छत्रपती शिवाजी महाराज समाधान शिबिर अभियानानिमित्त जिल्ह्यात १११ शिबिर
जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांची माहिती
अशोक गायकवाड
अलिबाग: महाराष्ट्र शासन यांच्या महसूल व वन विभागाच्या शासन निर्णयानुसार राबविण्यात आलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज समाधान शिबिर अभियान – टप्पा क्र. १ अंतर्गत जिल्ह्यात एकूण १११ शिबिरे आयोजित करण्यात आली. १८ फेब्रुवारीला घेतलेल्या निर्णयानुसार जिल्ह्यातील प्रत्येक मंडळामध्ये ही शिबिरे पार पडणार आहेत. या अभियानाचा मुख्य उद्देश नागरिकांच्या महसूल विषयक प्रलंबित प्रकरणांचे तात्काळ निराकरण करणे हा होता. प्रलंबित फेरफार निकाली काढणे, सातबारा अभिलेख दुरुस्ती, अभिलेख हेल्प डेस्क, लोकसेवा हक्क कायद्यानुसार सेवा, अकृषक परवानगी मार्गदर्शन, भूसंपादन प्रकरणांतील कमी-जास्त पत्रके तयार करणे तसेच गाव दप्तर अद्ययावत करणे या सेवा एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यात येतील. तुकडेबंदी, फेरफार मंजुरी आणि सातबारा दुरुस्ती यासंदर्भातील प्रकरणांना विशेष प्राधान्य देण्यात आले. १५ दिवसांच्या नोटीस कालावधीमुळे प्रलंबित राहिलेली प्रकरणे मार्गी लावण्यावर भर देण्यात येईल. तसेच लोकसेवा हक्क कायद्यांतर्गत महसूल विभागाच्या सुमारे ९५ सेवांचे एकत्रीकरण करून उत्पन्न दाखला, विविध प्रमाणपत्रे यासाठी मदत कक्ष स्थापन करण्यात येतील. हे अभियान मार्च ते मे या तीन महिन्यांत दर महिन्याला दोन दिवस मार्च मध्ये ७,१४ आणि २५ —एप्रिलमध्ये १०,१४ व १७, तर मेमध्ये १, ८ व १५ असे प्रत्येक तालुक्यातील एका मंडळात राबविण्यात येतील. तक्रार निवारणासाठी स्वतंत्र पोर्टल कार्यान्वित असून प्रत्येक तालुक्यासाठी संपर्क अधिकारी नियुक्त करण्यात आले आहेत. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे, अशी माहिती किशन जावळे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी अपर जिल्हाधिकारी सुनील थोरवे, निवासी जिल्हाधिकारी संदेश शिर्के, उपजिल्हाधिकारी रवींद्र शेळके व तहसीलदार (महसूल) चंद्रसेन पवार आदी अधिकारी उपस्थित होते. या उपक्रमामुळे प्रशासन अधिक लोकाभिमुख बनत असून आदिवासी बांधव व शेतकऱ्यांना योजनांचा लाभ सुलभपणे मिळण्यास गती मिळाली आहे.