नवी दिल्ली : देशातील महाविद्यालय आणि विद्यापीठांसाठी कार्यरत असलेल्या युजीसीने लागू केलेल्या नव्या निमयमास सर्वोच्च न्यायालयातकडून स्थगिती देण्यात आली आहे. देशभरातली अनेक विद्यार्थी संघटना, संस्थांनी विरोध दर्शविला आहे. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ओबीसी, दिव्यांग आणि महिलांच्या संरक्षणार्थ युजीसीने एक नवा नियम जारी केला होता. मात्र, आता विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नव्या नियमांना सर्वोच्च न्यायालयातकडून स्थगिती देण्यात आली आहे. अशाने वेगवेगळ्या प्रवर्गाची वेगेवगळी वसतिगृह तयार होतील, अशी चिंता न्यायाधीशांनी व्यक्त केली. तसेच, केंद्र सरकारकडून नियमांचा मसुद्यावर पुनर्विचार करण्याबाबत सुतोवाचही न्यायालयाकडून करण्यात आले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेत, याचिकाकर्त्यांच्यावकिलांनी युक्तिवाद करताना म्हटले की, संविधनाने सर्वांनाच संरक्षण दिलं असून सर्वच नागरिकांचे रक्षण झाले पाहिजे. मात्र, युजीसीचा नवा नियम संभ्रमात टाकणारा असून भेदभाव करणारा आहे. या नियमांत केवळ ओबीसी, एसी आणि एसटी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्याच संरक्षणाचा मुद्दा आहे.