आयटी क्षेत्राने दिलेल्या संधींचा फायदा घेत भारतीय तरुणाईने यशाची नवी शिखरे सर केलीच, पण समृद्धीही मिळवली. आज हे भारताच्या प्रगतीच्या प्रवासातले महत्वाचे क्षेत्र ठरते आहे. देशाच्या अर्थकारणात या क्षेत्राची महत्वाची भूमिका आहे. कोणतेही उत्पादन न देता सेवेच्या बळावर हे क्षेत्र प्रगती करत आहे. अर्थात हार्डवेअर क्षेत्राचाही या ना त्या प्रकारे संबंध येत असल्याने एकूणच आयटी आणि संगणक क्षेत्र देशात हातात हात घालून प्रगती करत आहेत. त्यामुळेच या क्षेत्रातील घडामोडी, बदलत्या सरकारी तरतुदी, अमेरिकेसारख्या भल्या मोठ्या देशाचा या क्षेत्राच्या अर्थकारणात असणारा सहभाग महत्वाचा ठरतो. किंबहुना, अमेरिकेत सर्दी झाली तरी भारतात हुडहुडी भरते, असा प्रकार अनुभवायला मिळतो. असे अनेक घटक तपासत, समजून घेत आणि त्यांचा प्रभाव अनुभवत भारत या क्षेत्रातील वाटचाल सूकर करत असतो. अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रंप अध्यक्षपदी विराजमान झाल्यापासून हे क्षेत्र काही विक्षिप्त निर्णयांना आणि तरतुदींना सामोरे जात आहेच, पण सातत्यपूर्ण बदलही अनुभवत आहे. त्याचेच प्रतिबिंब ताज्या अर्थसंकल्पामध्ये पहायला मिळाले.
केंद्रीय अर्थसंकल्प भारताच्या आर्थिक धोरणाचे प्रतीक असतो. माहिती तंत्रज्ञान अर्थात आयटी क्षेत्र हे भारताच्या जीडीपीमध्ये मोठे योगदान देणारे क्षेत्र असल्याने आयटीशी संबंधितांच्या अर्थमंत्र्यांकडून नेहमीच मोठ्या अपेक्षा असतात. भारताची अर्थव्यवस्था वेगाने बदलत असताना माहिती तंत्रज्ञान म्हणजेच आयटी क्षेत्र त्या बदलाचे प्रमुख इंजिन ठरले आहे. 1990 च्या दशकात सुरू झालेला संगणकीकरणाचा प्रवास आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्लाउड कम्प्युटिंग, सायबर सुरक्षा, डेटा ॲनॅलिटिक्स आणि डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांपर्यंत पोहोचला आहे. या पार्श्वभूमीवर 2026-27 साठी सादर करण्यात आलेले केंद्रीय अंदाजपत्रक आयटी क्षेत्रासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरले. हे अंदाजपत्रक केवळ आर्थिक आकड्यांपुरते मर्यादित न राहता भारताच्या डिजिटल भवितव्याची दिशा ठरवणारे आहे, असे म्हणणे वावगे ठरु नये.
2026 च्या अंदाजपत्रकाचा मूलभूत उद्देश ‘विकसित भारत’ या संकल्पनेभोवती फिरतो. आर्थिक वाढ, रोजगारनिर्मिती, गुंतवणूक वाढवणे आणि तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने प्रशासन अधिक कार्यक्षम करणे हे या अंदाजपत्रकाचे प्रमुख स्तंभ आहेत. सुरुवातीला म्हटल्याप्रमाणे आयटी क्षेत्र या सर्व उद्दिष्टांचा केंद्रबिंदू असल्याने धोरणात्मक पातळीवर महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. या अंदाजपत्रकातील एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे आयटी आणि आयटी-संबंधित सेवांचे एकत्रीकरण. सॉफ्टवेअर सेवा, आयटी-एनेबल्ड सर्व्हिसेस, ज्ञानाधारित प्रक्रिया सेवा आणि कराराधारित संशोधन या सर्व सेवा एका एकसमान ‘माहिती तंत्रज्ञान सेवा’ या वर्गाखाली आणण्यात आल्या आहेत. यामुळे कर नियमांमध्ये स्पष्टता येते, कंपन्यांवरील अनुपालनाचा ताण कमी होतो आणि उद्योगासाठी एक स्थिर, पूर्वानुमान करता येणारे वातावरण निर्माण होते. विशेषतः लहान आणि मध्यम आयटी कंपन्यांना याचा मोठा फायदा होणार आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये करधोरणाच्या दृष्टीने ‘सेफ हार्बर’ नियमांमध्ये करण्यात आलेली सुधारणा आयटी क्षेत्रासाठी दिलासादायक आहे. सेफ हार्बरची मर्यादा लक्षणीयरीत्या वाढवण्यात आल्याने मोठ्या उलाढाली असलेल्या कंपन्यांनाही कर निर्धारणात निश्चितता मिळणार आहे. कर वाद, नोटिसा आणि प्रदीर्घ न्यायप्रक्रिया यापासून उद्योगांची सुटका होऊन कंपन्या मुख्य व्यवसायावर अधिक लक्ष केंद्रित करू शकतील. याचा थेट परिणाम उत्पादकतेवर आणि जागतिक स्पर्धात्मकतेवर होणार आहे.
ताज्या अर्थसंकल्पामध्ये डिजिटल पायाभूत सुविधांवर विशेष भर देण्यात आला आहे. डेटा सेंटर्स, क्लाउड सेवा आणि उच्च क्षमतेचे नेटवर्क हा आधुनिक डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. परदेशी क्लाउड कंपन्यांना भारतातील डेटा सेंटर्स वापरून जागतिक ग्राहकांना सेवा देण्यासाठी 2047 पर्यंत ‘टॅक्स हॉलिडे’ जाहीर करण्यात आला आहे; भारतीय ग्राहकांसाठी स्थानिक रिसेलरद्वारे सेवा द्यावी लागेल. संबंधित डेटा सेंटर प्रदात्यांसाठी 15 टक्के खर्चावर सेफ हार्बर मार्जिन उपलब्ध आहे. भारताला जागतिक डेटा हब बनवण्याच्या दृष्टीने डेटा सेंटर्ससाठी करसवलती, दीर्घकालीन धोरणात्मक पाठबळ आणि गुंतवणुकीस पोषक वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न या अंदाजपत्रकात दिसून येतो. यामुळे परदेशी तसेच देशांतर्गत गुंतवणूक वाढून आयटी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होण्याची शक्यता आहे.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञान हा अंदाजपत्रकाचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू आहे. एआय, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स आणि सायबर सुरक्षेसारख्या क्षेत्रांमध्ये संशोधन, नवोन्मेष आणि कौशल्य विकासासाठी सरकारी पाठबळ देण्याचे संकेत मिळतात. आयटी क्षेत्र आता केवळ सेवा पुरवठादार न राहता नवकल्पनांचा स्रोत बनत आहे. स्टार्टअप्स, संशोधन संस्था आणि उद्योग यांच्यातील सहकार्यामुळे भारत जागतिक स्तरावर तंत्रज्ञानातील नेतृत्व भूमिका बजावू शकतो. मानव संसाधन विकास हा आयटी क्षेत्राचा कणा आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये डिजिटल कौशल्य विकासावर दिलेला भर विशेष उल्लेखनीय आहे. ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील युवकांना आयटी कौशल्ये मिळावीत, महिलांचा तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सहभाग वाढावा आणि नवीन पिढी भविष्यातील नोकऱ्यांसाठी सज्ज व्हावी यासाठी विविध योजना आणि प्रशिक्षण कार्यक्रमांना प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. यामुळे आयटी क्षेत्राचा सामाजिक प्रभाव अधिक व्यापक होणार आहे.
आयटी क्षेत्राचा प्रभाव केवळ आर्थिक मर्यादेत न राहता प्रशासन, शिक्षण, आरोग्य आणि सामाजिक समावेशनापर्यंत विस्तारला आहे. डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा, ई-गव्हर्नन्स, ऑनलाइन शिक्षण आणि टेलिमेडिसिन यासारख्या उपक्रमांमुळे सामान्य नागरिकांचे जीवन सुलभ होत आहे. अंदाजपत्रक 2026 या डिजिटल परिवर्तनाला गती देण्याचा प्रयत्न करते. यामुळे पारदर्शकता, कार्यक्षमता आणि समावेशक विकास साध्य होऊ शकतो. तथापि, या संधींसोबतच काही आव्हानेही आहेत. जागतिक आर्थिक अनिश्चितता, तंत्रज्ञानात झपाट्याने होणारे बदल आणि कौशल्यातील तफावत यांचा सामना आयटी क्षेत्राला करावा लागणार आहे. अंदाजपत्रकाने दिशा दिली असली तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणी, धोरणांची सातत्यपूर्ण अंमलबजावणी आणि उद्योग-शिक्षण-संशोधन यांच्यातील समन्वय अत्यावश्यक आहे.