शुक्रवारी संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू झाले. प्रत्येक वर्षाच्या संसदेच्या पहिल्या अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी राष्ट्रपती संसदेच्या दोन्ही सभागृहातील सदस्यांच्या संयुक्त बैठकीला अभिभाषणाने संबोधित करण्याची प्रथा आहे.प्रथेनुसार पहिल्या दिवशी राष्ट्रपती द्रौपदी मुरमु यांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहातील सदस्यांना आपल्या अभिभाषणाने संबोधित केले. त्यांच्या अभिभाषणावर प्रतिक्रिया देताना काँग्रेस पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्या सोनिया गांधी यांनी बिचार्‍या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मु पूर्णतः थकल्या होत्या, त्यांच्याचाने बोलणेही होत नव्हते, असे वक्तव्य केले. त्यांच्या या प्रतिक्रियेमुळे सत्ताधारी भाजपचे सदस्य आणि नेते तर संतापलेच, पण राष्ट्रपती भवनाने देखील पत्रक काढून नाराजी व्यक्त केली आहे.
वस्तुतः राष्ट्रपतींनी आपले प्रदीर्घ भाषण शांतपणे पूर्ण केले. त्या भाषणाच्या दरम्यान थकल्याचे जाणवत नव्हते, आणि त्या बिचार्‍या तर बिलकुलच वाटत नव्हत्या. त्यामुळे सोनिया गांधींची ही टीका अप्रस्तुतच होती.
सत्ताधारी भाजपने तर नंगांधी कुटुंबीयांवर आणि सोनिया गांधींवर या प्रकरणात जोरदार हल्ला चढवला आहे.सोनिया गांधींनी फक्त राष्ट्रपतींचाच् नव्हे तर देशातील लाखो आदिवासी भगिनींचा अपमान केला असल्याची टीका पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केली आहे. राष्ट्रपती भवनानेही या प्रकरणात पत्रक काढून आपल्या टिपणीमुळे देशाच्या सर्वोच्च घटनात्मक पदाची प्रतिष्ठा स्पष्टपणे दुखावली गेली आहे, असे नमूद केले आहे. संपूर्ण भाषणादरम्यान राष्ट्रपती कुठेही थकलेल्या नव्हत्या आणि त्यांचा विश्वास आहे की उपेक्षित समुदाय, महिला आणि शेतकऱ्यांसाठी बोलणे हे कधीही कंटाळवाणे होऊ शकत नाही असे या पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
लोकशाही व्यवस्थेत देशात दोन प्रमुख पक्ष असणे आणि त्यात एक सत्ताधारी तर एक विरोधी पक्ष असणे हे स्वाभाविक आहे. विरोधी पक्षांनी सत्ताधारी पक्षाच्या प्रत्येक निर्णयातील त्रुटी शोधून त्यावर टीका करणे हे देखील स्वाभाविक आहे. असे करण्याने निर्णय अधिकाधिक निर्दोष होतात हे वास्तव नाकारता येत नाही.मात्र राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती संसदेच्या दोन्ही सदनांचे सभापती, सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती, राज्यांचे राज्यपाल,अशा घटनात्मक पदांवरील व्यक्तिंवर विरोधकांनी टीका करणे अप्रस्तुतच ठरते. इतकेच काय, पण एखाद्या राष्ट्रीय हिताच्या निर्णयावर विरोधकांनी देखील सत्ताधारी पक्षाला निर्विवाद पाठिंबा देणे आवश्यक असते. इथे मला १९७१ च्या बांगलादेश युद्धाच्या वेळेचा प्रसंग आठवतो. त्यावेळी संसदेचे अधिवेशन सुरू होते. तेव्हा लोकसभेत बोलतांना तत्कालीन जनसंघाचे नेते, ज्येष्ठ सदस्य अटल बिहारी वाजपेयी म्हणाले होते आता आम्ही पक्षभेद विसरलो आहोत. आता आमचा एक देश हाच एक पक्ष आहे आणि आम्ही सर्व नागरिक त्यांचे सदस्य आहोत, आणि आमचा एकच नेता आहे, तो म्हणजे इंदिरा गांधी या शब्दात अटलजींनी इंदिरा गांधींना निर्विवाद पाठिंबा जाहीर केला होता. मात्र देशात काँग्रेसची सत्ता जाऊन भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीची सत्ता आली आणि नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले, तेव्हापासून राष्ट्रहिताच्याही प्रत्येक निर्णयाला विरोधाकरिता विरोध हेच तत्व काँग्रेसने अवलंबले आहे. २०१९ मध्ये पुलवामा हत्याकांडाच्या प्रत्युत्तरात सर्जिकल स्ट्राइक केला गेला, तेव्हाही त्या सर्जिकल स्ट्राइकची सत्यासत्यता काँग्रेसने चॅलेंज केली होती. त्यांनी घटनात्मक पदांचाही अवमान करणे सुरू केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींवरही टीका सुरू झाली. इतकेच काय, तर संसदेत चर्चा न होऊ देता संसदेचे कामकाज रोखून धरणे हे देखील सातत्याने सुरू झाले. पूर्वी भाजप विरोधात असताना संसदेचे कामकाज रोखून धरले जात नव्हते असे नाही. मात्र त्यालाही मर्यादा होत्या. आता मात्र ताळतंत्रच सुटला आहे. साधारणपणे अर्थसंकल्प मांडताना सभागृहात सदस्यांनी गोंधळ करू नये अशी अपेक्षा असते. मात्र शनिवारी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन अर्थसंकल्प सादर करीत असताना विरोधात असलेले काँग्रेसचे सदस्य अर्थसंकल्पाचे भाषण सुरू होताच घोषणा देऊन कुंभमेळ्यातील चेंगराचेंगरीवर सभागृहात चर्चा घडवून आणा अशी मागणी करीत होते. कुंभमेळ्यात चेंगराचेंगरी होणे ही काही पहिलीच घटना नाही. यापूर्वी देखील किमान ४/५ वेळा कुंभमेळ्यात अशा चेंगराचेंगरीच्या घटना घडल्या आहेत. अर्थात त्याचे समर्थन करायचे नाही. यावेळी झालेल्या चेंगराचेंगरीबाबत सभागृहात चर्चा व्हावी ही मागणी जरी रास्त असली तरी अधिवेशनाच्या दुसऱ्याच दिवशी त्या मागणीसाठी कामकाज रोखून धरणे कुठेतरी चुकीचेच होते. या संदर्भात लोकसभा अध्यक्षांसोबत आणि सांसदीय कामकाज समितीसोबत, सांसदीय कामकाज मंत्र्यांसोबत चर्चा करून अधिवेशनादरम्यान चर्चा घडवूनही आणता आली असती. मात्र काँग्रेसवाल्यांना तेवढा धीर नव्हता.
सोनिया गांधींनी राष्ट्रपती सारख्या सर्वोच्चपदी विराजमान असलेल्या व्यक्तीवर अशा प्रकारे टीका करणे पूर्णतः चुकीचेच होते. त्याबद्दल त्यांनी राष्ट्रपतींची दिलगिरी व्यक्त करायला हवी. मात्र त्यांची कन्या आणि काँग्रेसची सरचिटणीस असलेल्या प्रियंका गांधींनी आईचीच बाजू सावरून धरण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी आईचे भाषण माध्यमांनी तोडफोड करून दाखवले असा आरोपही केला. म्हणजेच उलटा चोर कोतवालको डांटे असा प्रकार झाला.
देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर गेली जवळजवळ ६० वर्षे काँग्रेसनेच देशावर सत्ता राबवली. सत्तेचे सर्व लाभ त्यांनी घेतले. मात्र जनमत आपल्या बाजूने वळवण्यात ते कुठेतरी अयशस्वी ठरले. परिणामी त्यांची लोकप्रियता हळूहळू घटत हा पक्ष सत्तेबाहेर गेला. त्याला कारण त्यांचे घराणेशाहीचे राजकारण हेही होते. काँग्रेस पक्षाने नेहरू गांधी घराणे हेच एक धोरण होते. या घराण्याशिवाय पक्षाला पर्याय नाही, या घराण्याशिवाय दुसरे नेतृत्वच पुढे येऊ शकत नाही, अशी या पक्षातील नेत्यांची धारणा झाली होती, आणि या घराण्यातील सदस्यांचीही ठाम धारणा झाली होती. त्यामुळे पक्षातील कार्यकर्ते देखील दुरावत गेले आणि जनमत देखील त्यांच्या विरोधात गेले. जो पक्ष एकावेळी स्पष्ट बहुमतापेक्षाही जास्त दोन तृतीयांश बहुमताने विजयी होत होता, तो पक्ष नंतर लोकसभेत ५० जागाही जिंकू शकत नव्हता, इतकी त्यांची दयनीय अवस्था झाली होती. ही अवस्था फक्त २०१४ मध्येच राहिली नाही तर २०१९ मध्येही तशीच परिस्थिती होती. खरे तर या परिस्थितीतून काँग्रेसने काहीतरी शिकायला हवे होते. मात्र अजूनही आपणच सत्तेचे दावेदार आहोत या भ्रमात उरलेसुरले काँग्रेसजन वावरत आहेत. त्यामुळेच समस्या आहे, आणि त्यातूनच अशी विधाने केली जातात. आज सोनिया गांधींवर चौफेर टीका होते आहे. मात्र त्यातून ते काही शिकतील असे दिसत नाही.
असे असले तरी काँग्रेसने आणि त्यांच्या नेतृत्वाने आता तरी शहाणे व्हायला हवे. किमान घटनात्मक पदांवर तरी टीका करणे टाळायला हवे, आणि किमान राष्ट्रीय हिताच्या मुद्द्यांवर तरी सत्ताधारी पक्षासोबत हातमिळवणी करायला हवी. त्यातच त्यांचे आणि देशाचेही हित आहे हे नक्की.
