महाराष्ट्र सदन घोटाळ्यात एसीबीनंतर आता ईडीनेही दिली क्लीनचीट
मुंबई: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांना महाराष्ट्र सदन घोटाळ्यात एसीबीनंतर आता ईडीच्या केसमध्येही क्लीनचीट दिली आहे.
सक्तवसुली संचालनालय (भुजबळ यांच्याविरुद्ध मनी लॉन्ड्रिंगच्या प्रकरणाचा तपास करत होते. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असताना त्यांनी कोणतीही निविदा न मागवता ‘के.एस. चामणकर एंटरप्राइजेस‘ला कंत्राट दिले असा आरोप करण्यात आला होता. छगन भुजबळ आणि इतरांनी निर्दोष मुक्ततेसाठी केलेला अर्ज कोर्टाने मंजूर केला आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने असा दावा केला होता की, सरकारी कर्मचाऱ्यांनी अहवालात चुकीची माहिती दिली आणि बनावट ताळेबंद तयार केला. विकासकाला 1.33 टक्के नफा होणार असल्याचे दाखवण्यात आले, मात्र प्रत्यक्षात तो 365.36 टक्के होता, असा एसीबीचा आरोप होता.
सप्टेंबर २०२१ मध्ये विशेष न्यायालयाने छगन भुजबळ यांना या प्रकरणातून दोषमुक्त केले होते. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, विकासकाने भुजबळ किंवा त्यांच्या कुटुंबाला १३.५ कोटी रुपये दिल्याचा कोणताही पुरावा उपलब्ध नाही. तसेच एसीबीने केलेला नफा-तोट्याचा हिशोब अयोग्य आणि बेकायदेशीर असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले होते. कंत्राटाचा अहवाल तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख, परिवहन मंत्री आणि सात वरिष्ठ नोकरशहांच्या समितीसमोर गेला होता. त्यामुळे केवळ चुकीची माहिती देऊन या सर्वांची दिशाभूल केली गेली, हे मान्य करणे कठीण असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
महाराष्ट्र लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने २०१५ मध्ये छगन भुजबळ यांच्या मुंबई, ठाणे आणि नाशिक येथील १७ मालमत्तांवर छापे टाकले होते. पदाचा गैरवापर आणि फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. मुंबईतील ७, ठाणे-पुण्यात प्रत्येकी २ आणि नाशिकमधील ५ मालमत्तांवर एसीबीच्या १५ पथकांनी छापे टाकले होते.