खाणकामाविरोधात का एकवटले मच्छीमार?

मासेमारी करून उपजीविका करणे हेच मच्छिमार समाजाचे दैनंदिन जीवन. त्यांनी फारसे कौशल्य शिक्षण घेतलेले नसते. त्यामुळे समुद्राशी कुणी खेळायला लागल्यास त्यांना सहन होत नाही. रोजीरोटीवर गंडांतर येत असेल, तर कोणत्याही सुधारणांना ते प्राणपणाने विरोध करतात. अशाच प्रकारे केरळमधील थांगसेरी गावातील मच्छीमारांनी उभा केलेला संघर्ष आता देशपातळीवर चर्चेचा विषय बनला आहे.

खाणकामामुळे आमची मासेमारी कमी झाली, तर आम्ही कसे जगू? केरळमधील थांगसेरी गावातील मच्छीमार टागोर लेटलस यांनी विचारलेला हा प्रश्न चिंताजनक आहे. केंद्र सरकारच्या ‌‘ऑफशोअर मायनिंग‌’ला परवानगी देण्याच्या निर्णयाचा निषेध करणाऱ्या कोल्लम जिल्ह्यातील किनारी गावांमधील अनेक मच्छीमारांपैकी तो एक आहे. नोव्हेंबर 2024 मध्ये कोळसा आणि खाण मंत्र्यांनी गुजरात, अंदमान आणि निकोबार बेटे आणि केरळच्या किनारी भागात खनिज पट्ट्यांचा लिलाव करण्याची घोषणा केली. त्याचे उद्दिष्ट चुनखडी, पॉलिमेटॅलिक नोड्यूल आणि वाळू उत्खनन करणे हा आहे. यामुळे ‌‘ऑफशोअर मायनिंग‌’मध्ये भारताचा प्रवेश झाला. कोल्लममधील मच्छीमार ‌‘ऑफशोअर‌’ वाळू उत्खननाविरोधात सतत आंदोलने करत आहेत. कोल्लम बंदरावर दिवसरात्र निदर्शने करण्यात आली. त्यासाठी शेकडो मच्छीमार उपस्थित होते. पाण्यानंतर वाळू हे जगातील सर्वात जास्त वापरले जाणारे नैसर्गिक संसाधन आहे. घर बांधण्यासाठी अंदाजे 200 टन वाळू लागते, तर एक किलोमीटर महामार्ग बांधण्यासाठी 30 हजार टन वाळू लागते. भारतातील वाळूचे मुख्य स्रोत पूरप्रवण जमीन, किनारी क्षेत्रे आहेत. तथापि, सरकार ऑफशोअर वाळूला बांधकाम क्षेत्रासाठी शाश्वत स्रोत मानते. 11 जानेवारी 2025 रोजी खाण मंत्रालयाने जारी केलेल्या दस्तावेजानुसार यामुळे देशाला जमिनीवरील स्त्रोतांवरील अवलंबित्व कमी करण्यास मदत होईल. ऑफशोअर वाळू उत्खननासाठी ड्रेजिंग जहाजे आवश्यक आहेत. ती समुद्रतळातून गाळ काढतात आणि किनाऱ्यावर वाहून नेतात. ही जहाजे सक्शन ड्रेज असू शकतात. ती समुद्राच्या पृष्ठभागावर मोठे कंटेनर ओढतात. तथापि, या खाणकामामुळे सागरी जीव आणि त्यांच्या अधिवासांना आधार देणारा गाळ काढून टाकतात. यामुळे स्थानिक प्रजाती नष्ट होण्याची आणि प्रजातींच्या रचनेत बदल होण्याची शक्यता आहे. ‌‘
ट्रेंड्स इन इकॉलॉजी अँड इव्हॅल्यूशन‌’ या जर्नलमध्ये प्रकाशित झालेल्या 2022 च्या अभ्यासानुसार गाळ साचल्याने वाळूची वादळे निर्माण होतात. ती इतर भागात पसरू शकतात. हे पाणी गढूळ करते आणि जीवांना गुदमरवू शकते. ही वादळे पाण्याची गुणवत्ता खराब करू शकतात आणि गाळातून हानिकारक पदार्थ सोडू शकतात. शिवाय, ही प्रक्रिया आवाज, प्रकाश आणि कंपनांसह सागरी जीवाला त्रास देते. कोल्लम हा वाळूचा एक मोठा प्रदेश आहे. त्यात सेंद्रिय पदार्थांचे प्रमाण जास्त आहे. ते सागरी जीवांसाठी एक चांगले खाद्यस्थान आहे आणि एक आदर्श मासेमारीचे ठिकाण आहे. ते कोळंबीसह अनेक तळाशी राहणाऱ्या प्रजातींसाठी प्रजनन भूमी म्हणूनदेखील काम करते. कोल्लम किनाऱ्यावर प्रवाळ प्रजातींची सर्वाधिक विविधता आहे. कोल्लमला मोठ्या प्रमाणात मच्छीमारांची वसाहत आहे. केरळ मासेमारी सांख्यिकी 2022 नुसार कोल्लममध्ये 27 सागरी मासेमारी गावे आहेत. त्यात 27 हजार 470 सक्रिय मच्छीमार आणि 17 हजार 831 सहाय्यक कामगार राहतात. येथील एकूण वार्षिक मासेमारी उत्पादन एक लाख 11 हजार 310 टन आहे. त्याचे मूल्य दोन हजार 215 कोटी 83 लाख रुपये आहे. हे राज्याच्या एकूण मासेमारी उत्पादन मूल्याच्या जवळपास 20 टक्के आहे. हे या प्रदेशाचे महत्त्व दर्शवते. या प्रदेशात ऑफशोअर वाळू उत्खननासाठी ओळखले जाणारे तीन खाणपट्टे किनाऱ्यापासून 27 ते 33 किलोमीटर अंतरावर आहेत. ते 242 चौरस किलोमीटर क्षेत्र व्यापतात आणि 302.4 दशलक्ष टन वाळू साठवतात. येथेच मच्छीमार मासेमारी करतात.
मच्छीमार खोल समुद्रात 25 ते 40 किलोमीटर अंतरावर मासेमारीसाठी जातात. ऑफशोअर खाणकामाचा आणखी एक संभाव्य परिणाम म्हणजे मासे पकडण्याचे प्रमाण कमी होण्याव्यतिरिक्त किनारपट्टीची धूप वाढणे. 2012 मध्ये केरळ राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने सांगितले, की कोल्लम हे धूपासाठी अत्यंत संवेदनशील आहे. ते समुद्राच्या भिंती आणि ग्रोइनसारख्या कृत्रिम मार्गांनी अंशतः संरक्षित केले गेले असले, तरी आता परिस्थिती बदलत आहे. ‌‘लाटा अधिक तीव्र झाल्या आहेत आणि त्या आता आजूबाजूच्या मच्छीमारांच्या घरांचे नुकसान करीत आहेत,‌’ असे मांडक्कल गावातील कंबरे भागात राहणारी 50 वर्षीय लैला म्हणते. तिच्या घराला भेगा पडल्या आहेत. कोल्लमजवळील किनारी वाळू उत्खननाच्या संभाव्य परिणामांबद्दल केरळ विद्यापीठाने 2025 मध्ये दिलेल्या अहवालानुसार खाणकामामुळे वाळूच्या प्रवाहाचे स्वरूप बदलू शकते. त्यामुळे किनारपट्टी आणखी अस्थिर होऊ शकते आणि जवळच्या वस्त्यांना धोका निर्माण होऊ शकतो, असा इशारा देण्यात आला आहे. कोल्लमच्या अष्टमुडी तलावातून समुद्रात मोठ्या प्रमाणात गाळ वाहून येतो. याचा अर्थ असा, की वाळू उत्खननासाठी राखीव असलेला परिसरदेखील मोठ्या प्रमाणात गाळाने भरला आहे. या भागात मोठ्या प्रमाणात गाळ साचेल. तो उथळ पाण्यात जाईल आणि किनाऱ्याजवळ मासेमारी करणाऱ्या पारंपारिक मच्छीमारांवर परिणाम होईल, असा इशारा या अहवालात देण्यात आला आहे.
गढूळ पाण्यामुळे वन्यजीव संरक्षण कायदा, 1972 च्या अनुसूची 1 अंतर्गत संरक्षित असलेल्या प्रवाळ खडकांचे निश्चितच नुकसान होईल. हे ठिकाण प्रस्तावित खाण स्थळांपासून अंदाजे पाच किलोमीटर अंतरावर आहे. अभ्यासकांनी किनारी समुदायांवर ‌‘ऑफशोअर मायनिंग‌’चा परिणामदेखील नोंदवला आहे. ‌‘इंटरनॅशनल जर्नल ऑफ ह्युमॅनिटीज एज्युकेशन अँड सोशल सायन्सेस‌’ मध्ये प्रकाशित झालेल्या 2024 च्या अभ्यासात इंडोनेशियातील बावेन बेटावर ‌‘ऑफशोअर मायनिंग‌’चा परिणाम मूल्यांकन करण्यात आला. त्यात आढळून आले आहे, की ‌‘ऑफशोअर मायनिंग‌’मुळे मासे पकडणे कमी झाले असून समुद्राच्या पाण्याची गुणवत्ता खालावली आहे. पर्यटनाचे आकर्षण कमी झाले असून समुद्रकिनाऱ्यावरील प्रदूषण वाढले आहे. पर्यावरणवादी समुदाय आणि खाणकामाशी संबंधित पक्षांमधील सामाजिक संघर्षाच्या घटनांचेही दस्तावेजीकरण या अभ्यासात करण्यात आले आहे. प्रशासकीय अधिकारी ब्रिटन, स्वीडन, इंडोनेशिया, नामिबिया आणि दक्षिण आफ्रिकासारख्या देशांमध्ये असे प्रकार प्रचलित असल्याचे सांगून ‌‘ऑफशोअर मायनिंग‌’चे समर्थन करतात. माजी केंद्रीय खाण मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी तीन ऑगस्ट 2023 रोजी ‌‘ऑफशोअर एरियाज मिनरल (डेव्हलपमेंट अँड रेग्युलेशन) ॲक्ट 2002‌’ (ओएएमडीआर ॲक्ट) मध्ये सुधारणा करताना संसदेत दिलेल्या भाषणात म्हटले होते, की देश आधीच किनारी भागात खाणकाम करत आहे. तिथे मासेमारीदेखील होते आणि लोक अजूनही तिथे राहतात. किनारी भागातील खनिज संसाधनांचे नियमन करण्यासाठी हा कायदा 2002 मध्ये करण्यात आला आणि 2010 मध्ये तो लागू झाला.
भारताचे किनारी क्षेत्र विशेष आर्थिक क्षेत्रापर्यंत विस्तारित आहे. तिथे भारत संसाधनांचा शोध घेऊ शकतो. मीडिया रिपोर्टसनुसार खाणपट्टयांच्या वाटपातील अनियमिततेमुळे खाणकाम सुरू होऊ शकले नाही. 2023 च्या दुरुस्तीमुळे सरकारला किनारी भागात ऑपरेटिंग अधिकारांचे पारदर्शक लिलाव करण्याची परवानगी मिळते. केंद्रीय खाण मंत्रालय खनिज उत्पादनावर अधिभार आकारून निधी उभारण्यासाठी ‌‘ऑफशोअर एरिया मिनरल ट्रस्ट‌’देखील तयार करेल. या निधीचा वापर संशोधन, प्रशासन आणि परिसंस्था किंवा लोकांवर खाणकामाचा कोणताही प्रतिकूल परिणाम कमी करण्यासाठी केला जाईल. खरे आव्हान नियमांचे निरीक्षण आणि अंमलबजावणी हे असेल, असे एका खाणतज्ज्ञाने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले. पृष्ठभागावरील खाणकामाचा आपल्या देशाचा ‌‘ट्रॅक रेकॉर्ड‌’ खराब आहे. किनारी क्षेत्रे गतिमान वातावरणात असल्यामुळे सतत नैसर्गिक बदल होतात. त्यामुळे देखरेख करणे आणखी कठीण होईल, असा इशारा ते देतात. या पार्श्वभूमीवर मच्छीमारांनी सुरू केलेले आंदोलन किती महत्त्वाचे आहे, हे लक्षात येते.

मिलिंद बेंडाळे

(लेखक निसर्ग आणि प्राणीजीवनाचे अभ्यासक आहेत.)
(अद्वैत फीचर्स)