बाळासाहेब ठाकरेंच्या जयंतीलाच
शिवसेनेच्या मालकीची सुनावणी
सुप्रीम कोर्टाचे आस्तेकदम
पक्ष आणि चिन्हावर आता शुक्रवारी २३ जानेवारीला सुनावणी
नवी दिल्ली: हिंदुहृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांनी आपल्या रक्त आणि घामाने उभा केलेल्या शिवसेना पक्ष आणि त्याच्या मालकीची सुनावणी त्यांच्या शतक महोत्सवी जयंतीला होणार आहे. गेली तीन वर्षे महाराष्ट्रात सुरु असलेला शिवसेना पक्ष आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्हावरील वादावर सुप्रीम कोर्टाने आज होणारी अंतिम सुनावणी आजही पुढे ढकलली आहे. आता ही सुनावणी येत्या शुक्रवारी २३ जानेवारीला होईल.
पुर्वघोषित वेळापत्राकानुसार या प्रकरणावर आजपासून सलग अंतिम सुनावणी होणार होती. मात्र, अरवली पर्वतरांगा प्रकरणामुळे या याचिकेवर सुनावणी होऊ शकली नाही. त्यामुळे आज सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा तारीख मिळाली.
ही सुनावणी बाळासाहेब ठाकरे यांच्या राजकीय वारशाचा आणि भविष्यातील सत्तासमीकरणांवर परिणाम करणारी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जोयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठासमोर हे प्रकरण शुक्रवारी अंतिम युक्तिवादासाठी येणार आहे. याआधीच न्यायालयाने नोव्हेंबर २०२५ मध्ये हे प्रकरण बराच काळ प्रलंबित असल्याचे नमूद केले होते.
एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेतील ४० आमदारांसह बंड पुकारत भाजपसोबत युती केली. या घडामोडींमुळे उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकार कोसळले होते. शिंदे गटाचा दावा असा होता की, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससोबतची युती शिवसेनेच्या मूळ विचारधारेपासून दूर जाणारी होती. याच असंतोषातून आमदारांनी बंडखोरी केल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, या बंडखोरीने पक्ष, चिन्ह आणि नेतृत्व या तिन्ही बाबींवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले.
फेब्रुवारी २०२३ मध्ये निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला ‘खरी शिवसेना’ म्हणून मान्यता दिली आणि ‘धनुष्यबाण’ हे अधिकृत चिन्ह बहाल केले. आयोगाचा हा निर्णय प्रामुख्याने विधिमंडळातील संख्याबळाच्या आधारावर घेतला गेला. निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाला उद्धव ठाकरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. यानंतर 2024 च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका शिंदे गटाने शिवसेना या नावाने आणि धनुष्यबाण या चिन्हावर लढवल्या. तर उद्धव ठाकरे यांनी मशाल चिन्ह आणि उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना या पक्षासहीत निवडणूक लढवल्या.
ठाकरे गटाचे मुख्य म्हणणे असे आहे की, आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा प्रलंबित असताना निवडणूक आयोगाने केवळ आमदारांच्या संख्याबळावर निर्णय घेणे चुकीचे होते. शिवसेनेच्या संघटनात्मक रचनेवर, पक्षप्रमुखपदासह प्रमुख पदांवर आपलेच नियंत्रण असल्याचे ठाकरे गटाने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. म्हणजेच, संघटना एकीकडे आणि विधिमंडळ दुसरीकडे, अशा परिस्थितीत आयोगाने केवळ विधिमंडळाचा निकष लावणे अन्यायकारक असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. परिणामी, शिंदे गटाकडे शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह कायम राहिले.