ई-चलान विरोधात वाहतुकदारांचा आज आझाद मैदानात एल्गार
शासनाने तोडगा काढला नाही तर आंदोलन अधिक तीव्र
अनिल ठाणेकर
ठाणे : राज्य सरकारच्या वाहतुक विभाग आणि पोलिसांकडून विनाकारण ‘ई चलान’ अनेक वेळा ऑनलाइन पद्धतीने घेतला जातो. त्यामुळे याचा संताप म्हणून बस ओनर्स सेवा संघाच्या महाराष्ट्र ट्रान्सपोर्टर्स ॲक्शन कमिटीतर्फे गुरुवारी ५ मार्च रोजी सकाळी ११ वाजता राज्यभरातील वाहनांसह थेट आझाद मैदानात धडकण्याचा इशारा दिला आहे. बुधवारी ठाण्यातील शासकिय विश्रामगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत वाहतुकदारांच्या समितीचे प्रवक्ते राजेंद्र पाटील यांनी याविषयी माहिती दिली. तसेच, शासनाने तोडगा काढला नाही तर हे आंदोलन अधिक तीव्र करणार असल्याचे सांगितले. दरम्यान, वाहतुकदारांचा या संपाचा फटका शालेय विद्यार्थी तसेच चाकरमान्यांना बसण्याची चिन्हे आहेत.
राज्य सरकारने महसुल वाढीसाठी ई चलानचा हत्यार म्हणुन वापर सुरू केला आहे. टार्गेट देऊन वाहतूक नियम मोडल्याबद्दल दंडाच्या केसेस केल्या जात असुन दिवसेंदिवस यात वाढ होताना दिसत आहे, असा आरोप वाहतूकदार संघटनेच्या नेत्यांनी केला आहे. एमएमआर रिजनमधील ४० हजार बसेसचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या बस मालक संघटनेचे प्रवक्ते राजेंद्र पाटील आणि विजय यादव यांनी, तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. ई चलान दंड मुक्तीसाठी सरकारने समिती बनवुन तोडगा काढण्याची खात्री दिली होती. मात्र, आजवर काहीच तोडगा काढलेला नाही. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनीही वाहतुकदारांच्या समस्येची कबुली देत अडचणी विषयी सहमती दर्शवली. मात्र, ठोस निर्णय घेण्यास असमर्थता दर्शविली. ई चलानच्या नावाखाली गैरप्रकार सुरू आहेत, प्रत्येक कॉन्स्टेबलला ई चलान कारवाईचे टार्गेट दिलेले आहे. एकप्रकारे हा महसुल वाढीचा स्त्रोत बनवला आहे. हे सर्वानाच जाचक आहे तेव्हा शासनाने चर्चेसाठी यावे. अशी मागणी असुन गुरुवारी ५ मार्च रोजी आझाद मैदानात वाहनांसह भव्य मोर्चा काढण्यात येणार असल्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे. ई-चलान देताना वापरण्यात येणारी उपकरणे मान्यताप्राप्त नाहीत. ई-चलान देण्यासाठी अधिकाऱ्यांना प्राधिकृत करण्यात आलेले नाही. ई चलनसाठी दिला जाणारा नमुना आणि पावती नियमबाह्य आहे. ई चलाननुसार पुराव्यांशिवायच दंडवसुली केली जाते. पुरावे म्हणून सादर केलेले छायाचित्र धुसर असल्याचे अनेकदा आढळलेले आहे. ई-चलान यंत्रणा राबवून वाहनधारकांचर खोटे गुन्हे दाखल करून जबरदस्तीने दंड वसूलण्यात येत असल्याचा आरोप करून वाहतूकदार संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी हे म्हणजे सरकारची डिजिटल रॉबरी असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे