यंदाचा हंगाम अधिक अडचणीचा

यंदाचा हंगाम अधिक अडचणीचा

भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने ऊस शेती आणि साखर कारखाने हे दोन्ही अत्यंत महत्त्वाचे विषय आहेत. साखरेचा वाढलेला उत्पादनखर्च, पावसामुळे घटलेले उसाचे उत्पादन, कर्मचाऱ्यांचे थकलेले पगार आणि कर्जाचे हप्ते अशा समस्यांचा विचार करता यंदाचा साखर हंगाम अधिक अडचणीचा असण्याची शक्यता यापूर्वीच व्यक्त करण्यात आली आहे. याचा आर्थिक गणितांवर कसा परिणाम होईल, हे लक्षात घ्यायला हवे.

या वर्षी साखर कारखाने शंभर दिवसांपेक्षा अधिक दिवस चालू शकणार नाहीत, असेही बोलले गेले. त्यातच बदललेल्या जीवनशैलीमुळे घरगुती साखरेचा वापर 20 लाख टनांनी कमी झाला आहे. तसेच साखरमुक्त पदार्थांच्या मागणीमुळे शीतपेयांमधील साखरेचे प्रमाण कमी झाले आहे. त्यामुळे साखर उद्योग संकटग्रस्त आहे, असे राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी अलिकडेच म्हटले. साखर उद्योग टिकवण्यासाठी केंद्र सरकारने बायो सीएनजी, इथेनॉलचे प्रमाण, साखरेची निर्यात आणि बाजारातील साखरेचा दर वाढवावा, अशी मागणी त्यांनी केली. त्यांच्या मागणीचा विचार करण्याची गरज आहे. साखरेचे उत्पादन जास्त आणि मागणी कमी असल्यामुळे साखर महासंघाने पुढील दहा वर्षांचे धोरण तयार केले आहे. या उद्योगाला भेडसावणाऱ्या प्रश्नांवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा आणि केंद्रीय अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी यांना मागण्यांचे निवेदन धाडण्यात आले. साखर उद्योग वाचवण्यासाठी केंद्र सरकारने त्वरीत हस्तक्षेप करावा, असे आवाहन करण्यात आले. 2022-23 च्या साखर हंगामाच्या तुलनेत 2024-25 च्या हंगामात देशातील पाच कोटी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना 1200 कोटी रुपये कमी मिळाले. त्यामुळे साखर कारखान्यांना नफा झाल्यास शेतकऱ्यांनाही त्यात वाटा देण्याचे मान्य करण्यात आले. मात्र शेतकऱ्यांना तेवढा लाभ मिळत नाही. उसाची वास्तव आणि किफायतशीर किंमत, म्हणजेच एफआरपी तसेच साखरेची किमान विक्री किंमत म्हणजेच एमएसपी यातील तफावतीमुळे साखर कारखाने आर्थिकदृष्ट्या आपत्तीत सापडल्याने सहा वर्षांपासून स्थिर असलेली साखरेची किंमत प्रति क्विंटल 4100 रुपये करण्याची मागणी आहे.
एक लक्षात घेतले पाहिजे की, देशाची लोकसंख्या 140 कोटी असून, त्यासाठी 300 लाख टन एवढ्या साखरेचा वापर अपेक्षित आहे. तो सध्या 280 लाख टनांपर्यंत खाली आला आहे. साखरेच्या अनावश्यक वापरामुळे आरोग्यावर विपरीत परिणाम होतो, याची जाण लोकांना येऊ लागली आहे. याचे कारण, आरोग्य साक्षरता वाढली आहे. लोकसंख्येचा विचार करता 300 लाख टन साखरेचा उपभोग अपेक्षित आहे. तो आज 280 लाख टनांपर्यंत खाली आला आहे. देशातील वार्षिक 280 लाख टन साखरेपैकी 70 टक्के वापर विविध कंपन्याच करतात. वेगवेगळ्या उत्पादनांमध्ये साखरेचा वापर केला जातो. परंतु या कंपन्या सामान्य ग्राहकांना मिळणाऱ्या किरकोळ दराने साखर खरेदी करत असल्यामुळे शेतकऱ्यांना फायदा मिळत नाही. परिणामी, ग्राहकांना एक आणि या कंपन्यांना दुसरी अशा प्रकारे दुहेरी साखर किंमत प्रणाली लागू करावी, अशी साखर महासंघाची मागणी असून ती चुकीची आहे असे मानता येणार नाही.
दरवेळेप्रमाणे यंदाही ऊसदराचा प्रश्न कायम आहे. शेतकरी कारखानदारांकडे दरवाढ मागत आहेत, तर कारखानदार साखर दरवाढीची मागणी सरकारकडे करत आहेत. दरवाढीचा तिढा सोडवून शेतकरी आणि साखर कारखानदार या दोघांनाही उभारी देण्यासाठी केंद्र शासनाने साखर उद्योगाच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. त्यासाठी साखरेचे दुहेरी किंमत धोरण राबवण्यासंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. देशात होणारा साखरेचा वापर पाहिला असता सत्तर टक्के साखरेचा उपभोग उद्योग क्षेत्रासाठी होतो, तर फक्त तीस टक्के साखर ही घरगुती ग्राहकांसाठी लागते. या उद्योगक्षेत्रामध्ये बेकरी पदार्थ, गोळ्या-बिस्किटे, मेवा मिठाई, हलवाई, चॉकलेट, कोल्ड्रिंक्स, आईस्क्रीम आदी उद्योगांचा समावेश आहे. सध्या घरगुती वापरासाठी आणि या उद्योगांसाठी लागणाऱ्या साखरेचे दर एकच आहेत. भारतातील कृषी मूल्य आणि खर्च आयोग (सीएसीपी) हे धोरण राबवण्याची शिफारस केंद्राकडे करत असते; मात्र त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. या धोरणांतर्गत उद्योग-व्यवसायांसाठी लागणाऱ्या साखरेचे दर वाढवल्यास साखर कारखानदारांना कोट्यवधी रुपये अधिक मिळतील. साखरेच्या वाढलेल्या दरामुळे मिठाई, बिस्किटे, कोल्ड्रिंक्स, आईस्क्रीम, चॉकलेट्स आदी पदार्थांच्या किमती वाढतील. साखरेचे दुहेरी किंमत धोरण स्वीकारल्यास घरगुती ग्राहकांना कमी दराने साखर उपलब्ध करून देता येईल. त्यामुळे सामान्य ग्राहक खूशच होईल आणि कारखानदारांना अधिकचा दर देता येणे सोयीचे होईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांनाही किफायतशीर दर मिळेल.
आज वीज क्षेत्रात घरगुती वापरासाठी आणि उद्योग-व्यवसायासाठी लागणाऱ्या विजेचे दर हे दुहेरी पद्धतीने आकारले जातात. हे दुहेरी किंमत धोरण वीज क्षेत्रात यशस्वीपणे राबवले जात असेल तर साखरेच्या बाबतीत का राबवले जात नाही, असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे. साखरेचे मोठे ग्राहक एकूण साखरेच्या मागणीपैकी 60 टक्के साखर खरेदी करतात, तर 40 टक्के घरगुती ग्राहक आहेत. साखरेच्या प्रमुख मोठ्या ग्राहकांमध्ये मिठाई आणि शीतपेय उत्पादकांचा समावेश होतो. सध्या देशात मिळणारा दर ग्राहकाला आणि औद्योगिक क्षेत्रालाही सारखाच असतो. त्यामुळे साखर कारखान्यांना त्याचा काही फायदा मिळत नाही; पण साखरेच्या विक्रीसाठी दुहेरी पद्धत सुरू केल्यास साखर कारखान्यांना आर्थिक आधार मिळेल. या धोरणामुळे ग्राहकांवरही बोजा पडणार नाही. उसालाही चांगला भाव मिळून शेतकऱ्यांना जास्त पैसे मिळू शकतील, असे आयोगाचे म्हणणे होते. केंद्र सरकारने इथेनॉलच्या उत्पादनवाढीकडे लक्ष दिले आहे. सातत्याने इथेनॉलच्या किमतीतही वाढ केली आहे; मात्र साखरेच्या किमतीबाबत सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवला नाही, असा साखर उद्योगाचा आरोप आहे. देशातील साखर उद्योगाने साखरेचे किमान विक्री मूल्य 3800 रुपये करावे, अशी मागणी केली आहे. केंद्राने मात्र याकडे दुर्लक्ष केले आहे. साखरेला निश्चित दर नसल्याने कारखाने अडचणीत येत असल्याचे साखर उद्योगाचे म्हणणे आहे. दुहेरी पद्धत आणल्यास साखरेची तस्करी, साठेबाजी आणि काळाबाजार होऊ शकतो, असाही एक मतप्रवाह आहे.
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर केंद्राने अद्यापही याबाबतचा निर्णय घेतलेला नाही. कृषिमूल्य आयोगाने शिफारस केल्यानंतर केंद्राने आयोगाच्या प्रस्तावाची दखलही घेतली नाही. केंद्र, राज्य अशा विभागवार बैठका घेऊनही हा निर्णय कितपत व्यवहार्य ठरेल, या बाबत केंद्राने सर्वकष विचार केलेला नाही. साखर कारखान्यांचा कारभारही सुधारणे आवश्यक आहे. साखरेचा प्रति क्विंटल उत्पादनखर्च 4300 रुपयांवर पोहोचला आहे, पण साखरेचा बाजारातील दर प्रति क्विंटल 3600 ते 3700 रुपये आहे. त्यामुळे यातच 600 ते 700 रुपयांचा फटका साखर कारखान्यांना बसण्याची शक्यता आहे. ही तफावत भरून काढायची झाल्यास साखरेच्या हमीभावात वाढ होऊन प्रति क्विंटल 4100 ते 4200 रुपये करण्याची आवश्यकता आहे. सध्या हा दर प्रति क्विंटल 3100 असून 2019 पासून त्यात वाढ झालेली नाही. एकरकमी एफआरपी देण्याचा कायदा आहे. परंतु उत्पादनखर्च आणि मिळणारी रक्कम यात खूपच फरक आहे. हा दुरावा भरून काढण्यासाठी कारखान्यांना चढ्या दराने ज्यादा कर्ज उचलावे लागत आहे. त्यातून अनेक कारखान्यांवर कर्जाचा बोजा वाढत असून काही कारखान्यांचे निव्वळ मूल्य नकारात्मक झाले आहे. परिणामी, कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि कर्जाचे हप्तेही थकित राहण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. शिवाय पावसाचे प्रमाण अनियमित राहिल्याने बहुतांशी भागांमध्ये उसाचे पीक घटले आहे. शिवाय महापुरामुळे ऊस पिकात पुराचे पाणी बरेच दिवस साचून राहिल्याने, उसाची वाढ म्हणावी तशी झालेली नाही. त्यामुळे गाळप क्षमतेप्रमाणे ऊस न मिळाल्यास हंगाम 90 ते 100 दिवसांमध्ये गुंडाळावा लागेल.
हंगामाचा कालावधी कमी मिळाल्याने उत्पादनखर्च वाढून कारखान्यांना आर्थिक झळ पोचण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. ऊस उत्पादन घटल्यामुळे कारखान्याच्या हंगामाचा कालावधीदेखील कमी असेल. तीन महिने कसे तरी कारखाने चालतील, पण कारखान्यांना कामगारांना मात्र वर्षभराचा पगार द्यावा लागतो. कर्जाचे हप्ते, व्यापाऱ्यांची देणी आणि अन्य खर्चाची तजवीज करावी लागते. काही कारखान्यांकडून कामगारांचे बऱ्याच महिन्यांचे पगार थकले आहेत. या सगळ्याचा विचार केंद्र सरकारने केला पाहिजे आणि राज्य सरकारनेही त्या संदर्भात केंद्राकडे मध्यस्थी केली पाहिजे.

-हेमंत देसाई
(अद्वैत फीचर्स)