प्रत्येक निवडणुकीत ‘एक्झिट पोल’चे अंदाज चुकले, की त्यांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित केले जातात. या संस्था मार्केटिंगसाठी सुपारी घेऊन काम करतात, अशी टीकाही केली जाते. विविध वृत्तपत्र आणि माध्यमांशी संबंधित संस्थांचे अंदाजही चुकतात. ते का चुकतात, हे अगोदर जाणून घेतले पाहिजे. ‘एक्झिट पोल’ बनवणाऱ्या संस्थांकडे ‘एक्झिट पोल’चे निष्कर्ष काढण्यासाठी खूप कमी वेळ असतो. त्यांना देशातील प्रत्येक भागातील वेगवेगळ्या समुदायाची आकडेवारी मिळत नाही. त्यामुळे मोजक्या लोकांना प्रश्न विचारुन निष्कर्ष काढले जातात. अमेरिकेतील ब्राऊन विद्यापीठातील प्रो. आशुतोष वार्ष्णेय यांनी एक पोस्ट केली होती. त्यानुसार वेळेची कमतरता हे ‘एक्झिट पोल’ अपयशी ठरण्याचे सर्वात मोठे कारण असल्याचे म्हटले. वेळ नसल्यामुळे एजन्सी लगेच निष्कर्ष जाहीर करण्याच्या गोंधळात चुकीचा डेटा जमा करतात. ‘एक्झिट पोल’च्या नियमानुसार एकूण मतदारापैकी एक टक्का मतदारांची पाहणी करावी लागते. त्यात लिंग आणि जातीकडे लक्ष ठेवले पाहिजे; परंतु त्या नियमाचे पालन सर्व्हे करणाऱ्या संस्था करत नाही. त्यामुळे ‘एक्झिट पोल’ चे अंदाज चुकतात. एखाद्या मतदार संघात दोन लाख मतदार असतील, तर त्या ठिकाणी दोन हजार लोकांना त्यांचे मत विचारणे गरजेचे आहे; परंतु भारतासारख्या खंडप्राय देशात तसे होत नाही. देशातील 543 लोकसभा मतदार संघात हे शक्य होत नाही. लहान निवडणुकीत हे शक्य आहे. मतदान केल्यानंतर अनेक मतदार सर्व्हे करणाऱ्या एजन्सीला माहिती देण्यास इच्छूक नसतात. तसेच काही जणांनी माहिती दिली तरी, ते ती माहिती खरीच देणार का? याबाबत शंभर टक्के खात्री नसते. ‘एक्झिट पोल’ करणारी संस्था डेमोग्रॉफी म्हणजे विविधता, सामाजिक सांस्कृतिक आणि अस्थिरता यावर लक्ष देत नाही. यामुळे ‘एक्झिट पोल’ चुकीचे ठरतात. ‘एक्झिट पोल’ करणाऱ्या संस्था अशा मतदार केंद्रावर जात नाही, ज्या ठिकाणी कोणत्याही पक्षाचे वर्चस्व असणार नाही. कोणत्याही विशेष पक्षाचे मतदार नसलेल्या लोकांपर्यंत या संस्था पोहचत नाही. अनेक संस्था वॉर रुममध्ये म्हणजे कार्यालयात ‘एक्झिट पोल’ करतात. मग त्याची पडताळणी करण्यासाठी स्थानिक लोकांशी चर्चा करतात. ‘एक्झिट पोल’चे निष्कर्ष चुकीचे ठरत असल्यामुळे त्यावर बंदी आणावी का, अशी एक चर्चा सुरू झाली आहे. निवडणूक आयुक्तांनीच त्यांच्यावर टीका केली होती. लोकसभा निवडणुकीनंतर यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झाली होती; परंतु न्यायालयाने ती फेटाळली. दुसऱ्या बाजूला ‘एक्झिट पोल’चा परिणाम भारतातील शेअर बाजारावर होत असतो. 2018 मध्ये पाच राज्यांमधील ‘एक्झिट पोल’नंतर शेअर बाजारात घसरण दिसून आली होती. शेअर बाजार दोन टक्के कोसळला होता.
दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर झालेल्या गेल्या तीन ‘एक्झिट पोल’ ची आकडेवारी आणि प्रत्यक्षातील निकाल पाहिला, तर त्यात मोठी तफावत दिसते. ‘एक्झिट पोल’ जाहीर झाल्यानंतर मतमोजणी सुरू होईपर्यंत त्याचे वेगवेगळे अर्थ काढले जातात. राजकीय पक्षही ‘एक्झिट पोल’च्या आकड्यांशी सहमत होत नाहीत. आजपर्यंत लागलेल्या निवडणुकांचे निकाल आणि ‘एक्झिट पोल’चे अंदाज यामध्ये कमालीची तफावत आढळली आहे, तर कधी कधी ते बरोबरही आले आहेत. सर्वसाधारणपणे मतदारांचा कल, जनमत यांची चाचपणी थेट लोकांशी संवाद साधून, त्यांना कोणत्या पक्षाचा उमेदवार चांगला वाटतो, कोणता पक्ष पाच वर्षे राज्य करायला हवा आहे हे जाणून घेतले जाते. जगात सर्वांत अगोदर अमेरिकेत 1967 साली ‘एक्झिट पोल’ची सुरुवात झाली, तर भारतात ‘एक्झिट पोल’ ची सुरुवात 1980 मध्ये प्रणय रॉय यांनी केली. त्या वेळी मासिकात प्रसिद्ध झालेला डाटा वापरला जात होता. त्यानंतर 1990 मध्ये सर्व्हे केलेला डाटा वापरुन ‘एक्झिट पोल’चे अंदाज प्रसिद्ध होऊ लागले. मतदान संपल्यावर मतदान केंद्रातून मतदान करून आलेल्या मतदारांची बोलून घेतलेला अंदाज म्हणजे ‘एक्झिट पोल.’ मतदार किती खरे सांगतात, यावर हे अंदाज खरे ठरतील, की चुकीचे हे ठरत असते. अनेकदा हे अंदाज पूर्ण चुकीचे ठरल्याचे दिसते, तर बऱ्याच वेळा हे अंदाज बरेचसे बरोबर आल्याचे दिसते. यासाठी काही खास संस्था काम करत असतात. मतदान संपल्यानंतर आताही विविध संस्थांचे ‘एक्झिट पोल’ जाहीर झाले, ज्यामध्ये कुठे भाजप, तर कुठे ‘आप’ चे सरकार स्थापन होताना दाखवले आहे. सर्वंच ‘एक्झिट पोल’मध्ये एक साम्य आहे, ते म्हणजे काँग्रेसला फक्त शून्य ते तीन जागा मिळू शकतात. दिल्लीतील मतदारांची संख्या दीड कोटींहून अधिक असताना मतदारांच्या मनातील कौल, हा केवळ हजारोंच्या ‘सॅम्पल साईझ’वरून सांगणे हे अन्ययाकारकच. भारतीय मतदारांच्या ‘मूड’चे आकलन करणे हे तितकेच कठीण काम. म्हणूनच ‘शितावरून भाताची परीक्षा’ याच दृष्टिकोनातून अशा सर्वेक्षणे, ‘एक्झिट पोल’कडे बघितले जाते. बऱ्याचदा जनमत चाचण्या चुकीच्याही ठरतात. कारण, सर्वेक्षण करणाऱ्या संस्थांचे गृहितक चुकीचे ठरते. कधी कधी सर्वेक्षण घेणाऱ्या संस्थांची विचारधारा कोणती, यावरही चाचण्यांचे निष्कर्ष ठरत असतात. बऱ्याचदा निष्कर्षाकडे जाणारा मार्ग चुकला, तरीही या चाचण्या चुकतात.
टीव्हीवर झळकणारे सर्वे नेमके कधी झाले आहेत? त्यांची ‘सॅम्पल साईझ’ नेमकी किती होती? कुठल्या भागात हा सर्वे केला गेला? याचा खुलासा करण्याकडे कुणी जात नाही; मात्र सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या प्रवक्त्यांच्या प्रतिक्रिया आणि विश्लेषण यावरच हा खेळ संपतो. त्यातून हाती काहीच लागत नाही. मतचाचण्या मतदानाच्या अगोदर घेतल्या जातात आणि ‘एक्झिट पोल’ मतदानानंतर घेतले जातात. जागतिक पातळीवर या ‘एक्झिट पोल’वर फारसा विश्वास ठेवला जात नाही. बहुतांश ‘एक्झिट पोल’नुसार, या वेळी दिल्लीत भाजप सरकार स्थापन करणार आहे. फक्त दोन ‘एक्झिट पोल’नुसार ’आप’ला सरकार स्थापन करण्याची संधी आहे. दिल्लीतील बहुतांश जागांवर तिरंगी लढत होती. दिल्लीच्या निवडणुकीत पूर्वांचलमधील लोकांचा मोठा प्रभाव आहे; मात्र या वेळी त्यांची मते विभागली जात आहेत. केजरीवाल यांना यापूर्वी मिळालेली पूर्वांचली मत भाजपसह काँग्रेसला जातील. याशिवाय सर्वेक्षणात काँग्रेसची स्थिती शून्य दाखवत असली तरी त्यांना 5 ते 8 जागा मिळू शकतात. गेल्या निवडणुकीत भाजपला आठ जागा मिळाल्या होत्या, अशा स्थितीत भाजपची मतांची टक्केवारी वाढल्यास येथे चुरशीची लढत होईल आणि या निवडणुकीत आम आदमी पक्षाला सत्ता गमवावी लागण्याची शक्यता आहे.