छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबीर अभियानाचा पहिला टप्पा राज्यात सुरू

छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबीर अभियानाचा पहिला टप्पा राज्यात सुरू
जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांची माहिती
अशोक गायकवाड
अलिबाग : राज्यातील सामान्य जनता, शेतकरी, महिला आणि विद्यार्थ्यांच्या महसूल विभागाशी संबंधित दैनंदिन प्रश्नांचे निराकरण करण्यासाठी आणि तक्रारी सत्वर निकाली काढण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबीर अभियान (टप्पा १)’ राबविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. महसूल प्रशासन अधिक लोकाभिमुख, कार्यक्षम आणि गतिमान व्हावे, या उद्देशाने प्रत्येक जिल्हयातील तालुक्यातील मंडळ स्तरावर या शिबिरांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. या अभियानांतर्गत १८ फेब्रुवारी ते ५ मार्च २०२६ या कालावधीत पूर्व तयारी करण्यात येणार असून, प्रत्यक्ष शिबिरांची सुरुवात ७ मार्चपासून होणार आहे. या विशेष मोहिमेद्वारे नागरिकांना एकाच दिवशी सेवा पुरविण्यावर आणि महसूल संहितेतील नवीन तरतुदींची जनजागृती करण्यावर भर दिला जाणार आहे. या अभियानाचे महत्त्व अधोरेखित करताना रायगडचे जिल्हाधिकारी किसन जावळे आणि निवासी उपजिल्हाधिकारी संदेश शिर्के यांनी समस्त रायगडकरांना या अभियानाचा जास्तीत जास्त लाभ घेण्याचे आवाहन केले आहे. अभियानाच्या वेळापत्रकानुसार, मार्च महिन्यात ७ आणि १४ तारखेला मंडळ स्तरावर शिबिरे होतील. त्यानंतर एप्रिल महिन्यात १० आणि १७ तारखेला पुन्हा मंडळ स्तरावर आयोजन करण्यात येईल, तर मे महिन्यात ८ आणि १५ तारखेला नगर परिषद व नगर पंचायत स्तरावर ही शिबिरे घेतली जातील. या शिबिरांमध्ये प्रलंबित फेरफार निकाली काढणे, ७/१२ मधील चुकांची दुरुस्ती करण्यासाठी विशेष हेल्प डेस्क उपलब्ध करून देणे आणि उत्पन्न, अधिवास व जातीच्या दाखल्यांचे वाटप करणे अशा महत्त्वाच्या सेवा पुरविल्या जाणार आहेत. विशेष म्हणजे, अकृषिक (NA) रूपांतरणासाठी आता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्वतंत्र परवानगीची गरज नसून, विकास आराखडा मंजुरी हीच परवानगी समजली जाईल, यासारख्या नागरिकांच्या अत्यंत जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांसंबंधी बदलांची माहितीही या शिबिरात दिली जाणार आहे. याव्यतिरिक्त, जमिनीच्या तुकडेबंदी कायद्यातील सुधारणा, एक वेळचे अधिमूल्य भरण्याची सोपी व्यवस्था आणि डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त ७/१२ उताऱ्यांची कायदेशीर वैधता यांबाबत नागरिकांचे प्रबोधन केले जाईल. भूसंपादन झालेल्या जमिनींचे कमी-जास्त पत्रक तयार करून गाव दप्तर अद्ययावत करण्याची कार्यवाही देखील याच कालावधीत पूर्ण केली जाणार आहे. ‘एक खिडकी योजना’ राबवून सर्व महसूल अधिकारी एकाच ठिकाणी उपलब्ध राहतील आणि लोकांचे प्रश्न तातडीने सोडवतील, याची दक्षता घेण्याच्या सूचना शासनाने दिल्या आहेत.