बांगला देशच्या निवडणुकीत तिथल्या जनतेने स्थैर्याला कौल दिला आहे. हसीना यांचे सरकार घालवण्यास जबाबदार असलेल्या मूलतत्तववादी पक्षांना बाजूला ठेवून त्यातल्या त्यात थोड्या बऱ्या आणि प्रशासकीय अनुभव असलेल्या पक्षाच्या हाती सत्ता सोपवण्यात आली आहे. एरव्ही महिला जास्त धार्मिक असतात, मूलतत्त्ववाद्यांच्या प्रभावाला त्या बळी पडतात, असा अनुभव असताना बांगला देशातील महिलांनी ‘बांगला देश नॅशनॅलिस्ट पार्टी’(बीएनपी) च्या हाती सत्ता सोपवून आपले राजकीय शहाणपण दाखवून दिले आहे. खालिदा झिया यांच्या दुसऱ्या पिढीकडे सत्ता आली असली, तरी आता त्यांच्या काळात भारताशी संबंध कसे राहतात, हे पाहावे लागेल.
बांगला देशाच्या निवडणुकीत जनतेने लोकशाही जिवंत ठेवताना नव्या पिढीच्या हाती सत्ता दिली आहे. बांगला देशात ३५ वर्षांनी एखादा पुरुष पंतप्रधान होतो, ही बाबही महत्त्वाची आहे. ‘बांगला देश नॅशनलिस्ट पार्टी’ चे कार्यवाह अध्यक्ष म्हणून ज्यांनी दीर्घकाळ विरोधी राजकारणात भूमिका बजावली आहे, ते तारिक रहमान बांगला देशाचे पंतप्रधान झाले. पंतप्रधान झाल्यानंतर देशाची राजकीय, आर्थिक आणि परराष्ट्र वाटचाल कोणत्या दिशेने जाईल, या प्रश्नाची केवळ ढाक्यातच नव्हे, तर संपूर्ण दक्षिण आशियात चर्चा सुरू झाली आहे. हा बदल केवळ व्यक्तीपरिवर्तन नसेल; तो धोरणात्मक प्राधान्यक्रम, प्रशासनशैली आणि आंतरराष्ट्रीय संतुलन यांमध्येही बदल घडवू शकतो. तारिक यांच्या नेतृत्वाखालील बांगला देश हा लोकशाहीची पुनर्रचना, आर्थिक वास्तववाद आणि बहुपक्षीय परराष्ट्र धोरण या तीन प्रमुख बाबींवर भर देण्याची शक्यता दिसते. गेल्या दशकात ‘अवामी लीग’ च्या सत्ताकाळात राजकीय स्थैर्य राखले गेले; परंतु त्याचवेळी निवडणूक प्रक्रियेवरील प्रश्न, विरोधकांवरील कारवाई आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरील मर्यादा यांवर टीका झाली. अशा पार्श्वभूमीवर तारिक सत्तेत आले असल्याने त्यांच्याकडून ‘लोकशाही पुनर्स्थापनेची’ अपेक्षा केली जाईल या बाबत शंका नाही. अर्थात आताच्या निवडणुकीत सत्तेत कोणाला आणायचे, याबरोबरच घटना दुरुस्तीवरही मतदान घेण्यात आले. बांगला देशात आता भारतासारखेच राज्यसभा हे वरिष्ठ सभागृह अस्तित्त्वात येईल. त्याचबरोबर पंतप्रधानांच्या अधिकाराला कात्री लागणार असून, ते अधिकार राष्ट्रपतींकडे जाणार आहेत. राष्ट्रपतींना जादा अधिकार म्हणजे दुरुपयोगाची शक्यताच अधिक आहे. तारिक यांच्या काळात लोकशाहीची पुनर्स्थापना केवळ घोषणांमध्ये न राहता प्रत्यक्ष कृतीत दिसली पाहिजे. स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणूक आयोग, न्यायव्यवस्थेची स्वायत्तता आणि माध्यमस्वातंत्र्याचे संरक्षण या क्षेत्रांत ठोस सुधारणा झाल्या, तर त्यांच्या नेतृत्वाला विश्वासार्हता मिळेल. अन्यथा, सत्तांतर होऊनही राजकीय संस्कृतीत फारसा बदल झाला नाही, अशी टीका होण्याची शक्यता आहे.
बांगला देशची अर्थव्यवस्था गेल्या दोन दशकांत झपाट्याने वाढली. वस्त्रोद्योग, निर्यात आणि परकीय गुंतवणूक यांमुळे देशाने जागतिक नकाशावर वेगळी ओळख निर्माण केली; मात्र अलीकडच्या काळात परकीय चलनसाठ्यातील घट, चलनवाढ आणि बेरोजगारी या समस्यांनी डोके वर काढले आहे. तारिक यांच्या नेतृत्वाखाली अर्थनीती अधिक ‘बाजाराभिमुख’ होण्याची शक्यता आहे. खासगी क्षेत्राला चालना, परकीय गुंतवणुकीसाठी सुलभ धोरणे आणि प्रशासनातील लालफीत कमी करण्यावर भर दिला जाऊ शकतो. तथापि, विकासाचा लाभ ग्रामीण आणि वंचित घटकांपर्यंत पोहोचवणे ही खरी कसोटी असेल. ऊर्जा सुरक्षेचा प्रश्नही महत्त्वाचा ठरेल. औद्योगिक वाढ टिकवण्यासाठी स्वस्त आणि स्थिर ऊर्जा पुरवठा आवश्यक आहे. या संदर्भात चीन, भारत आणि इतर देशांशी ऊर्जा सहकार्य वाढवण्याचे प्रयत्न होतील. पूर्वी बांगला देशाशी भारताचे संबंध चांगले होते. किंबहुना बांगला देशाची निर्मितीच भारताच्या मदतीशिवाय होऊ शकली नसती. जगाच्या नकाशावर बांगला देशाचे नाव येण्यात इंदिरा गांधी यांचे योगदान मोठे आहे, मुजीबूर उर रहमान, शेख हसीना यांच्या काळात भारताचे बांगला देशाशी संबंध चांगले होते. खालिदा झिया भारत मित्र नव्हत्या. त्यांनी देशाची सत्ता सांभाळली. त्यांच्या काळातही भारत बांगला देशाचे संबंध हंगामी सरकारचे प्रमुख युनूस मोहम्मद यांच्या इतके बिघडलेले नव्हते. हसीना यांच्या ‘अवामी लीग‘ वर निवडणूक लढण्यास बंदी घातल्यानंतर ‘बीएनपी’ हा त्यातल्या त्यात बरा पक्ष असल्याने भारताने निवडणुकीअगोदरच या पक्षाशी संबंध सुधारण्याला प्राधान्य दिले आहे. असे असले, तरी निवडणुकीनंतर या पक्षाच्या नेत्यांनी हसीना शेख यांच्या ताब्यावरून वापरलेली भाषा दोन देशांतील संबंध पूर्वीसारखेच राहण्याची शक्यता व्यक्त करते. भारत-बांगला देश संबंध हे दक्षिण आशियातील सर्वाधिक यशस्वी द्वीपक्षीय संबंधांपैकी एक मानले जातात. सीमा करार, दहशतवादविरोधी सहकार्य आणि व्यापारवाढ या क्षेत्रांत उल्लेखनीय प्रगती झाली आहे. ‘बीएनपी’चा परंपरागत दृष्टिकोन भारताबाबत तुलनेने अधिक राष्ट्रवादी राहिला आहे. तारिक सत्तेत आल्यामुळे भारताशी संबंधांमध्ये बदल संभवतो. तथापि, पूर्णतः तणावाचे वातावरण निर्माण होण्याची शक्यता कमी आहे. कारण दोन्ही देशांचे परस्पर हितसंबंध खूप खोलवर गुंतलेले आहेत. तीस्ता पाणीवाटपाचा प्रश्न, सीमाव्यवस्थापन आणि व्यापारातील असमतोल हे मुद्दे अधिक ठामपणे मांडले जाऊ शकतात; परंतु व्यवहार्य तोडगा काढण्याची गरज दोन्ही बाजूंना मान्य आहे. भारतालाही ईशान्येकडील कनेक्टिव्हिटीसाठी बांगला देश महत्त्वाचा आहे, तर बांगला देशासाठी भारत हा मोठा बाजारपेठीय आणि भौगोलिक भागीदार आहे.
बांगला देशाने अलीकडच्या काळात चीनसोबत पायाभूत सुविधांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सहकार्य वाढवले आहे. त्याचवेळी अमेरिका आणि युरोपीय देशांसोबत व्यापार व मानवाधिकार प्रश्नांवर संवाद कायम ठेवला आहे. तारिक यांच्या नेतृत्वाखाली परराष्ट्र धोरण अधिक संतुलित आणि बहुआयामी राहण्याची शक्यता आहे. चीनकडील गुंतवणूक कायम ठेवत, भारताशी सहकार्य आणि पाश्चात्त्य देशांशी संबंध मजबूत ठेवण्याचा प्रयत्न केला जाईल. ही ‘संतुलनाची कसरत’ यशस्वी झाली, तर बांगला देशाला प्रादेशिक शक्ती म्हणून अधिक बळ मिळू शकते. बांगला देशामध्ये धर्मनिरपेक्षता आणि राष्ट्रवाद यांच्यातील ताण कायम आहे. तारिक यांनी जर अधिक समावेशक राष्ट्रवाद स्वीकारला, तर समाजातील ध्रुवीकरण कमी होऊ शकते; परंतु कट्टर घटकांना जास्त वाव दिल्यास आंतरराष्ट्रीय पातळीवर टीका वाढू शकते. गेल्या काही महिन्यांत बांगला देशात हिंदूंच्या हत्या झाल्या. त्यामुळे हिंदू असुरक्षित होते. मूलतत्त्ववाद्यांच्या हाती सत्ता गेली, तर हिंदूंचे जगणेच अवघड झाले असते; परंतु ‘बीएनपी’ची सत्ता आल्याने आता हिंदूंनीही सुटकेचा निश्वास टाकला आहे. तारिक पंतप्रधान म्हणून बांगला देशाला एका नव्या टप्प्यावर नेऊ शकतात; परंतु ते परिवर्तनाच्या दिशेने पाऊल टाकतील की जुन्याच राजकीय संस्कृतीची पुनरावृत्ती करतील, हे त्यांच्या निर्णयांवर अवलंबून असेल. जर त्यांनी संस्थात्मक सुधारणा, आर्थिक वास्तववाद आणि संतुलित परराष्ट्र धोरण यांचा अवलंब केला, तर बांगला देशाची वाटचाल अधिक स्थिर आणि व्यापक विकासाच्या दिशेने होऊ शकते. अन्यथा, सत्ताबदल हा केवळ चेहऱ्यांचा बदल ठरेल. महिलांचे सक्षमीकरण, शिक्षण आणि डिजिटलायझेशन या क्षेत्रांत सातत्य राखणे आवश्यक आहे. विकास आणि सामाजिक प्रगती यांचा समतोल राखणे हीच दीर्घकालीन स्थैर्याची गुरुकिल्ली ठरेल.
