केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या वर्षीचा अर्थसंकल्प सादर करताना एक नवा विक्रम नोंदवणार आहेत. त्यांच्या नावाने हा विक्रम होताना त्या सामान्य जनतेच्या पदरात काय टाकणार आहे, याची उत्सुकता लागणे स्वाभावीक आहे. युरोपमधील अस्थिरता, युक्रेन-रशिया युद्धातून न निघालेला मार्ग, अमेरिकेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची धक्कातंत्राची धोरणे आदी बाबी पाहता अर्थमंत्र्यांना केवळ देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा विचार करून चालणार नाही, तर जागतिक परिस्थितीचा आपल्या देशावर काय परिणाम होईल, याचाही विचार करावा लागणार आहे. गेल्या पाच महिन्यांपूर्वी अर्थव्यवस्थेचे जे चित्र होते, ते आता बदलले आहे. वास्तवाची जाणीव आता सर्वांनाच झाली आहे. अर्थसंकल्प सादर होत असताना दिल्लीच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. त्यामुळे वित्तीय शिस्तीला सध्या तरी मुरड घालावी लागणार आहे. दरवर्षी नवा अर्थसंकल्प आला, की देशातील जनतेला या अर्थसंकल्पाविषयी उत्सुकता असते; पण प्रश्न असा आहे, की नवीन वर्षात अर्थसंकल्पाकडून असलेल्या अपेक्षा नंतर किती पूर्ण होतात, याचे उत्तर नकारार्थीच असते. अर्थसंकल्पाचा सामान्यांच्या जीवनावर जीएसटी आल्यापासून फारसा फरक पडत नाही. जीएसटीचे दर कधीही बदलत असल्याने त्यासाठी अर्थसंकल्पाची वाट पाहावी लागत नाही. फक्त कोणत्या घटकाला अर्थसंकल्पात काय मिळाले, कोणत्या राज्यावर मेहेरनजर झाली हेच त्यातून कळत असते. ‘ऑब्सिन’च्या २०२३ च्या अहवालाचा संदर्भ घेतला तर आपल्याला अर्थव्यवस्थेतील एक कल स्पष्टपणे दिसत आहे आणि तो म्हणजे संपत्ती सतत काही लोकांच्या हातात केंद्रित होत आहे. देशाची ९० टक्के संपत्ती काही लोकांच्या हातात गेली आहे. तिचे विकेंद्रीकरण करण्याचे धाडस कुणीही करीत नाही. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या अर्थमंत्रिपदाच्या काळात झालेला आमुलाग्र बदल वगळता अर्थसंकल्पात फार वेगळी वाट कुणी चोखाळली आहे, असे दिसत नाही. एका अर्थसंकल्पातून दुसऱ्या अर्थसंकल्पापर्यंतच्या संपूर्ण प्रवासात समाजातील कोणत्या घटकांना काय साध्य होते, हे कोणत्याही अर्थसंकल्पाकडे पाहणे फार महत्त्वाचे असते. गरिबी सातत्याने वाढत असल्याचे आपण पाहत आहोत. देशातील काही कॉर्पोरेट घराण्यांची स्थिती आणि त्यांचे साम्राज्य मजबूत होत आहे. या अर्थसंकल्पातही कॉर्पोरेट क्षेत्राला कोणते रूप दिले जाणार हे निश्चितपणे पाहायला मिळणार आहे. सरकारकडे पैसा आला तरच तो लोकांमध्ये खर्च होईल; पण तो पैसा सरकारकडे कमी आणि काही कॉर्पोरेट घराण्यांकडे जास्त जात आहे, मग तो खर्च कसा होणार? शिक्षणाचे बजेट सातत्याने कमी होत आहे. शिक्षणावर जीडीपीच्या सहा टक्क्यांपर्यंत खर्च करणे आवश्यक आहे. त्यातले अर्धेसुद्धा शक्य आहे का? आपली संपूर्ण ज्ञान प्रणाली कोणत्या प्रकारचे बजेट येत आहे, यावर अवलंबून असते आणि मग त्या अर्थसंकल्पामुळे देशात कोणत्या प्रकारची ज्ञान प्रणाली विकसित होते? आपली संपूर्ण ज्ञान व्यवस्था खाली घसरत आहे.
जगातील अन्य देशांत सामान्य नागरिकांच्या आरोग्याचा खर्च सरकार उचलत आहे; परंतु भारतात वेगवेगळ्या आरोग्य योजना असल्या, तरी त्याचा फारसा फायदा सामान्य नागरिकांना होत असल्याचे दिसरत नाही. रुग्णांचा वैद्यकीय खर्च सातत्याने वाढत असून तो खासगी क्षेत्रात जात आहे. आरोग्य आणि शिक्षण हे क्षेत्र समाजासाठी मूलभूत असताना ते आपल्या प्राधान्यक्रमाच्या यादीत दुर्दैवाने नाहीत. आरोग्यविमा हा महत्त्वाचा असून सरकार त्यावर जीएसटी आकारते, ही तर आणखी संतापजनक बाब आहे. नितीन गडकरी यांच्यासारख्यांनी जाहीर नाराजी व्यक्त करूनही त्यावर सहा-सात महिने निर्णय होत नाही. समाजातील सर्वात खालच्या वर्गामध्ये महिला, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती (आदिवासी) आणि दलित यांचा समावेश होतो. त्यांची अवस्थाही वाईट आहे. शैक्षणिक गळती झालेल्या मुलांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. आता सामाजिक क्षेत्रातील कामे बजेटचा भाग बनत आहेत. त्याचा थेट परिणाम समाजातील गरीब घटकांवर होत आहे. बेरोजगारी सातत्याने वाढत आहे. दुसरीकडे, देशाची अर्थव्यवस्था जगातील पाचव्या क्रमांकांची अर्थव्यवस्था होईल, असा दावा आपण करत आहोत. या दोन परस्परविरोधी गोष्टी आहेत. देशाचा विकास होत असला, तरी बेरोजगारीची स्थिती कायम आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा विकास याचा अर्थ काही घरांची अर्थव्यवस्था असा होत नाही. देशाची अर्थव्यवस्था म्हणजे सामान्य नागरिक आर्थिकदृष्ट्या किती मजबूत आहे, म्हणजेच तो किती ताकदवान आहे, हे पाहायला हवे. अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून अर्थव्यवस्थेची अशी निर्मिती करण्यात आली आहे, की तळागाळातील लोकांपर्यंत पैसा पोहोचू शकत नाही. मनरेगा ही चांगली योजना आहे; परंतु ही योजना अशा वेळी आली, जेव्हा लोकांकडे रोजगाराच्या फार कमी संधी होत्या आणि लोक सतत खेड्यातून शहरांकडे स्थलांतरित होत होते. त्यांचा शहराकडे ओढाही वाढत होता; पण मनरेगाने अशी परिस्थिती निर्माण केली, की गावात राहून काम करण्याची संधी म्हणून लोकांनी ती स्वीकारली. यामुळे त्या लोकांची क्रयशक्ती तर वाढलीच; पण बजेटमध्ये एक साखळीही निर्माण झाली. लोकांची क्रयशक्ती वाढल्याने वस्तूंचे उत्पादनही वाढले. यानंतर नवीन रोजगारही निर्माण झाला. अर्थव्यवस्थेला मंदीतून बाहेर काढण्यासाठी सरकार कोणत्या उपाययोजना जाहीर करते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. वित्तीय तूट कमी करणे, महागाई नियंत्रित करणे, रोजगार निर्मिती करणे आणि मागणीतील घसरण पूर्ववत करण्याचे आव्हान सरकारसमोर आहे. दुसरीकडे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करात सवलत देण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे; पण त्याला वाव आहे का, हाही सरकारपुढे मोठा प्रश्न आहे. जेव्हा आपण दरडोई उत्पन्न किंवा जीडीपी पाहतो, तेव्हा आपण इराक आणि इराणच्याही मागे आहोत. अशा स्थितीत पाच ट्रिलियन रुपयांची अर्थव्यवस्था निर्माण केल्याने सामान्य माणसाला काय फरक पडणार आहे?
अर्थमंत्री सीतारामन, वित्त सचिव तुहिन कांत पांडे यांच्यासह प्रमुख अधिकाऱ्यांनी २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी ५० लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त बजेट तयार करण्यासाठी अथक परिश्रम घेतले आहेत. या वेळी सीतारामन सलग आठवा अर्थसंकल्प सादर करून इतिहास रचण्याच्या तयारीत आहेत. तथापि, यावेळी अर्थसंकल्पात आर्थिक वाढ मंदावणे, अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे कमजोर होणे आणि उपभोगाच्या मागणीत घट यांसह अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागणार आहे. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये आर्थिक विकास दर चार वर्षांच्या नीचांकी ६.४ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. २०१९ मध्ये कोविड महामारीचा उद्रेक झाल्यानंतरची ही सर्वात कमी वाढ आहे. अर्थमंत्री आणि त्यांच्या टीमसमोर सर्वात कठीण काम म्हणजे आर्थिक संयम न सोडता विकासाला चालना देणे. विविध आव्हाने असतानाही सरकारने आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये राजकोषीय तूट सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या ४.५ टक्क्यांच्या खाली आणण्याच्या वित्तीय लक्ष्यावर टिकून राहणे अपेक्षित आहे. अर्थव्यवस्था मंदावल्यामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये घबराट पसरली असून त्यामुळे रोजगाराच्या संधीही कमी झाल्या आहेत. महागाईनुसार वेतन वाढत नसल्याने विशेषत: मर्यादित उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. गेल्या तिमाहीतील कंपन्यांच्या निराशाजनक कामगिरीमुळेही ही परिस्थिती कठीण झाली आहे. त्यामुळे नोकरी शोधणाऱ्या तरुणांना पुरेशा प्रमाणात रोजगार मिळत नाही. खराब हवामानामुळे भाज्यांच्या पुरवठ्यावर परिणाम होऊन भाव वाढले. खाद्यतेलाच्या किमती वाढण्याचे कारण म्हणजे आयात शुल्कात वाढ. दुधाचे दर वाढले आहेत. ट्रम्प अध्यक्ष झाल्यानंतर अमेरिकेत अनिश्चितता खूप वाढली आहे. ते अप्रत्यक्ष कर कमी करण्याची मागणी करत आहेत, पण याचा परिणाम देशांतर्गत उद्योगांवर होणार आहे. ट्रम्प यांनी शुल्क लागू केले आहे, तर महागाई आणखी वाढेल. २०२४ च्या निवडणूक वर्षात पायाभूत सुविधांवरील भांडवली खर्चात झालेली कपात हे मंदीचे कारण मानले जात आहे. पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये सिमेंट, स्टील आणि यंत्रसामग्रीचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो, ज्यामुळे त्या उद्योगांच्या वाढीला चालना मिळते आणि उत्पादन आणि बांधकाम क्षेत्रात नोकऱ्या निर्माण होतात. त्यामुळेच विकास दर आणि रोजगार निर्मितीसाठी भांडवली खर्च वाढवणे आवश्यक आहे.