दहावी-बारावी परीक्षेत कॉपी झाल्यास केंद्राची मान्यता रद्द
बोर्डाचा ‘कडक’ इशारा
हरिभाऊ लाखे
नाशिक: फेब्रुवारी-/मार्चमध्ये होणाऱ्या इयत्ता १० वी आणि १२ वी परीक्षांवेळी ज्या केंद्रांवर गैरप्रकार आढळतील, त्यांची मान्यता रद्द करण्याचा इशारा विभागीय शिक्षण मंडळाने दिला आहे. राज्य शिक्षण मंडळाच्या इयत्ता १० वी आणि १२ वी परीक्षा अवघ्या काही दिवसांवर आल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर नाशिक विभागीय मंडळ आणि जिल्हा मुख्याध्यापक संघ यांची संयुक्त बैठक झाली. मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. सुभाष बोरसे, सचिव मोहन देसले यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली. परीक्षेतील गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी सर्व केंद्रांवरील खोल्यांमध्ये आत आणि बाहेर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. २०२५ च्या परीक्षेत ज्या केंद्रांवर गैरप्रकार आढळले होते, त्यांची मान्यता रद्द करण्याबाबत कठोर भूमिका मांडण्यात आली.
राज्यातील अतिवृष्टी व आपत्तीमुळे बाधित झालेल्या १० वी व १२ वीच्या विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्याच्या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करण्याची मागणी करण्यात आली. तसेच परीक्षक आणि नियामकांची संख्या वाढवून कामाचा ताण कमी करण्यासाठी, एका परीक्षकास जास्तीत जास्त २०० तर नियामकास १००० उत्तरपत्रिका तपासणीसाठी देण्याबाबत चर्चा झाली. सातत्याने परीक्षक म्हणून काम करणाऱ्या शिक्षकांऐवजी आतापर्यंत हे काम न केलेल्या नवीन शिक्षकांना संधी देण्याबाबत विचार विनिमय झाला. केंद्र संचालक, कर्मचारी आणि पर्यवेक्षक यांच्या मानधनात वाढ करण्याबाबतचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. ५३ वर्षांवरील शिक्षकांना तसेच मुख्याध्यापकांना परीक्षक आणि नियामक कामातून सवलत देण्याबाबत चर्चा करण्यात आली.
बैठकीत मुख्याध्यापक संघाचे एस. बी. देशमुख यांनी, परीक्षा निर्विघ्नपणे पार पडण्यासाठी मुख्याध्यापक आणि मंडळ यांच्यात समन्वय असणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे सांगितले. शिक्षकांवर पडणारा अतिरिक्त ताण कमी करण्यासाठी मांडलेल्या मागण्यांवर मंडळ सकारात्मक विचार करेल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. आपत्तीग्रस्त विद्यार्थ्यांची शुल्क माफी आणि मानधन वाढ या विषयांकडे आम्ही प्राधान्याने लक्ष वेधले असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
विभागीय शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. बोरसे यांनी, परीक्षा केंद्रांवर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे अनिवार्य असून यासाठी स्थानिक खासदार, आमदार यांच्याकडून निधी उपलब्ध करून घ्यावा, अशी सूचना केली. कंपनी उत्तरदायित्व निधीच्या माध्यमातून सीसीटीव्ही कॅमेरे उपलब्ध करून घ्यावेत तसेच वेतनेतर अनुदानात सीसीटीव्हीसाठी तरतूद करण्यात यावी, अशी सूचना डॉ. बोरसे यांनी केली. मुख्याध्यापक संघाकडून मांडलेल्या मागण्यांबाबत मंडळ सकारात्मक असून याविषयी वरिष्ठ पातळीवर अहवाल पाठविण्यात येईल, असे डॉ. बोरसे यांनी सांगितले.
