोणताही परिणाम होणार नाही.
तटकरे आणि गिरीश महाजन यांच्या पालकमंत्रिपदाला स्थगिती देण्यात आली असली, तरी त्यांच्याच हस्ते 26 जानेवारीला रायगड आणि नाशिकमध्ये झेंडावंदन होणार असल्याने या दोन्ही जिल्ह्यांचा पेच प्रजासत्ताकदिनानंतर सुटेल, हे स्पष्ट आहे. मुंबईपासून सिंधुदुर्गपर्यंत राष्ट्रवादी काँग्रेसला कुठेही पालकमंत्रिपद न दिल्यामुळे रायगडचे पालकमंत्रिपद दिल्याचे आता बावनकुळे सांगत आहेत, हेच पालकमंत्रिपद जाहीर होण्याअगोदर शिंदे यांना विश्वासात घेतले असते, तर नंतरचा तमाशा झाला नसता. रायगडमध्ये शिवसेना आणि भाजपच्या आमदारांची संख्या जास्त असल्यामुळे गोगावले यांना पालकमंत्रिपद मिळायला हवे, असा दावा शिंदे गट करतो; परंतु मग याच दाव्याचा आधार घेतला, तर नाशिकमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांची संख्या जास्त असल्यामुळे त्या जिल्ह्याचे पालकमंत्रिपद राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे जायला हवे. राज्य सरकारमधील मंत्र्यांकडे एखाद्या जिल्ह्याचे पालकमंत्रिपद दिले जाते. नावातच पालक शब्द असलेल्या या मंत्रिपदाची जबाबदारीही त्यातून बरीचशी स्पष्ट होते. विशिष्ट जिल्ह्याचे पालकत्वच या मंत्र्याकडे असते. मग त्या जिल्ह्यातील नैसर्गिक आपत्ती असो किंवा कोणतेही लोकोपयोगी काम असो, पालकमंत्री या सगळ्यांच्या केंद्रस्थानी असतो. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे निधीवाटपावर नियंत्रण आणि नियोजन त्यांच्याच हाती असल्याने समर्थकांच्या वाट्याला जास्त खिरापत मिळते. या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री म्हणून निवड होण्यासाठी चुरस आणि बेदिली बघायला मिळत आहे.