मुंबई : सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात मुस्लिमांना दिलेले पाच टक्के आरक्षण रद्द करण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर हायकोर्टात ९ मार्च रोजी सुनावणी होणार आहे.
न्यायमूर्ती रियाज छागला आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठापुढे याचिकाकर्ते आणि वकील एजाझ नक्वी यांनी सोमवारी ही याचिका सादर केली. तसेच, याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी केली. मुस्लिमांना सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात दिलेले पाच टक्के आरक्षण उच्च न्यायालयाने २०१४ मध्ये कायम ठेवले होते. या निकालाला कुणाकडूनही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलेलं नाही.
परंतु, उच्च न्यायालयाच्या या निकालाचे पालन करण्याऐवजी राज्य सरकारने आरक्षण रद्द करण्याचा मनमानी निर्णय घेतला, असे नक्वी यांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच, शासननिर्णय रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी केली. याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे थोडक्यात ऐकल्यानंतर न्यायालयाने याचिकेवर ९ मार्च रोजी सुनावणी ठेवली.
नक्वी यांनी याचिकेत, राज्याच्या सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाने १७ फेब्रुवारी रोजी मुस्मिम आरक्षण रद्द करण्याबाबत काढलेल्या शासननिर्णयाला आव्हान दिले आहे. तसेच, सरकारचा हा निर्णय संविधानाचे उल्लंघन करणारा आणि मुस्लिम समुदायाच्या हिताच्या विरोधात असल्याचा दावाही याचिकेत केला आहे.
सरकार अल्पसंख्याक समुदायाच्या सदस्य़ांशी म्हणजेच मुस्लिम समुदायाशी वांशिक भेदभाव करत आहे. हे संविधानाने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे. आरक्षण रद्द करण्याच्या सरकारच्या निर्णयामागे कोणतेही तर्कसंगत कारण नसल्याचा दावा देखील याचिकेत करण्यात आला आहे.