अनिल ठाणेकर
ठाणे : ठाणे महापालिकेसह राज्यभरातील पालिका निवडणुकीत बिनविरोध निवड झालेल्या ६८ उमेदवारांच्या निवड प्रक्रियेबाबत नागरिकांच्या मनात संशयकल्लोळ सुरू आहे. या ‘बिनविरोध’ निवड प्रक्रियेविरोधात मनसे नेते अविनाश जाधव यांनी रान पेटविले असुन सोमवारी थेट मा. निवडणूक आयुक्तांची भेट घेतली. इतकेच नव्हे तर या बिनविरोध निवडून आलेल्यांविरोधात हायकोर्टाचा दरवाजाही मनसे खटखटावणार असून त्यासाठी अविनाश जाधव यांनी ज्येष्ठ वकिल असीम सरोदे यांच्याशी चर्चा केली आहे.
दरम्यान, ठाण्यामधील बिनविरोध निवडून आलेल्या सर्व घटनाक्रमाचा लेखाजोखा मांडला. तसेच, निवृत्त न्यायाधीश व उच्चपदस्थ पोलीस अधिकारी यांची संयुक्त समिती नेमुन सखोल चौकशी होईपर्यंत सर्व बिनविरोध उमेदवारांचे निकाल राखुन ठेवण्याची आग्रही मागणी केली. त्यावर निवडणुक आयुक्तांनीही सकारात्मकता दर्शवुन कार्यवाहीचे आश्वासन मनसेला दिले आहे.
ठाणे महापालिका निवडणुकीत मनसेसह अनेक प्रतिस्पर्धी उमेदवारांना पैशांची आमिषे तसेच, सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर करून कपटनितीने अर्ज बाद केले. ज्यामुळे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदें यांच्या शिवसेनेच्या ६ उमेदवारांची बिनविरोध निवड झाली. या प्रक्रियेमध्ये निवडणूक निर्णय अधिकारी यांची पक्षपाती भूमिका, राजकीय नेत्यांचा हस्तक्षेप, आर्थिक आमिष दाखवून, तसेच पोलीस यंत्रणेचा दुरुपयोग करून उमेदवारांना अर्ज मागे घेण्यास भाग पाडले. या बिनविरोध प्रक्रियेतील घोळाची सविस्तर तक्रार मनसे नेते अविनाश जाधव यांनी मुख्य निवडणुक आयुक्तांकडे केली आहे. ह्या बिनविरोध निवडून आलेल्या सर्व उमेदवारांचे निकाल राखीव ठेवुन या सर्व प्रकाराची निवृत्त न्यायाधीश व उच्चपदस्थ पोलीस अधिकारी यांच्या संयुक्त समितीमार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी मनसेने निवडणुक आयुक्तांकडे केली आहे.
चौकट
पोलीस ठाण्यानंतर मनसेची न्यायालयात याचिका
ठाण्यात उमेदवारी अर्ज मागे घेऊन शिंदें गटाच्या उमेदवारांना ‘बिनविरोध’ निवडुन येण्यास साह्य करणाऱ्या उमेदवारांसह संबधित पोलीसावर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केल्यानंतर मनसे नेते अविनाश जाधव यांनी या प्रकरणी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. ज्येष्ठ वकील ॲड. असीम सरोदे यांच्या माध्यमातून दाखल केलेल्या याचिकेत बिनविरोध निवड प्रक्रियेची सखोल चौकशी करण्याची मागणी मनसेने केली आहे. त्याचबरोबर , बिनविरोध उमेदवार निवडण्याची प्रक्रिया पारदर्शक आहे का ? उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यासाठी दबाव किंवा धमकी देण्यात आली का,याचा तपास व्हावा,भविष्यात अशा प्रकारांना आळा बसण्यासाठी नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवण्यात यावीत. अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.