उद्योगक्षेत्र समेटाच्या प्रतिक्षेत

उद्योगक्षेत्र समेटाच्या प्रतिक्षेत
देशातील सर्वात महत्त्वाचे वस्त्रोद्योग निर्यातदार राज्य म्हणून तामिळनाडूने निर्यातीमध्ये 2.6 टक्क्यांनी वाढ नोंदवली आहे. एप्रिल-सप्टेंबर 2024 मधील 3,975.04 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सवरून याच कालावधीत यंदा ती 4,078.06 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत पोहोचली आहे. राज्यातील तिरुपूर, करूर, इरोड, कोईम्बतूर आणि सेलम यासारख्या चैतन्यपूर्ण वस्त्रोद्योग केंद्रांनी एकत्रितपणे 11.4 टक्क्यांची प्रभावी निर्यात वाढ साध्य केली आहे. भारताचे अग्रगण्य निटवेअर केंद्र असलेल्या तिरुपूरला सरकारने दिलेल्या तात्पुरत्या आयात शुल्कमाफीचा विशेष फायदा झाला. त्यामुळे कच्च्या मालाच्या किमतींवरील दबाव कमी झाला. ‌‘पीएम मित्र पार्क‌’च्या विकासामुळे आधुनिक, एकात्मिक उत्पादन परिसंस्था तयार होत आहेत, तर एमएमएफ वस्त्रोद्योग आणि तांत्रिक वस्त्रोद्योगांसाठीच्या उत्पादन-संलग्न प्रोत्साहन (पीएलआय) योजनेतील सुधारणांमुळे पात्र उत्पादनांची व्याप्ती वाढली असून अनुपालन प्रक्रिया सुलभ झाली आहे. त्यामुळे जलद गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळत आहे. दरम्यान, राष्ट्रीय तांत्रिक वस्त्रोद्योग अभियान नावीन्यपूर्णता आणि उच्च-मूल्याच्या संशोधन व विकासाला चालना देत आहे. त्यामुळे भारताला पुढील पिढीच्या वस्त्रोद्योग श्रेणींमध्ये आघाडी मिळत आहे. खर्च कपातीच्या उपायांनीही यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.
वस्त्रोद्योग मूल्य साखळीतील जीएसटीच्या सुसूत्रीकरणामुळे रोख प्रवाहामध्ये सुधारणा झाली आहे आणि संरचनात्मक अकार्यक्षमता कमी झाली आहे. त्यामुळे उत्पादकांना स्पर्धात्मक राहण्यासाठी वाव मिळाला आहे. सवलती आणि प्रोत्साहनांव्यतिरिक्त भारत पारंपरिक प्रदेशांवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या उद्देशाने 40 देशांच्या विविधीकरण धोरणाद्वारे आपली बाजारपेठेतील पोहोच वाढवत आहे. निर्यातदार, विशेषतः सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना निर्यातदारांसाठी असलेल्या क्रेडिट गॅरंटी योजनेचा अधिक फायदा होत आहे, जी वीस हजार कोटी रुपयांपर्यंतच्या अतिरिक्त कर्जासाठी शंभर टक्के संरक्षण प्रदान करते. गुंतागुंतीची जागतिक परिस्थिती असूनही भारताचे वस्त्रोद्योग क्षेत्र 2025-26 या आर्थिक वर्षाच्या उत्तरार्धात स्थिर वाढीसह प्रवेश करत आहे. त्याला सक्रिय धोरणात्मक पाठिंबा आणि प्रमुख उत्पादन क्लस्टर्सच्या उत्कृष्ट कामगिरीमुळे बळकटी मिळाली आहे. तामिळनाडूची मजबूत दोन अंकी क्लस्टर वाढ या क्षेत्राची चपळता आणि अनुकूलतेचा पुरावा आहे. त्यामुळे जागतिक स्तरावर भारत एक विश्वसनीय आणि स्पर्धात्मक पुरवठादार म्हणून आपली स्थिती मजबूत करत आहे. भारताची वस्त्रोद्योगाची गाथा लवचिकता, धोरणात्मक कृती आणि नूतनीकरण केलेल्या आत्मविश्वासाची आहे, जी आगामी वर्षांमध्ये अधिक मजबूत स्पर्धात्मकता आणि जागतिक नेतृत्वासाठी पाया तयार करत आहे.
डॉलर हे जगातील सर्वात प्रभावशाली आणि महत्त्वपूर्ण असे चलन आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यवहारात त्याचेच मोल आहे. परदेशातून आपण पेट्रोल, खते, सोने, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि यंत्रसामग्रीचे भाग मोठ्या प्रमाणावर आयात करतो. त्याचप्रमाणे कच्चे तेल, खाद्य तेल आणि डाळी यांची प्रचंड प्रमाणात आयात केली जाते. डॉलर तेजीत गेल्यामुळे या सर्व वस्तू महागल्या आहेत. वस्तूंच्या किमतीत भर पडत आहे आणि यापुढेही काही महिने तरी तशीच स्थिती राहणार आहे. परदेशी शिक्षण, प्रवास आता अधिक खर्चिक बनला आहे. काँप्युटर, लॅपटॉप यांच्या किमती वाढणार आहेत. परंतु प्रमुख जागतिक चलनांच्या तुलनेत रुपयाची घसरण अर्थव्यवस्थेसाठी चांगली आहे, असे नीती आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष राजीवकुमार यांनी म्हटले आहे. यामुळे भारतातील रोजगारकेंद्रित निर्यातीला प्रोत्साहनच मिळणार आहे. रुपया आपला मार्ग स्वतःच तयार करेल.
भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या ठोकळ राष्ट्रीय उत्पादनाची, म्हणजेच जीडीपीची वाढ दुसऱ्या तिमाहीमध्ये 8.2 टक्क्यांवर पोहोचली असून ऑक्टोबर 2025 मध्ये किरकोळ महागाई दर पाव टक्क्यांवर आला आहे. आज भारताची आर्थिक स्थिती अनेक मोठ्या देशांच्या तुलनेत बरी आहे, हे देखील खरे आहे. भारत-अमेरिका व्यापारी कराराच्या वाटाघाटी अद्याप अंतिम टप्प्यात पोहोचलेल्या नाहीत. त्यामुळे नेमके किती शुल्क लावले जाणार आहे, याबद्दल अनिश्चितता आहे. परिणामी, भारतीय ॲपरेल उत्पादकांना येत्या उन्हाळ्यासाठी अद्याप अपेक्षित ऑर्डर्स मिळालेल्या नाहीत. या ऑर्डर्स अर्थातच बांगलादेश, व्हिएतनाम आणि चीनकडे जाऊ शकतात. कारण अमेरिकेने सध्या तरी भारतावर 50 टक्के शुल्क लावलेले आहे. या अन्य देशांवरील शुल्क मात्र भारताच्या तुलनेत कमी आहे. एकदा का भारतीय बाजारपेठेकडे अमेरिकेतील आयातदारांनी पाठ फिरवली, की तेथील तयार कपड्यांची बाजारपेठ भारताच्या हातातून कायमची जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. भारतात तामिळनाडूतील तिरूपूर येथे तयार कपड्यांचे असंख्य कारखाने आहेत. परंतु तेथे सध्या फारशा ऑर्डर्स नसल्यामुळे दिवाळीच्या सुट्टीनिमित्त गावी गेलेले हजारो कामगार परत आलेलेच नाहीत. तिरुपूरमधील 40 टक्के माल हा अमेरिकेकडे रवाना केला जात असतो. तेथूनच अमेरिकेला वर्षाला 14 हजार कोटी रुपयांची निर्यात होते. त्यापैकी उन्हाळ्यातील कपड्यांची निर्यात 7000 कोटी रुपयांची असते.
वाढीव आयात शुल्कामुळे अमेरिकन बाजारपेठेतील भारतातील तयार कपड्यांच्या किमती जास्त आहेत. म्हणूनच अन्य देशांच्या इतक्याच किमती ठेवण्यासाठी सरकारने अनुदान द्यावे, अशी मागणी केली जात आहे. भारताने आपली कापड निर्यात वाढवण्यासाठी ब्रिटन, जपान आणि दक्षिण कोरियासह 40 प्रमुख देशांशी बोलणी सुरू केली आहेत. या देशांची एकत्रित कापड आयात 509 अब्ज डॉलरची आहे. त्यामुळे अमेरिकेचे दरवाजे बंद झाल्यास भारतीय निर्यातदारांसाठी नवीन दरवाजे खुले होऊ शकतात. सध्या या पर्यायी बाजारपेठेत भारताचा वाटा फक्त पाच ते सहा टक्के आहे. तो वाढवणे शक्य आहे. तयार कपड्यांची जागतिक बाजारपेठ सतत विस्तारत आहे. गेल्या वर्षी 1.2 ट्रिलियन डॉलर किंमतीच्या कपड्यांची संपूर्ण जगात विक्री झाली. कपड्यांची फॅशन सतत बदलत असते. नायका आणि अदिदास हे ब्रँड्स जागतिक बाजारपेठेत आघाडीवर आहेत. चीनसारख्या कंपन्याही प्रभावी आहेत. त्याचप्रमाणे सेकंडहंॅड कपड्यांची बाजारपेठही प्रचंड आहे. ऑनलाइन विक्रीमुळे ग्राहकांना कपडे खरेदी करणे सोपे झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेशी लवकरात लवकर व्यापारी करार झाल्यास भारतातील बाजारपेठेत तेजी परतु शकेल.
(अद्वैत फीचर्स)