कर्जउभारणीचा वाढता बोजा

भारत आज जगातील वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक म्हणून ओळखला जातो. पायाभूत सुविधा, डिजिटल क्रांती, संरक्षणक्षमता, सामाजिक कल्याण योजना आणि जागतिक स्तरावर वाढता प्रभाव या सर्व बाबींमुळे देशाच्या विकासाचा वेग अधोरेखित होतो; परंतु त्याच वेळी वित्तीय शिस्तीचा अभाव आणि वाढती वित्तीय तूट प्रश्न उभे करते. आर्थिक प्रगती टिकवून ठेवायची तर वित्तीय शिस्त धोरणात्मक पर्याय नाही, राष्ट्रीय गरज आहे.

भारतामध्ये वित्तीय तूट आणि कर्जाचे प्रमाण गेल्या काही वर्षांमध्ये लक्षणीय वाढले आहे. विशेषतः कोविडनंतरच्या काळात सरकारला मोठ्या प्रमाणात खर्च वाढवावा लागला. आरोग्यसेवा, मोफत धान्य योजना, रोजगार हमी, उद्योगांना दिलेले प्रोत्साहन पॅकेज या सर्वांनी आर्थिक पुनरुत्थानात हातभार लावला, हे खरे; परंतु त्याच वेळी, महसूलवाढीपेक्षा खर्च वाढल्याने वित्तीय तूट वाढली आणि सार्वजनिक कर्जाचे ओझे जड झाले. हा तात्पुरता उपाय दीर्घकालीन समस्येत रूपांतरित होऊ नये, यासाठी वित्तीय शिस्त आवश्यक ठरते. उत्पन्नापेक्षा जास्त खर्च करणे ही कोणत्याही घराची आर्थिक नीती नसते. राष्ट्रासाठीही हेच तत्त्व लागू होते. करमहसूल, विनिवेश, उद्योगवाढ याद्वारे उत्पन्न वाढवणे आणि अनावश्यक खर्चांवर नियंत्रण ठेवणे ही वित्तीय शिस्तीची मूलभूत तत्त्वे आहेत. भारतातील परिस्थिती पाहता, कर संकलनात सुधारणा झाली असली, तरी खर्चाचा वेग त्यापेक्षा अधिक आहे. पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी मोठ्या प्रमाणावर भांडवली खर्च केला जात आहे, ज्याचा दीर्घकालीन फायदा होणार आहे; परंतु त्याच वेळी, महसूल खर्च विशेषतः अनुदाने, वेतन, व्याज देयके यांचे प्रमाणही झपाट्याने वाढत आहे. विशेषतः व्याज देयकांचा वाढता हिस्सा हा चिंतेचा विषय आहे. सरकारी उत्पन्नाचा मोठा भाग कर्जावरील व्याज फेडण्यात जातो, तेव्हा विकासात्मक योजनांसाठी उपलब्ध निधी कमी पडतो. वित्तीय शिस्त नसल्यास महागाई वाढण्याची शक्यता अधिक असते. सरकार सतत कर्ज घेऊन खर्च करत राहिल्यास बाजारातील तरलता वाढते; परिणामी, किंमती वाढतात.
वाढती महागाई सर्वसामान्यांसाठी सर्वाधिक त्रासदायक ठरते. विशेषतः मध्यमवर्ग आणि गरीब वर्गावर तिचा अधिक परिणाम होतो. त्यामुळे वित्तीय शिस्त ही केवळ आर्थिक संकल्पना नसून सामाजिक न्यायाशी निगडित बाब आहे. याशिवाय, आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांचा विश्वास टिकवण्यासाठीही वित्तीय शिस्त आवश्यक असते. जागतिक बाजारपेठेत भारताने एक जबाबदार अर्थव्यवस्था म्हणून ओळख निर्माण केली आहे; परंतु वित्तीय तूट आणि कर्ज नियंत्रणाबाहेर गेल्यास क्रेडिट रेटिंग एजन्सीज नकारात्मक संकेत देऊ शकतात. त्याचा परिणाम परकीय गुंतवणुकीवर होतो. गुंतवणूक घटली, तर उद्योगवाढ मंदावते, रोजगारनिर्मिती कमी होते आणि अर्थव्यवस्थेचा वेग कमी पडतो. वित्तीय शिस्तीचा अर्थ खर्चकपातच नव्हे, तर गुणवत्तापूर्ण खर्चही आहे. सरकारने भांडवली खर्चाला प्राधान्य देणे योग्य आहे, कारण तो भविष्यात उत्पन्ननिर्मिती करतो. रस्ते, रेल्वे, लॉजिस्टिक्स, डिजिटल पायाभूत सुविधा या गुंतवणुकीमुळे उद्योगसाखळी बळकट होते; परंतु अनुत्पादक अनुदाने, निवडणुकीपूर्वी जाहीर होणाऱ्या लोकलुभावन योजना आणि अल्पकालीन राजकीय लाभासाठी घेतलेले निर्णय हे वित्तीय शिस्तीला बाधा आणतात. अनेक राज्यांमध्ये कर्जाचे प्रमाण वाढत आहे. वीज वितरण कंपन्यांचे तोटे, शेतकरी कर्जमाफी, मोफत वीज किंवा पाणी यासारख्या योजनांचा तात्पुरता राजकीय फायदा असला, तरी दीर्घकालीन आर्थिक परिणाम गंभीर असू शकतात. म्हणूनच केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये वित्तीय समन्वय आणि जबाबदारीची जाणीव आवश्यक आहे.
2010 मध्ये भारत सरकारच्या डोक्यावर 35 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज होते, ते आता सुमारे पावणेदोन लाख कोटींपर्यंत गेले आहे. भारताचे दरडोई कर्ज वाढून एक लाख 32 हजार रुपयांवर गेले आहे. देशातील जवळपास प्रत्येक व्यक्ती कर्जबाजारी असणे ही नक्कीच चिंतेची बाब म्हणावी लागेल. ताज्या आकडेवारीनुसार हे कर्ज दोन लाख 14 हजार कोटी रुपये इतके आहे. सरकारच्या व्याजाची देयता मागील चार वर्षांमध्ये 37 टक्क्यांनी वाढली आहे. 2025-26 मध्ये व्याजाचाच बोजा पावणेतेरा लाख कोटी रुपये इतका होता. व्याजापोटी होणारा खर्च नियंत्रणात ठेवण्यासाठी वित्तीय शिस्तीची गरज आहे. वित्तीय तूट 4.8 टक्क्यांवरून 4.4 टक्क्यांच्याही खाली आणण्याचा प्रस्ताव आहे. तूट घटल्यास सार्वजनिक कर्जाच्या वाढीला लगाम बसेल आणि वाढीव व्याज भरण्याचा खर्च कमी होऊ शकेल. खर्चाबाबतची कार्यक्षमता वाढवून सार्वजनिक क्षेत्राच्या उसनवाऱ्या कमी न केल्यास येत्या पाच वर्षांमध्ये कर्जाचे प्रमाण जीडीपीच्या 50 टक्क्यांपर्यंत आणण्याचे उद्दिष्ट साध्य होणार नाही. उत्पन्नापेक्षा खर्च वाढल्यास सरकारला कर्ज घ्यावे लागते. सरकार कर्ज घेते, तसतशी त्याची महसुली तूट वाढते. याचा अर्थ, सरकारला मिळणाऱ्या उत्पन्नापेक्षा सरकारचा खर्च जास्त होतो. सामान्यतः महसुली तूट जास्त असते, तेव्हा सरकारने घेतलेल्या कर्जाचा खर्च हा भांडवली मत्ता निर्माण करत नाही. देशांर्गत कर्जामध्ये रिझर्व्ह बँक, इतर बँका, विमा कंपन्या वा कॉर्पोरेट कंपन्यांकडून घेतलेल्या कर्जाचा समावेश होतो. सार्वजनिक कर्जात ट्रेझरी बिल, सुवर्णरोखे, अल्पबचत योजना या माध्यमातून मिळणाऱ्या रकमा येतात.
विदेशी कर्ज हे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक आणि अन्य विदेशी बँकांकडून घेतले जाते, तर 1991 मध्ये तत्कालीन सरकारने सोने गहाण ठेवून पैसे उभे केले होते. 2025-26 मध्ये जीडीपीच्या तुलनेत भारताच्या कर्जाचे प्रमाण 55.2 टक्के इतके आहे. चालू वर्षअखेर हे प्रमाण 54.7 टक्क्यांवर यावे, असा अर्थसंकल्पीय अंदाज आहे. केंद्राप्रमाणे राज्यांच्या कर्जाचे प्रमाणही विचारात घ्यावे लागेल. 2011-12 मध्ये ते 22.8 टक्के इतके होते. कोव्हिड महामारीच्या काळात राज्यांचा आरोग्य सुविधा आणि अन्य बाबींवरील खर्च इतका वाढला, की हे प्रमाण 31 टक्क्यांवर जाऊन पोहोचले. आता 2025-26 मध्ये ते 29 टक्क्यांवर आले आहे. वास्तविक आर्थिक उत्तरदायित्व आणि अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन कायद्यातील दुरुस्तीनंतर केंद्र सरकारने नवीन उद्दिष्टे समोर ठेवली होती. त्यानुसार, केंद्राचे कर्ज जीडीपीच्या तुलनेत 40 टक्क्यांपर्यंत आणि सर्व राज्यांचे मिळून एकत्रित कर्ज जीडीपीच्या 20 टक्क्यांपर्यंत आणण्याचे उद्दिष्ट ठरले होते. ही लक्ष्ये गाठण्यात केंद्र व राज्य सरकारांना पूर्णपणे अपयश आले आहे. केंद्र सरकारच्या एकूण महसुलापैकी 38 टक्के हिस्सा व्याजापायीच खर्च होत आहे. तर राज्यांचा व्याजावरचा खर्च महसुलाच्या बारा टक्के इतका असल्यामुळे तिजोरीवर ताण येत आहे. सरकार जेवढी कर्जे उचलते, तेवढ्या प्रमाणात खासगी कर्जउभारणीचे प्रमाण कमी होते. त्यामुळे चलन बाजारपेठेत व्याजदर वाढतात. 2026-27 या आर्थिक वर्षात केंद्र सरकार 19 लाख 70 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज उभारणार आहे. मागच्या वर्षापेक्षा ही रक्कम साडेतीन लाख कोटी रुपयांनी जास्त आहे.
अर्थव्यवस्थेत तरलता आणि आर्थिक नरमाई असते, तेव्हा अतिरेकी सरकारी कर्जउभारणीमुळे खासगी कर्जांचे प्रमाण कमी होतेच, असे नाही. गेल्या अनेक वर्षांमध्ये खासगी क्षेत्राची गुंतवणूक कमी होती आणि कर्जाची मागणीही नरमच होती. शिवाय परदेशी भांडवलाची आवक प्रचंड होती. 2017-18 ते 2023-24 या कालावधीत दर वर्षी 75 अब्ज डॉलर्सचे परकीय भांडवल भारतात येत होते. रिझर्व्ह बँकेने अतिरिक्त डॉलर्स खरेदी केले आणि आपली परकीय चलनाची गंगाजळी वाढवली. बँकिंग व्यवस्थेत रुपयाची तरलता वाढवण्यात आली. परंतु 2024-25 नंतर ही परिस्थिती बदलली. निव्वळ परकीय भांडवलाची आवक त्या वर्षी केवळ 18 अब्ज डॉलर्स इतकी होती. एप्रिल ते सप्टेंबर 2025 या सहामाहीमध्ये हे प्रमाण फक्त साडेआठ अब्ज डॉलर्सच्या आसपास आले. गेल्या वर्षी तर परदेशी संस्थागत गुंतवणूकदारांनी सुमारे 19 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक भारतातून काढून घेतली. रिझर्व्ह बँक डॉलर्सची विक्री करत असली, तरी अर्थव्यवस्थेतील रुपयाची तरलता कमी झाली आहे. खासगी क्षेत्रात कर्जाची मागणी वाढू लागली आहे. अशा वेळी परदेशी भांडवल न आल्यास, तरलता कमी होईल आणि व्याजदर वाढतील. अर्थव्यवस्थेत पैशाची चणचण असताना सरकार प्रचंड कर्जे घेत आहे. बाजरपेठेच्या दृष्टीने हे काही चांगले लक्षण नाही. गेल्या वर्षभरात रिझर्व्ह बँकेने व्याजदरात एकूण सव्वा टक्क्याची कपात केली आहे. व्यापारी बँकांनी नवीन कर्जासाठीचे दर 1.05 टक्क्याने कमी केले आहेत. मुदत ठेवींवरचे व्याजदर सरासरी 0.25 टक्क्याने कमी करण्यात आले आहेत.
एकीकडे सरकारच्या कर्जांवर जादा व्याजदर द्यावे लागत असताना दुसरीकडे उद्योजकांवर मात्र व्याजाचा बोजा कमी पडावा, अशी व्यवस्था करण्यात येत आहे. भारत-अमेरिका व्यापार करार प्रत्यक्षात आल्यानंतर गुंतवणुकीचे वातावरण सुधारले, तर अर्थव्यवस्थेतील पैशाची तंगी (लिक्विडिटी टायटनिंग) हा खरा प्रश्न निर्मण होऊ शकतो. परंतु परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदार भारतीय बाजारपेठेत परतले, तरच तरलतेतील तंगी संपुष्टात येऊ शकेल.

हेमंत देसाई

(अद्वैत फीचर्स)