नवी दिल्ली : महापालिका निवडणूकांचा राज्यातील यंत्रणेवरील ताण लक्षात घता सुप्रीम कोर्टाने जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका घेण्यास आता दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. निवडणूक आयोगाने ही मुदतवाढ मिळवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. अखेर, राज्य निवडणूक आयोगाला सुप्रीम कोर्टाकडून दिलासा मिळाला असून जिल्हा परिषद निवडणुकां या आता १५ फेब्रुवारीपर्यंत घेण्यास मुदतवाढ दिली आहे. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालायने ३१ जानेवारीपर्यंत राज्यातील सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले होते.
राज्यातील १२ जिल्हा परिषद आणि १२५ पंचायत समित्यांमध्ये ५० टक्क्यांमध्ये आरक्षण आहे. तर इतर २० जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीत ५० टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडली गेली असल्यामुळे त्याविषयी काय निर्णय होणार, यावर प्रश्नचिन्ह आहे. दरम्यान यावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालायने आगामी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितींच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यास परवानगी दिली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाच्या मागणीनुसार सर्वोच्च न्यायालयाने जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका घेण्यासाठी १५ दिवसांची मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे, आता १५ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत निवडणुका पूर्ण करण्याचे निर्देश कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.