डहाणूच्या उपजिल्हा रुग्णालयात गर्भवती महिलेला दाखल करण्यात टाळाटाळ

डहाणूच्या उपजिल्हा रुग्णालयात गर्भवती महिलेला दाखल करण्यात टाळाटाळ

तीन तास उपचाराविना भटकंतीची वेळ

जागतिक महिलादिनीच गर्भवती महिलेबाबत संतापजनक प्रकार

योगेश चांदेकर

पालघरः पालघरसारख्या आदिवासीबहुल जिल्ह्यात आरोग्य व्यवस्थेची अवस्था हा केवळ प्रशासनिक अपयशाचा मुद्दा नाही, तर तो मानवी हक्काशी संबंधित गंभीर प्रश्न बनला आहे. सरकार दरवर्षी आरोग्य सेवेसाठी हजारो कोटी रुपयांची तरतूद करते. योजना घोषित होतात; परंतु त्यांची अंमलबजावणी मात्र होत नाही. प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालय, आदी ठिकाणी वेळेवर डॉक्टर व अन्य कर्मचारी उपलब्ध नसल्याने अनेकदा रुग्णांना खासगी ठिकाणी उपचार घ्यावे लागतात. अन्य जिल्ह्यात न्यावे लागते. वेळेवर उपचार मिळाल्याने अनेकदा रुग्णांचे मृत्यू होतात. आंतरराष्ट्रीय महिला दिनीच एका गर्भवती महिलेला प्रसूतीसाठी दाखल करून न घेतल्याचा संतापजनक प्रकार डहाणूच्या उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये  घडला असून, या प्रकरणी चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत.

राज्यात आदिवासीबहुल विकासासाठी अर्थसंकल्पाच्या नऊ टक्के तरतूद केली जात असते. त्यात आदिवासी विभागातील आरोग्यासाठी मोठ्या प्रमाणात तरतूद असते. दरवर्षी हजारो कोटी रुपयांची तरतूद होते, घोषणा होतात. नवनवीन रुग्णालय आणि प्राथमीक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्र उभारली जातात; परंतु प्रत्यक्षात सर्वसामान्य नागरिकांना मूलभूत आरोग्य सेवा मिळत नाही, हा अनुभव नित्याचा झाला आहे. ग्रामीण, आदिवासी भागात प्राथमिक आरोग्य केंद्रात अनेकदा डॉक्टर नसतात. नियुक्त डॉक्टर व वैद्यकीय कर्मचारी कायम गैरहजर असल्याच्या तक्रारी सातत्याने होतात. यावर विधिमंडळात व अन्य ठिकाणी चर्चा होते.

हजारो कोटी रुपये खर्च करूनही आरोग्य सेवाच विकलांग

आदिवासी विभागातील लोकांची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन येथे आरोग्य सेवा अधिक चांगल्या करण्याचा प्रयत्न असतो; परंतु हजारो कोटी रुपये खर्च करूनही सामान्य नागरिकांना मूलभूत आरोग्य सेवेपासून वंचित राहावे लागते. पालघरसारख्या जिल्ह्यात तर अनेकदा उपचाराविना मृत्यू झाल्याच्या घटना वारंवार घडल्या आहेत. चांगल्या आरोग्य सुविधा नसल्याने अनेकदा गोरगरीब नागरिकांना शेजारच्या नाशिक जिल्ह्यात किंवा ठाण्या-मुंबईला जावे लागते. बऱ्याचदा गुजरात राज्यात जाऊन उपचार घ्यावे लागतात. आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या आदिवासी कुटुंबासाठी सरकारी रुग्णालयांचा आधार मिळण्याऐवजी येथेच त्यांची उपेक्षा केली जाते. असाच प्रकार डहाणूच्या उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये घडला आहे. फक्त डहाणूतच असे प्रकार होतात, असे नाही तर संपूर्ण पालघर जिल्ह्याची ही अशीच परिस्थिती आहे. आदिवासी व दुर्गम भागातील आरोग्य व्यवस्थेचे तीन तेरा वाजले असून सरकारचे मात्र या गंभीर आणि संवेदनशील विषयाकडे फारसे लक्ष नाही. पालघर जिल्ह्यातील अनेक रुग्णालयात पुरेशा वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध नसतात. श्वानदंशावरील लस अनेकदा उपलब्ध नसल्याच्या तक्रारी आहेत; परंतु याकडे कुणाचेही लक्ष नाही.

अंगणवाडी सेविकेची धावपळ आणि व्यथा

वडकून येथीलअंगणवाडी सेविका शोभा माच्छी यांना रात्री बारा वाजता त्याच गावातील एका गर्भवती महिलेच्या बाळंतपणासंबंधात फोन आला. त्यांनी तात्काळ तिला डहाणूच्या कॉटेज हॉस्पिटलमध्ये नेले; परंतु येथे त्यांना सांगण्यात आले, की नॉर्मल डिलिव्हरी होणार नाही. त्यामुळे लगेच दुसऱ्या हॉस्पिटलमध्ये घेऊन जा. रुग्णवाहिकेची मागणी करताच ती मिळण्यासही दोन-तीन तास लागतील, असे सांगण्यात आले. त्यामुळे नाइलाज म्हणून माच्छी यांनी संबंधित महिलेला घेऊन खासगी हॉस्पिटलकडे धाव घेतली. आधी ‘सेवा हॉस्पिटल’मध्ये नेण्यात आले, तर तेथेही डॉक्टर उपलब्ध नव्हते. ‘तिवारी हॉस्पिटल’ची कथाही तशीच होती. शेवटी ‘श्रद्धा हॉस्पिटल’मध्ये या महिलेला दाखल करण्यात आले. त्यात उपचाराविना तीन तास ही महिला विव्हळत होती.  डहाणू उपजिल्हा रुग्णालयात डॉक्टर उपलब्ध नसल्यामुळे एका महिलेला ॲडमिट करून न घेणे ही अतिशय गंभीर आणि लाजिरवाणी बाब आहे. गरोदर मातांची नोंदणी झाल्यानंतर त्या हॉस्पिटल डॉक्टरांच्या आशेवर नऊ महिने सरकारी हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेत राहतात; पण प्रसूतीच्या वेळीच संबंधित डॉक्टर उपलब्ध नसल्यामुळे अशा प्रकारची धावपळ करावी लागणे, ही अतिशय चिंताजनक बाब आहे.

‘सरकारने चांगल्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या; परंतु ‘कॉटेज हॉस्पिटल’ सारख्या ठिकाणी एक हजार रुपये भरल्याशिवाय सिटीस्कॅन होणार नाही असे सांगण्यात येते. सिटीस्कॅन बाबत चौकशी करता संबंधित यंत्रणा गेले एक वर्षापासून सरकारने आम्हाला बील दिले नाही, असे सांगते. त्यामुळे एक हजार रुपये घ्यावे लागतात अशा प्रकारची भाषा केली जाते, हे खूप चिंताजनक आहे

जितू पाटील, उपाध्यक्ष, श्रमजीवी संघटना, डहाणू तालुका

‘सामान्य माणसाला रोजच्या धावपळीतून वेळ काढून लोकप्रतिनिधींकडे अशा समस्या घेऊन जाणे शक्य होत नाही; पण माध्यमांनी असे गंभीर प्रश्न मांडून लोकप्रतिनिधींनी या प्रश्नांकडे तातडी लक्ष द्यावे. नाहीतर, विकासाच्या गप्पांना काहीच अर्थ नाही. एका गर्भवती महिलेला बाळंतपणाच्या वेळी रात्री या दवाखान्यातून त्या दवाखान्यांत फिरावे लागणे अत्यंत लाजिरवाणी बाब बाब आहे.

जयेश पाटील, सामाजिक कार्यकर्ते

‘डॉक्टर आणि सुविधा वेळेवर उपलब्ध नसल्यामुळे गरीब लोकांना नाइलाजाने खासगी हॉस्पिटलमध्ये जावे लागते; पण गरीब माणसाने खासगी हॉस्पिटल उपचारासाठी लागणारे पन्नास हजार रुपये ते एक लाख रुपये आणायचे कुठून? जर ही परिस्थिती बदली नाही, तर अशा घटना पुन्हा पुन्हा घडत राहतील आणि त्याचा त्राससुद्धा महिलांनाच होईल.

शोभा माच्छी, अंगणवाडी सेविका, वडकून

‘खरोखर जो डॉक्टर सुट्टीवर असेल, त्याच्याकडून डबल दंड वसूल करून त्याला निलंबित केले पाहिजे. अशी कारवाई झाली तरच यापुढे डॉक्टर असे करणार नाहीत.

नरेंद्र सुतारी, सामाजिक कार्यकर्ते,

‘डहाणू कॉटेज हॉस्पिटलमध्ये महिलेला दाखल करून घेताना कंत्राटी पद्धतीवरचे स्त्रीरोगतज्ज्ञ उपलब्ध नव्हते, अशी माहिती असून त्याबाबत रुग्णालयाच्या अधीक्षकांकडून अहवाल मागवला आहे. बोलावले, तर त्यांनी यायला नकार का दिला, याबाबत म्हणणे मागवले असून संबंधितांवर योग्य ती कारवाई केली जाईल.

डॉ. रामदास मराड, जिल्हा शल्य चिकित्सक, पालघर