कोट्यवधी रुपयांचा खर्च होत असल्यामुळे संसदेमध्ये देशाच्या धोरणात्मक विषयांवर तसेच नागरिकांच्या प्रश्नांवर चर्चा व्हायला हवी; परंतु अलिकडच्या काही वर्षांमध्ये संसदेचा आखाडा व्हायला लागला आहे. अलिकडे तर राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणानंतर पंतप्रधानांना आभारदर्शक ठरावावर उत्तर देता आले नाही. सत्ताधारी आणि विरोधकांना संसदेचे कामकाज चालवण्यापेक्षा परस्परांची जिरवण्यात जास्त रस दिसत आहे.
प्रत्येक अधिवेशनानंतर जाहीर होणाऱ्या कामगिरीच्या आकडेवारीव्यतिरिक्त अलिकडच्या वर्षांत संसदेचे अधिवेशन व्यत्ययाशिवाय सुरळीतपणे चालल्याचे आठवत नाही. यामुळे जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीच्या सभागृहाची विश्वासार्हता निश्चितच वाढणार नाही. चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जे घडत आहे. ते आपल्या राजकीय पक्षांच्या संसदीय वर्तनावर गंभीर प्रश्न उपस्थित करते. बहुपक्षीय लोकशाहीमध्ये, राजकीय मतभेद संसदेत प्रतिबिंबित होणे स्वाभाविक आहे; परंतु संसदीय प्रतिष्ठेची आणि परंपरांची लक्ष्मणरेषा ओलांडणे अस्वीकार्य आहे. संसदेत आणि बाहेर युक्तिवाद आणि दृष्टिकोन यांच्यातील फरक अस्पष्ट करणे हे सकारात्मक लक्षण नाही. निदर्शने आणि घोषणाबाजी ही सभागृहाबाहेर स्वीकार्य राजकीय साधने आहेत; परंतु कागदपत्रे फाडणे आणि सभागृहाच्या अध्यक्षांवर भिरकावणे योगक्य नाही. या वेळच्या अधिवेशनात विरोधी खासदारांनी कागदाच्या चिठोऱ्या करून लोकसभेच्या अध्यक्षांच्या दिशेने भिरकावल्या. त्यामुळे आठ विरोधी खासदारांना उर्वरित अधिवेशनासाठी निलंबित करण्यात आले. अर्थात वाढत्या राजकीय विवादासाठी कोणत्याही एका पक्षाला जबाबदार धरता येत नाही. कोणीही स्वच्छ दिसत नाही. संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन पारंपारिकपणे राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाने सुरू होते. पंतप्रधानांच्या उत्तरानंतर आणि व्यापक चर्चेनंतर आभारप्रदर्शन प्रस्ताव मंजूर केला जातो; परंतु या वेळी लोकसभेत असे झाले नाही. 2004 नंतर पहिल्यांदाच पंतप्रधानांच्या उत्तराशिवाय पाच फेब्रुवारी रोजी आभारप्रदर्शन प्रस्ताव आवाजी मतदानाने मंजूर करावा लागला. तथापि, पंतप्रधानांनी त्याच दिवशी राज्यसभेत उत्तर दिले. पंतप्रधानांना चार फेब्रुवारी रोजी सायंकाळी पाच वाजता अभिभाषणावरील चर्चेला उत्तर द्यायचे होते; परंतु विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना बोलण्याची संधी न दिल्याने विरोधकांच्या गदारोळामुळे सभागृह तहकूब करण्यात आले. विरोधी पक्षाचा संदेश असा होता, की जर त्यांच्या नेत्याला बोलू दिले नाही, तर ते सभागृहनेत्याला म्हणजेच पंतप्रधानांना बोलू देणार नाहीत. तथापि, हे संघर्षाचे राजकारण संसदेची विश्वासार्हता धोक्यात आणत आहे. संसदेत राष्ट्रपती आणि विधानसभेत राज्यपाल अनुक्रमे केंद्र आणि राज्य सरकारांनी मंजूर केलेले अभिभाषण वाचतात. ही अभिभाषणे सरकारच्या कामाचे कौतुक करतात आणि भविष्यातील कृतीची रूपरेषा आखतात. अभिभाषणात नमूद केलेल्या सर्व मुद्द्यांवर सभागृहात चर्चा करता येते; परंतु काही प्रक्रिया आणि परंपरा आहेत. जेव्हा परस्पर अविश्वास आणि कटुता शिगेला पोहोचते, तेव्हा चर्चेसाठी मुद्द्यांची कमतरता नसते.
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्षांमधील सुरू असलेल्या संघर्षाचे मूळ म्हणजे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी माजी लष्करप्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे यांच्या आगामी पुस्तक ‘फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी’ मधील उतारे उद्धृत करून मोदी यांना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला. 3 फेब्रुवारी रोजी लोकसभेत राहुल यांना पुस्तकातील उतारे वाचण्यापासून रोखण्यासाठी दिलेला युक्तिवाद असा होता, की ते पुस्तक अद्याप प्रकाशित झाले नव्हते. त्यामुळे ते संसदीय चर्चेत उद्धृत करता येणार नाही. दुसऱ्या दिवशी, राहुल पुस्तकाची प्रत घेऊन संसदेत आले आणि पंतप्रधानांना ते पुस्तक सादर करण्याचा त्यांचा हेतू व्यक्त केला. अगोदरच्या दिवशी राहुल यांना नियम शिकवणारे नंतर मात्र पुस्तक घेऊन आल्यानंतरही त्यांना बोलू द्यायला तयार नव्हते. संध्याकाळी पाच वाजता होणाऱ्या आभार प्रस्तावावरील चर्चा पंतप्रधानांच्या उत्तराशिवाय गोंधळाच्या वातावरणात तहकूब करण्यात आली. पंतप्रधानांच्या उत्तराशिवाय आभार प्रस्ताव मंजूर होणे दुर्दैवी आहे. ते टाळता आले असते. तणाव वाढवण्याऐवजी, सभापतींनी दोन्ही बाजूंसाठी मध्यस्थी करायला हवी होती. पुस्तकाचा उल्लेख न करताही राहुल गांधी यांना सभागृहात चीनच्या धोरणात्मक आव्हानाला मोदी सरकारच्या प्रतिसाद धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यास आणि बाहेर पत्रकार परिषदेत पंतप्रधानांना अडचणीत आणण्यास भाग पाडता आले असते. दोन्ही बाजूंचे जे लोक समन्वयापेक्षा संघर्षाचे राजकारण पसंत करतात. ते अधिक बोलके आणि प्रभावशाली दिसतात. चार फेब्रुवारी रोजी काही पुस्तकांवर आधारित निशिकांत दुबे यांच्या टिप्पण्यांऐवजी जर दोन्ही बाजूंनी संसदेच्या हितासाठी समजूतदार होण्याचा प्रयत्न केला असता, तर कदाचित पंतप्रधान लोकसभेत आभार प्रस्तावाला उत्तर देऊ शकले असते. राज्यसभेचे नेते जगत प्रकाश नड्डा आणि विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी सभागृहात केलेल्या टिप्पण्यांवरून संसदीय लोकशाहीचा पाया मानल्या जाणाऱ्या सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष यांच्यातील संबंध किती खालावले आहेत हे स्पष्ट होते. राहुल गांधी अनेकदा विरोधी पक्षनेते म्हणून त्यांच्या अधिकारांबद्दल संवेदनशील दिसतात; परंतु त्या भूमिकेत देशाप्रती असलेल्या त्यांच्या कर्तव्यांची काळजी कोण करेल? संसद चालवण्याची जबाबदारी प्रामुख्याने सत्ताधारी पक्षाची मानली जाते हे मान्य आहे; परंतु वेगाने बदलणाऱ्या जागतिक व्यवस्थेत, केवळ धोरणात्मकच नव्हे, तर भू-राजकीय आणि आर्थिक आव्हानांच्या चक्रातून देशाला मार्ग दाखवण्याची जबाबदारी सामूहिक आहे. केवळ सत्ताधारी पक्षावर प्रश्न आणि आरोप करून विरोधी पक्ष या जबाबदारीतून स्वतःला मुक्त करू शकत नाही. निश्चितच अशा भूमिका पार पाडण्यासाठी या सर्व मुद्द्यांची सखोल समज तसेच संयम आणि दूरदृष्टी आवश्यक आहे. निवडणुकीतील यशावर केंद्रित असलेले आजचे राजकारण देशाचे योग्य व्यवस्थापनदेखील करू शकत नाही. त्यासाठी व्यावहारिक समज आवश्यक आहे. कारण विरोधी पक्ष देशाचा पंतप्रधान निवडू शकत नाही किंवा सत्ताधारी पक्ष विरोधी पक्षाचा नेताही निवडू शकत नाही. म्हणूनच, संसदीय कामकाजाचा डेटा जाहीर करण्यापलीकडे, सत्ताधारी पक्षाचे नेतृत्व आणि विरोधी पक्ष, समस्या निर्माण करणाऱ्यांना बाजूला ठेवून आणि महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर थेट सहभागी होतील, तो सुदिन!
संसदेचे एकही अधिवेशन व्यत्यय न येता चालत नाही. यामुळे जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीच्या संसदेची विश्वासार्हता वाढणार नाही. सध्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जे घडत आहे, ते आपल्या राजकीय पक्षांच्या संसदीय वर्तनावर गंभीर प्रश्न उपस्थित करते. सभागृहात तणाव वाढवण्याऐवजी दोन्ही बाजूंनी सभापतींच्या मध्यस्थीद्वारे मध्यस्थी करायला हवी होती. दोन्ही बाजूंचे जे लोक समन्वयापेक्षा संघर्षाचे राजकारण पसंत करतात, ते अधिक बोलके आणि प्रभावशाली दिसतात. सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी विरोधकांकडे अनेक संसदीय आयुधे आहेत; परंतु जाणूनबुजून केलेल्या गोंधळामुळे आवश्यक कायदे पारित होऊ शकत नाहीत. संसदेचे काम योग्य पद्धतीने झाले नाही, तर जनतेचा संसदीय प्रणाली व पर्यायाने लोकशाहीवरील विश्वास कमी होण्याचा धोका आहे. सरकारने विरोधकांचे म्हणणे संयमाने ऐकून घेतले पाहिजे आणि विरोधकांनी संसदेचे कामकाज चालू देण्यासाठी सहकार्य केले पाहिजे. देशात लोकशाहीला मजबूत करण्यासाठी संसदेचे कामकाज सुरळीतपणे चालणे आवश्यक आहे. संसदेचे कामकाज व्यत्ययामुळे ठप्प न होता अधिक सुरळीतपणे झाले पाहिजे, यासाठी संवैधानिक बदलांची आवश्यकता आहे. संसदेचे कामकाज कमीतकमी शंभर दिवस चालले पाहिजे हे निर्धारित करण्याची गरज आहे. जनता या देशाची मालक आहे आणि संसद म्हणजे सरकार व जनतेच्या मधील दुवा. त्यामुळे संसदेचे कामकाज चांगल्या पद्धतीने चालले, तर जनतेचा लोकशाही प्रक्रियेवरील विश्वास दृढ होईल. संसदेच्या माध्यमातून लोकप्रतिनिधी प्रत्येक समस्येवर तोडगा शोधतात. त्यामुळे संसदेचे कामकाज चालविणे हे सत्ताधारी आणि विरोधक या दोघांचीही जबाबदारी आहे. सत्ताधाऱ्यांनी विरोधकांच्या प्रश्नांची उत्तरे दिली पाहिजेत. चर्चेपासून दूर राहणे म्हणजे सत्ताधाऱ्यांचा पळपुटेपणा आहे. खासदारांचे प्राथमिक कर्तव्य हे नियम व कायदे बनविणे आहे; परंतु व्यत्ययामुळे हे होताना दिसत नाही. संसद सदस्यांना आपल्या प्राथमिक जबाबदारीकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.
प्रा. अशोक ढगे
(अद्वैत फीचर्स)