नगरपालिका आणि महापालिकांना केंद्र शासन देत असलेल्या निधीचे सुक्ष्म निरीक्षण करा- नरेश म्हस्के
केंद्रीय स्थायी समितीच्या बैठकीत विविध विषयांवर खासदार नरेश म्हस्के यांच्या महत्वपूर्ण सूचना
नवी दिल्ली – शहरांच्या सर्वांगिण विकासासाठी केंद्र शासन हे नगरपालिका आणि महापालिकांना विविध योजनांच्या माध्यमातून भरीव निधी देत आहे. या योजनांच्या निधीचा सुक्ष्म अभ्यास करुन त्याची योग्य अंमलबाजावणी करणे अत्यंत गरजेची असल्याची बाब आज खासदार नरेश म्हस्के यांनी शहरी नगरविकास आणि गृहनिर्माण विषयक स्थायी समितीच्या बैठकीत व्यक्त केली. तसेच पीएम स्वनिधी योजनेचे योग्य निरीक्षण, पंतप्रधान आवास योजनेला गती देणे, पीएम ई बसेसचे नियम शिथिल करणे, पर्यटन आणि गर्दीच्या ठिकाणी सार्वजनिक शौचालयांची निर्मिती करणे, समुद्र आणि नदीच्या ड्रेनेज यंत्रणेसाठी विशेष अनुदान देणे अशा महत्वपूर्ण विषयांवर खासदार नरेश म्हस्के यांनी बैठकीत सूचना करुन शिफारशी केल्या. नवी दिल्लीतील संसद भवनात आज शहरी नगर विकास आणि गृहनिर्माण विषयक स्थायी समितीची बैठक चेअरमन उंगाठा श्रीनिवास रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. या बैठकीत सन २०२६-२०२७ च्या अर्थसंकल्पातील अनुदानाचे परिक्षण, चर्चा करण्यात आली. यावेळी या समितीचे सदस्य म्हणून खासदार नरेश म्हस्के यांनी चर्चेत भाग घेतला.
केंद्र शासन नगरपालिका आणि महानगरपालिकांसाठी करोडो रुपयांचा निधी देत आहे. पालिकांच्या माध्यामातून शहरांचा योग्य दिशेने विकास होणे गरजेचे आहे. याचसाठी दिलेल्या निधीवर केंद्राची देखरेख असणे आवश्यक असल्याचे बैठकीच्या प्रारंभी खासदार नरेश म्हस्के यांनी निदर्शनास आणून दिले. देशातील फेरीवाल्यांसाठी केंद्र शासनाने पीएम स्वनिधी योजना सुरु केली आहे. या योजनेच्या माध्यामातून करोडो रुपयांचा निधी केंद्र शासन खर्च करत आहे. मात्र देशांतील पालिका ही योजना सुक्ष्मपणे राबवत नसल्याने त्याचा काही जण गैरफायदा घेत आहेत. बांगलादेशी फेरीवाल्यांचा यात प्रामुख्याने भरणा असणे ही चिंतेची बाब आहे. या योजनेचा लाभ बांगला देशी फेरीवाल्यांना मिळणार नाही यासाठी काळजी घेणे आवश्यक आहे. पालिकांनी फक्त उद्देश पूर्ण करण्यासाठी ही योजना राबवू नये, पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी योग्य लाभार्थ्याला त्याचा लाभ कसा मिळेल यासाठी प्रयत्न करायला हवा, अशी सूचना खासदार नरेश म्हस्के यांनी केली. खासदार हेमा मालिनी, खासदार रवींद्र वायकर, खासदार मेधा कुलकर्णा आणि देशातील सर्व पक्षीय खासदारांनी या सूचनेचे स्वागत करत पाठिंबा दिला.
प्रदुषणमुक्त आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने पीएम ई बस योजना सुरु केली आहे. मात्र जाचक अटींमुळे काही पालिकांना या योजनेचा लाभ घेता येत नाही. त्यामुळे या योजनेतील अटी शिथील करण्याची सूचना खासदार नरेश म्हस्के यांनी केली. सागरी, नदी आणि खाडी किनारी असलेल्या मुंबई व ठाणे व देशातील इतर शहरांतील ड्रेनेज व्यवस्था मजबुतीकरासाठी विशेष अनुदान देण्याची मागणी खासदार नरेश म्हस्के यांनी बैठकीत केली.
आज देशातील पर्यटन वाढत आहे. पर्यटन व गर्दीच्या ठिकाणी सार्वजनिक शौचालय सुविधा असणे अत्यंत गरजेचे आहे. यासाठी एक मॉडेल तयार करुन देशाअंतर्गत ती राबविण्याची सूचना खासदार नरेश म्हस्के यांनी केली. शहरांचा विकास झपाट्याने होत आहे. मात्र सार्वजनिक कामांसाठी जमिनी कमी पडत आहेत. या जमिनी अधिग्रहण करण्यासाठी राज्य शासन, नगरपालिका मागे पडत आहेत. या जमिनी अधिग्रहणासाठी पाठपुरावा आवश्यक असल्याचे खासदार नरेश म्हस्के म्हणाले.
पंतप्रधान आवास योजने अंतर्गत आतापर्यंत देशात ९७.२० लाख घरांची निर्मिती झालेली आहे. मात्र अद्याप १८ लाख घरांची निर्मिती होणे बाकी असून ती पूर्ण करण्यासाठी तातडीने केंद्राने पावले उचलण्याची गरज आहे. तसेच कामगारांच्या रेटल हाऊसिंग योजनेची कामे गतीने सुरु करण्याची सूचना खासदार नरेश म्हस्के यांनी केली.
८ हजार कोटी रुपर्य खर्च करुन आज देशातील शहरांतील मलनिस:रण कामे सुरु आहेत. ती १०० टक्के वेळेत पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र कामे संथ गतीने सुरु आहेत. मेन हॉल च्या सफाई साठी २४०० मशिनरीसाठी ३६० कोटी मंजूर झाले आहेत. मात्र मशिनरी अद्याप पालिकांकडे पोहोचलेल्या नाहीत. याचा पाठपुरावा करणे आवश्यक असल्याचे खासदार नरेश म्हस्के म्हणाले.
देशातील १८ अमृत शहरांमध्ये ५५८४ करोड रुपयांचा म्युनिसिपल बॉण्ड जमविले आहेत. त्यात १ हजार करोड रुपयांच्या वाढीची मागणी केली आहे. त्यात केंद्र शासनाने १०० कोटींची अनुदानापोटी भर घातली आहे. केंद्र शासनाच्या या भूमिकेचे खासदार नरेश म्हस्के यांनी कौतुक केले. पण क्रेडिट रेट केलेल्या ४६८ शहरांना ‘गुंतवणूक योग्य दर्जा’ वाढवण्यासाठी मंत्रालय काय प्रयत्न करणार आहे असा प्रश्न खासदार नरेश म्हस्के यांनी विचारला. केंद्र शासन पालिकांना निधी देते मात्र आवश्यक अभियंत्यांची आज कमतरता आहे. २९ राज्यांमध्ये २१ हजार २७६ अभियांत्यांपैकी ११ हजार ८४१ पदे रिक्त आहेत. तर ५२४२ वित्तीय अधिकाऱ्यांपैकी २३४७ पदे रिक्त आहेत. ही रिक्त पदे तातडीने भरली तर शहरांचा योग्य दिशेने विकास होईल अशी सूचना खासदार नरेश म्हस्के यांनी केली.