कुडाळ न्यायालयाचा दणका
राजन चव्हाण
सिंधुदुर्ग – सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील २६ जून २०२१ रोजी झालेल्या ‘ओबीसी ‘आंदोलन प्रकरणात कुडाळ न्यायालयाने बुधवारी कठोर भूमिका घेत राज्याचे मत्स्य व बंदरविकास मंत्री व सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे यांच्याविरोधात कुडाळचे प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी जी. ए.कुलकर्णी यांनी बुधवारी अजामीनपात्र अटक वॉरंट जारी केले आहे. तसेच सन २०२३ मध्ये आचारसंहितेत ‘संविधान बचाव रॅली’ काढल्याप्रकरणी भाजपाचे ज्येष्ठ नेते व आमदार प्रवीण दरेकर तसेच आमदार प्रसाद लाड यांनाही अजामीनपात्र अटक वॉरंट बजावण्यात आल्याने एकच खळबळ उडाली आहे.
ओबीसी समाजाच्या विविध मागण्यांसाठी २६ जून २०२१ रोजी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आंदोलन करण्यात आले होते. या आंदोलनाच्या दरम्यान कायदा व सुव्यवस्था भंग झाल्याचा आरोप ठेवत कुडाळ पोलीस स्थानकात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या गुन्ह्यात आमदार निलेश राणे, माजी आमदार राजन तेली, मंत्री नितेश राणे यांच्यासह तब्बल ४२ जणांवर आंदोलन प्रकरणी दोषारोप ठेवण्यात आले होते.
बुधवारी या प्रकरणाची सुनावणी कुडाळ न्यायालयात झाली. यावेळी आमदार निलेश राणे, माजी आमदार राजन तेली व अन्य काही न्यायालयात उपस्थित होते. मात्र मंत्री नितेश राणे यांच्यासह इतर पाचजण सुनावणीस अनुपस्थित राहिले. विशेष म्हणजे, नितेश राणे हे यापूर्वीही न्यायालयाच्या अनेक तारखांना गैरहजर राहिल्याची नोंद न्यायालयाने गांभीर्याने घेतली.
सुनावणी दरम्यान अनुपस्थितांच्या वतीनेअॅड.राजीव कुडाळकर व अॅड.विवेक मांडकुलकर यांनी विनंती अर्ज सादर करत दिलासा देण्याची मागणी केली. मात्र न्यायालयाने हा अर्ज ठामपणे फेटाळत कायद्याच्या अंमलबजावणीस कोणताही अपवाद नसल्याचे स्पष्ट केले. वारंवार गैरहजर राहणे ही न्यायालयाची अवहेलना ठरते, असे नमूद करत न्यायालयाने ‘अजामीनपात्र अटक वॉरंट ‘जारी करण्याचा आदेश दिला.
दरम्यान सन 2023 मध्ये आचारसंहितेत ‘संविधान बचाव रॅली’ काढल्याप्रकरणी भाजपचे ज्येष्ठ नेते व आमदार प्रवीण दरेकर तसेच आमदार प्रसाद लाड हेही तारखाना गैरहजर राहिल्यामुळे त्यांनाही न्यायालयाने अटक वॉरंट जारी करण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयामुळे राज्य सरकारमधील एक कॅबिनेट मंत्री आणि सत्तारुढ पक्षातल्या दोन आमदारांविरुद्ध अजामीनपात्र अटक वॉरंट निघाल्याने राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे.