ई-रिक्षाच्या नियोजित स्टॉपवरच उतरण्याचा शासकीय अधिकाऱ्यांनाही नियम असावा
स्थानिकांची मागणी
मुकुंद रांजाणे
माथेरान :माथेरान मध्ये ई रिक्षा सुरू होऊन याठिकाणी पर्यटन क्रांती घडत असली तरी सुद्धा या रिक्षांच्या कमी संख्येमुळे पर्यटकांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. दररोज या सेवेचा लाभ असंख्य पर्यटकांसह नागरिक घेत असतात. स्वस्त आणि कमी वेळात प्रवास करण्याची एक उत्तम सुविधा ई रिक्षाच्या माध्यमातून उपलब्ध झाली आहे. त्यामुळे पर्यटक आपल्या मुलाबाळांना, कुटुंबातील वयोवृद्ध सदस्यांना सोबत घेऊन या स्थळाची एक ते दोन दिवसांसाठी सहल करीत असतात.केवळ वीस रिक्षांपैकी सात ते आठ रिक्षा सुरू असतात काही रिक्षा चार्जिंग साठी लावण्यात येतात तर काही तांत्रिक बिघाडामुळे बंद असतात त्यामुळे पर्यटकांना तासनतास ई रिक्षाची प्रतीक्षा करावी लागते.
संघटनेच्या मवाळ भूमिकेमुळे शासकीय अधिकाऱ्यांचे लांगुलचालन सुरू असून एखाद्या अधिकाऱ्यांचा फोन आला की ताबडतोब त्यांना सेवा देण्यासाठी धावपळ सुरू असते. हे शासकीय अधिकारी मोबदला देतात की मुक्तसंचार करतात हा जरी संघटनेचा विषय असला तरी जे प्रवासी तासनतास रांगेत उभे राहतात त्यांचा हिरमोड होत असून रिक्षा स्टँडवर अनकेदा वाद निर्माण होत आहेत. दस्तुरी येथून येणाऱ्या सर्व प्रवाशांना रेल्वे स्टेशन जवळील स्टॉपवर सोडण्यात येते मग या शासकीय अधिकाऱ्यांना त्यांच्या कार्यालयापर्यंत नेण्याचे लाड का सुरू आहेत.भरमसाठ वेतन घेऊन सुध्दा जर का काही अधिकारी मोफत या सेवेचा लाभ उठवत असतील तर हे पूर्णपणे चुकीचे असून त्यांना अशाप्रकारे सुविधा उपलब्ध करून देण्यास ते काही या गावाचे जावई आहेत का असाही प्रश्न स्थानिकांमधून उपस्थित केला जात आहे.
सुरुवातीला पायलट प्रोजेक्ट वेळी सात ई रिक्षा आणल्या होत्या.परंतु संघटनेच्या एकूण ९४ पैकी काही सदस्यांना वीस ई रिक्षा देण्यात आल्या आहेत त्यामुळे त्या सात रिक्षा सद्यस्थितीत बंद करण्यात आल्या आहेत. अधिकाऱ्यांना सुध्दा सुविधा उपलब्ध असावी यासाठी त्यांनी स्वतः शासनाकडे,सनियंत्रण समितीकडे मागणी करून त्या बंद रिक्षा स्वतःच्या कार्यालयीन कामकाजाच्या वापरासाठी सुरू करून घेतल्यास कुणालाही अडचण निर्माण होणार नाही. असेही स्थानिकांमधून बोलले जात आहे.