घरांसाठी १४ कामगार संघटनांच्या वतीने येत्या १० मार्च रोजी विधानभवनावर धडक मोर्चा!

घरांसाठी १४ कामगार संघटनांच्या वतीने येत्या १० मार्च रोजी विधानभवनावर धडक मोर्चा!
मुंबई -घराच्या प्रश्नावर सरकारकडून देण्यात आलेल्या आश्वासनांची पूर्तता न झाल्याने निराश झालेल्या कामगारांमध्ये आता कमालीचा असंतोष उफाळून आला आहे. या पार्श्वभूमीवर परेल येथे शुक्रवारी पार पडलेल्या १४ कामगार संघटनांच्या ‘गिरणी कामगार संयुक्त लढा समिती’ च्या बैठकीत येत्या १० मार्च रोजी सकाळी ११ वाजता, गिरणी कामगारांच्या प्रचंड शक्तीनिशी विधानभवनावर धडकण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सभेच्या अध्यक्षस्थानी राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाचे अध्यक्ष आणि लढा समितीचे प्रमुख आमदार सचिनभाऊ अहिर होते. सरकारने दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करताना, आता मुंबईतच घरे दिली पाहिजेत, अशी मागणी लावून धरण्यात येईल, असे सांगून आमदार सचिनभाऊ अहिर यांनी या प्रश्नावर विधानसभेत आवाज उठविण्यात येईल, अशीही कामगार संघटनांपुढे बोलताना ग्वाही दिली.
रखडलेल्या घरांच्या प्रश्नावर ९ जुलै रोजी
विधानभवनावर गिरणी कामगार संयुक्त लढा समितीच्या वतीने आंदोलन छेडण्यात आले होते, ते अभूतपूर्व ठरले आहे. दुसऱ्याच दिवशी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सकारात्मक आश्वासन दिले.पण ते कागदावरच राहिले आहे.त्याच्या अंमलबजावणीसाठी  उपमुख्यमंंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या ठाणे येथील निवासस्थानी आठवण मोर्चा काढण्यात आला.नगरविकास खात्याचे प्रधान सचिव असिम गुप्ता तसेच अन्य नेत्यांच्याही भेटी घेण्यात आल्या.पण सरकारकडून  अद्यापपर्यंत सकाराक्मक कार्यवाही झालेली नाही,त्यावर बैठकीत संताप व्यक्त करण्यात आला आहे.
राज्य सरकारने कामगारांना जाचक ठरणारे,१५ मार्च २०२४ रोजीच्या अध्यादेशातील १७ वे कलम रद्द करण्याचा निर्णय घेतला, त्याबद्दल बैठकीत समाधान व्यक्त करून, हे कामगारांच्या संघटित शक्तीला आलेले यश आहे, असे म्हटले आहे. १४ गिरणी कामगार संयुक्त लढा समितीच्या बैठकीत, संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यात त्यागाची भूमिका घेणाऱ्या आणि मुंबईच्या वैभवासाठी सर्वस्व वाहणाऱ्या गिरणी कामगारांना आता मुंबईतच घरे मिळाली पाहिजेत, या मागणीचा पुनरुच्चार करण्यात आला आहे. सरकारनेही या मागणीला मान्यता दिली आहे. सरकारने गिरणी कामगारांना मुंबईतच घरे देण्याचा अध्यादेश काढावा आणि यापूर्वीचा नकारात्मक अध्यादेश रद्द करावा, अशी मागणी करून, मुंबईत बंद एनटीसी गिरण्यांच्या जागेवर, मिठागरांच्या जमीन, झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या जमिनीवर, बी.डी.डी. चाळ पुनर्वसनात, ट्रॅझिस्ट कॅम्पमधील घरे प्राधान्याने देण्यात यावी, वंचित कामगारांना घराची संधी मिळावी, आदी मागण्या आंदोलनाद्वारे करण्यात येणार आहेत.
मुंबईतील गिरण्यांच्या जागेवर कामगारांना घरे देण्याच्या योजनेला शासकीय स्तरावर हिरवा कंदील दाखवला गेला आहे, याचे स्वागत करून गिरणी कामगार संयुक्त लढ्याचे प्रमुख आमदार सचिन अहिर यांनी म्हटले आहे, या योजनेत गिरणी कामगारांना प्राधान्याने घरे मिळाली पाहिजेत. गिरणी कामगारांना मुंबईतच घरे उपलब्ध होऊ शकतील, मात्र राज्य सरकारच्या मानसिकतेत बदल झाला पाहिजे, असे गिरणी कामगार संयुक्त लढा समितीच्या बैठकीत आमदार सचिन अहिर यांनी म्हटले आहे.
आता उभारण्यात येणारे आंदोलन निर्णायक आणि व्यापक ठरावे, यासाठी लढ्याचे प्रमुख आमदार सचिन अहिर यांच्या पुढाकाराने आणि येत्या अधिवेशनात घरांच्या प्रश्नावर दोन्ही सभागृहात आवाज उठविला जावा यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहे. खेड्यामधील गिरणी कामगारांमध्ये किंवा लोकप्रतिनिधींमध्ये आंदोलनाबाबत जनजागृती निर्माण व्हावी यासाठी तालुका किंवा जिल्हा स्तरावर प्रयत्न करण्यात येणार आहेत.
बैठकीत रामिम संघाचे सरचिटणीस, लढ्याचे निमंत्रक गोविंदराव मोहिते, निवृत्ती देसाई, बजरंग चव्हाण, सर्व श्रमिक संघटनेचे कॉ. विजय कुळकर्णी, गिरणी कामगार सेनेचे सत्यवान उभे, हेमनधागा जनकल्याण संघटनेचे हेमंत गोसावी, संयुक्त मराठी मुंबई चळवळीचे रमाकांत बने, एनटीसी कामगार असो.चे अॅड, बबन मोरे, गिरणी कामगार वारस संघर्ष सेवा समितीचे आनंद मोरे, मुंबई गिरणी कामगार युनियनचे अॅड. अरुण निंबाळकर, सातारा जिल्हा कामगार समितीचे दिलीप सावंत, कोन पनवेल गिरणी कामगार संकुल एकता समितीचे संतोष सावंत, रमेश मेस्त्री, जर्नालिस्ट युनियन ऑफ महाराष्ट्राचे राजेंद्र साळसकर व काशिनाथ माटल, दत्ता इस्वलकर घर हक्क समितीच्या वैशाली गिरकर, गिरणी चाळ भाडेकरू संघाचे भाऊसाहेब आंग्रे आदी कामगार नेत्यांनी आंदोलन सर्वशक्तीनिशी यशस्वी करण्याचा निर्धार व्यक्त केला. या लढ्यात गिरणी कामगार सभा, गिरणी कामगार रोजगार आणि निवारा, आदी कामगार संघटना सहभागी झाल्या आहेत.