जाधवांना मळमळ कसली आहे…?!

जाधवांना मळमळ कसली आहे…?!
विधानसभेचे अधिवेशन सुरु झाले आणि पहिल्या दिवशीच्या कामकाजा बाबतच्या प्रथा आणि संकेतनांना बगल देऊन फक्त शोकप्रस्तावाचे कामकाज केले गेले. खरेतर त्याच दिवशी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकी पुढे राज्यपालांचे अभिभाषण झाले होते. त्यानंतर अल्प विश्रांतीनंतर दोन्ही सभागृहांचे स्वतंत्र कमकाज सुरु झाले. एरवी कामकाज पत्रिकेवरील पहिलाच मुद्दा असतो कागदपत्रे सभागृहास सादर करणे. त्याद्वारे राज्यपालांच्या अभिभाषणाची अधिकृत छापील प्रत सभागृहापुढे ठेवली जाते. नंतर अभिभाषणा बद्दल राज्यपालांचे आभार मानणारा प्रस्ताव सत्तारूढ पक्षातर्फे सादर होतो. दोन दिवसांनी त्यावरील चर्चा होते. त्या चर्चेला मुख्यमंत्र्यांचे सविस्तर उत्तर येते. त्यात राज्याच्या पुढील वर्षातील नव्या जुन्या योजनांची चर्चा होत असते. गतवर्षाच्या कमकाजाचा आढावाही सरकार त्या निमित्ते घेत असते. पण या वेळी कागदपत्रे वा विधेयके सादर करण्याचे कामकाज घेतले गेले नाही. तालिका सदस्य जाहीर करणे वगैरे अन्य नेहमीचे कमकाजही टाळले गेले. फक्त नव्याने शपथ घेऊन उपमुख्यमंत्री झालेल्या सुनेत्रा पवार यांचा परिचय सभागृहाला करून देण्याची औपचारिकता पार पाडली गेली व थेट शोक प्रस्तावाला सुरुवात झाली. त्यामुळे राज्यपालांच्या भाषणाची अधिकृत छापील प्रत सदस्यांना वितरित झाली नाही. परिणामी विरोधी पक्षांना अभिनंदनाच्या प्रस्तावाला विरोध करणाऱ्या वा सुधारणा सुचवणाऱ्या प्रस्तावांनाही काट मारली जाते की काय अशी स्थिती तयार झाली. शिवसेनेचे गटनेते भास्कर जाधव यांनी दुसऱ्या दिवशी अभिनंदनाचा प्रस्ताव येताच त्यावरच नेमके बोट ठेवले. ते म्हणाले की आपण राज्यपालांच्या भाषणाच्या प्रती काल आम्हाला दिल्याच नाहीत. एरवी राज्यपालांचे भाषण संपल्यावर लगेचच छापील प्रती आम्हाला मिळत असतात. त्यामुळे त्यावरील नापसंतीचे, सुधारणांचे प्रस्ताव आम्हाला देता येतात. आता तुम्ही थेट अभिनंदनाचा प्रस्ताव आणताय त्यावर आमचा विरोधाचा अधिकार राहील की जाईल ? आम्ही कधी भाषण वाचावे व कधी सूचना द्याव्यात. मुख्यमंत्रायंनीही त्या मुद्दवर सकारात्मक भूमिका घेतली. देवेन्द्र फडणवीस म्हणाले की भास्करराव बोलतात ते योग्य आहे. पण एरवीची स्थिती व या वेळेची स्थिती निराळी आहे. कामकाज सल्लागार समितीनेच या वेळी थेट शोकप्रस्ताव घेण्याचे ठरवले. त्या बैठकीत सर्वच गटनेते होते. अजितदादांच्या निधनामुळे आपण कागदपत्रे सादर करणे वगैरे कामकाज पहिल्या दिवशी घेतले नाही. एरवी भाषण पटलावर ठेवले जाते व मगच सदस्यांना त्याच्या प्रती लगेचच वितरित केल्या जातात. या वेळी पटलावर भाषण लगेच ठेवले नाही. सहाजिकच प्रती त्या दिवशी वितरित झाल्या नाहीत. अध्यक्ष नार्वेकरांनीही तो मुद्दा मान्य केला आणि दुसऱ्या दिवशीच्या सायंकाळ पर्यंत सूचना, दुरुस्त्या, नापंसती वगैरे प्रस्ताव देण्यासाठी विरोधी पक्षांना मुभा दिली. यातून भास्कर जाधवांची सभागृहाच्या प्रथा परंपरांविषयीची तळमळ दिसली. पण कामकाजाच्या पद्धतींबाबत जागरुक असणारे भास्करराव जाधव यांना अजितदादा पवारांच्या बद्दलच्या शोक प्रस्तावावर बोलताना मात्र भाषेचा, शब्दाचा तोल सांभाळता आला नाही. ज्या बोलण्या बद्दल तात्काळ आक्षेप घेतले गेले असते, असे शब्द, अशी भाषा जाधवांनी एका थोर नेत्याच्या मृत्युनंतर वापरावी हे खेदजनकच होते. एरवी कदाचित स्वतः भास्कररावांनीच असे बोलणाऱ्या अन्य सदस्यांला अडवून, त्याचे चांगले कान पिळले असते. भास्कर जाधवांची पुष्कळ इच्छा आहे, पण या अधिवेशनातही त्यांच्याकडे विरोधी पक्ष नेत्याची जबाबदारी येणे कठीणच आहे. एकतर सेना उबाठा, वा काँग्रेस वा राष्ट्रवादी श.प. कोणत्याच विरोधी पक्षांकडे नेतापदावर अधिकार व हक्क सांगण्यासाठी लागणारे पुरेसे संख्याबळ नाही. वीस आमदारांच्या गटाचे नेते जाधव हे अन्य सोळा आणि दहा आमदारांच्या गटांच्या पाठिंब्यावर विरोधी पक्ष नेता बनण्याचे स्वप्न पाहात आहेत. ज्या संसदीय प्रथा, परंपरांचा दाखला ते सभागृहात वारंवार देत असतात, नियमांचे पुस्तक फडकावत असतात, त्याच प्रथा, नियम व परंपरांमध्येही ज्या पक्षाकडे विधिमंडळाच्या गणसंख्येच्या दहा टक्के इतके संख्याबळ असेल त्यांनाच विरोधी पक्ष नेता हे पद दिले जाते, एरवी नाही अशीच तरतूद आहे. “महाविकास आघाडी विधिमंडळ पक्ष”, अशा नावाने लेटरहेड छापून, त्या पदावर दावा करता येणे कठीण आहे, हे भास्कररावांनाही चांगलेच माहिती आहे. अजितदादांच्या निधनाबद्दलचा शोक प्रस्ताव मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यंनी मांडला. त्यावर दुसरेच वक्ते म्हणून बोलण्याची चांगली संधी भास्कररावांना आली होती. या चर्चेकडे महाराष्ट्राचे लक्ष टीव्ही माध्यमांवरील लाईव्ह चित्रणामुळे लागलेच होते. पण जाधवांनी या जनतेची कदाचित निराशचा केली. “अजितदादा हे कसे खुनशीपणाने विरोधी आमदारांची कामे टाळत होते आणि निवडणुकांच्या वेळी कसे दादांच्या शासकीय बंगल्यावरून उमेदवारांना पैशाचे वाटप सुरु होते…” अशा प्रकारचे अष्लाघ्य, अनावश्यक आणि अशोभनीय असे उल्लेख भास्कर जाधव यांनी केले. ते असे बोलू लागले तेंव्हा दिलीप वळसे पाटील आदि वरिष्ठ सदस्यांनी त्यांना थांबवले. तेंव्हा ते म्हणाले की मी ते शब्द मागे घेतो. पण ते उल्लेख काढून टाकण्याचे आदेश दिले गेले नाहीत. सहाजिकच लाईव्ह कव्हरेजमधून ते राज्यभरता पोचलेही असतील. जाधवांनी सभागृहात सांगितलेली हकिकतही शंकास्पद वाटते. २००६ च्या निवडणुकी वेळी अजितदादांच्या देवगिरी बंगल्यावरून म्हणे भास्कर जाधवांना बोलावणे गेले. ते पोचले तेंव्हा ठरलेली वेळ टळून गेली होती. दादा वरच्या मजल्यावर खाजगी निवासस्थानी गेले होते. अधिकाऱ्यांनी दादांना निरोप दिला तेंव्हा, उशिरा आल्या बद्दल दादा फोनवरूनच ओरडले व नंतर दरडावून बोलण्याच्या शैलीत दादांनी फोनवरूनच जाधवांना सांगितले की तुमच्यासाठी एक वस्तू ठेवली आहे. ती घेऊन जा. ते पैशांचे पुडके होते व त्यात पंचवीस लाख रुपये होते. निवडणूक खर्चाचा तो निधी होता. पण जाधव म्हणतात की मी आयुष्यात इतकी मोठी रक्कम बघितली नव्हती. खरेतर जाधव हे व्यावसायीक आहेत त्यांचा ट्रक, बस वगैरे ट्रान्सपोर्टचा व्यवसाय आहे. पंचवीस लाख बघितले नाहीत यावर विश्वास ठेवणेही कठीण आहे. मग म्हणे जाधवांनी कालांतराने ती रक्कम दादांकडे परत करायला गेले ! तेंव्हा त्यांनी ती घेतली तर नाहीच उलट त्यात भर टाकून ती जाधवांनाच परत केली…! यावर विरोधी बाजूच्या सदस्यांनीही कपाळाला हात मारून घेतला असेल तर नवल नाही. दुसरे जाधवांचे म्हणणे होते की जाधवांनी सुचवलेली कामे दादांनी केली नाहीत म्हणून त्यांनी दादांकडे जाणेच सोडले होते. या कामांसाठी ते दोन वेळा गेले होते. सुरुवातीला दादा म्हणाले की तुमचे काम योग्य आहे मी करून देतो. नंतर त्यांनी म्हटले की विरोधी पक्षांची कमे करायची नाहीत असे आमचे धोरण ठरले आहे. त्यामुळे मी तुम्हाला मदत करू शकत नाही. हा प्रकार २०२३ मध्ये एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना व २०२४ च्या निवडणुकी नंतर फडणवीस मुख्यमंत्री असताना असा दोन वेळा झाला. म्हणून मी जाणे सोडले असा जाधवांचा दावा आहे. याला दादांचे कौतुक म्हणावे की शोक प्रस्तावाच्या निमित्ताने दादांवर केलेली चिखलफेक म्हणावे हे ज्याचे त्याने ठरवावे. खरतेर, “विरोधी पक्षांची कामे न करण्याचे सरकारचे धोरण होते किंवा कसे” हे, एकनाथ शिंदे व देवेन्द्र फडणवीस स्वतः, यांच्या सहकार्यांनी वा प्रवक्त्यांनी स्पष्ट केले पाहिजे. जर खरेच असे धोरण असेल तर विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनीही त्यासाठी शिंदे फडणवीसांच्या विरोधात न्यायालयाचे दरावाजे ठोठावले पाहिजेत. त्यांच्या विरोधात संसदीय आयुधेही वापरून कारवाईची धडपड करायला हवी. पण तसे काहीच दोन तीन वर्षात जाधव वा त्यांच्या अन्य विरोधी पक्ष सहकाऱ्यांनी केलेले दिसले नाही. याचाही काय तो अर्थ जनतेला काढावा लागेल.