भारत आर्थिक विकासाच्या आघाडीवर सातत्याने वेगाने प्रगती करत आहे आणि आता जगातील अव्वल अर्थव्यवस्थांमध्ये त्याचा मजबूत दावा आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेत चौथ्या स्थानावर पोहोचल्यानंतर भारताने 2047 पर्यंत विकसित राष्ट्र होण्याचे ध्येय समोर ठेवले आहे. दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय संस्थादेखील भारताच्या आर्थिक ताकदीची उघड कबुली देत आहेत. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ)ने भारताचे वर्णन जागतिक विकासाचा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ म्हणून केले आहे.
जानेवारीमध्ये जागतिक आर्थिक दृष्टिकोन (डबल्यूईओ) प्रसिद्ध होण्यापूर्वी ‘आयएमएफ’च्या प्रवक्त्या जुली कोझाक यांनी भारताच्या अर्थव्यवस्थेबाबत महत्त्वपूर्ण विधान केले. 2025-26 या आर्थिक वर्षात मजबूत देशांतर्गत वापरामुळे भारताचा विकासदर 6.6 टक्के राहण्याचा अंदाज त्यांनी वर्तवला होता. कोझाक यांनी सांगितले, की भारताचे तिसऱ्या तिमाहीचे निकाल अपेक्षेपेक्षा खूपच चांगले होते. परिणामी, जानेवारीमध्ये ‘डबल्यूईओ’अपडेटमध्ये भारताच्या वाढीचा अंदाज सकारात्मक आकड्यांनिशी बदलला जाऊ शकतो. यावरून स्पष्ट होते, की ‘आयएमएफ’चा भारताच्या विकास दरावरचा विश्वास बळकट झाला आहे.
संयुक्त राष्ट्रांनी (यूएन) भारताच्या आर्थिक विकासाच्या अंदाजात लक्षणीय सुधारणा केली आहे. 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी विकास दर 4.4 टक्क्यांवरून 6.6 टक्के आणि 2027-28 साठी 6.7 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या मते खासगी वापरात आणि सार्वजनिक गुंतवणुकीत लक्षणीय वाढ झाल्यामुळे ही सुधारणा करण्यात आली आहे. शिवाय, उच्च अमेरिकन शुल्काचा भारतीय निर्यातीवर होणारा परिणाम मर्यादित असण्याचा अंदाज आहे. जागतिक बँकेनेही जीडीपीवाढीचा अंदाज वाढवला आहे जागतिक बँकेने चालू आर्थिक वर्षासाठी भारताच्या जीडीपीवाढीचा अंदाज 7.2 टक्क्यांपर्यंत वाढवला आहे. तो जूनच्या अंदाजांपेक्षा 0.9 टक्के जास्त आहे. मजबूत देशांतर्गत मागणी आणि कर सुधारणांमुळे तो वास्तवात येऊ शकतो.
जागतिक बँकेच्या ‘ग्लोबल इकॉनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स’ या अहवालात म्हटले आहे, की 2026-27 मध्ये वाढ 6.6 टक्क्यांपर्यंत मंदावू शकते. हा अंदाज अमेरिका 50 टक्के आयात शुल्क लादत राहील, या गृहीतकावर आधारित आहे. असे असूनही अहवालात म्हटले आहे, की जगातील सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये भारत सर्वात जलद विकास दर राखेल. देशांतर्गत मागणी ही भारताची सर्वात मोठी ताकद आहे. जागतिक बँकेच्या मते, अमेरिकेला होणाऱ्या काही निर्यातींवर जास्त शुल्क असूनही भारताच्या विकासदरावर फारसा परिणाम झालेला नाही. हे मजबूत देशांतर्गत मागणी, निर्यातीत विविधता आणि सुधारित खासगी वापरामुळे पहायला मिळते.
भारताच्या एकूण माल निर्यातीमध्ये अमेरिकेचा वाटा अंदाजे 12 टक्के आहे. अहवालात म्हटले आहे, की 2027-28 या आर्थिक वर्षात वाढ 6.6 टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकते. हे मजबूत सेवा क्षेत्र, सुधारित निर्यात आणि वाढत्या गुंतवणुकीमुळे घडेल. जागतिक बँकेने जूनमध्ये भारताचा विकास दर 6.3 टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तवला होता. तो आता वाढवण्यात आला आहे. ‘आयएमएफ’, संयुक्त राष्ट्र संघ आणि जागतिक बँक या तिन्ही जागतिक संस्थांकडून वाढलेले अंदाज दर्शवतात, की जागतिक अनिश्चितता असूनही भारताची अर्थव्यवस्था जोरदार प्रगती करत आहे. मजबूत देशांतर्गत मागणी, कर सुधारणा आणि गुंतवणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, येत्या काही वर्षांमध्ये भारत जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये राहू शकतो.