‘महाराजस्व समाधान शिबिर’ नागरिकांचे जीवन सुकर करेल
अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांचा विश्वास
अलिबाग 🙁 अशोक गायकवाड )— ‘लोकशाही व्यवस्थेत नागरिक हा केंद्रबिंदू असून त्यांचे जीवन अधिक सुलभ आणि सुखकर करणे, हे शासनाचे प्राथमिक कर्तव्य आहे. याच भावनेतून ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर’ हा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम राज्यभर राबविला जात असून, याद्वारे प्रशासकीय सेवा थेट जनतेच्या दारी पोहोचवल्या जात आहेत’, असे प्रतिपादन राज्याचे अपर मुख्य सचिव (महसूल) विकास खारगे यांनी शनिवारी येथे केले. अलिबाग तालुक्यातील सारळ येथील जिल्हा परिषद शाळेच्या प्रांगणात आयोजित भव्य ‘महाराजस्व समाधान शिबिरा’च्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते. राज्यव्यापी मोहिमेतून प्रशासनाचा कायापालट. यावेळी मार्गदर्शन करताना खारगे म्हणाले की, हा उपक्रम केवळ एका विशिष्ट क्षेत्रापुरता मर्यादित नसून राज्यातील सर्व ३५८ तालुक्यांमधील प्रत्येक महसूल मंडळात (सर्कल) राबविला जात आहे. दर तीन महिन्यांच्या कालावधीत प्रत्येक तालुक्यातील सहा मंडळांमध्ये ही शिबिरे आयोजित केली जातील. तीन महिने पूर्ण झाल्यानंतर पुन्हा अशाच प्रकारच्या शिबिरांचे नियोजन केले जाईल, जेणेकरून एकही पात्र नागरिक लाभापासून वंचित राहणार नाही. कार्यक्रमात बोलताना शिवाजी चौरे यांनी नमूद केले की, ज्या ठिकाणी लोकप्रतिनिधी आणि शासकीय अधिकारी हातात हात घालून काम करतात, तिथे विकासकामांचा वेग अधिक असतो. या अभियानात लोकप्रतिनिधींचा सहभाग अत्यंत महत्त्वाचा असून यामुळे सामान्य जनतेचा प्रशासनावरील विश्वास वाढण्यास मदत होत आहे.
जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी महसूल विभागाच्या भूमिकेवर प्रकाश टाकला. ते म्हणाले, ‘महसूल विभाग हा केवळ एक विभाग नसून तो सर्व शासकीय विभागांना एकत्र बांधणारा समन्वय साखळीतील महत्त्वाचा दुवा आहे. नागरिकांना दैनंदिन जीवनात लागणारे विविध दाखले, परवाने आणि शासकीय योजनांचा लाभ अत्यंत सुलभपणे आणि विनाविलंब मिळावा, हाच या समाधान शिबिराचा मुख्य उद्देश आहे.’
या सोहळ्याला जिल्हाधिकारी किशन जावळे, उपविभागीय अधिकारी मुकेश चव्हाण, तहसीलदार विक्रम पाटील, गट विकास अधिकारी शर्मिला पाटील, पंचायत समिती सदस्य प्रकाश पाटील, रेवस ग्रामपंचायतीचे सरपंच मच्छिंद्र पाटील यांच्यासह परिसरातील सरपंच, उपसरपंच आणि सदस्य मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने मान्यवरांच्या हस्ते विविध लाभार्थ्यांना प्रातिनिधिक स्वरूपात शासकीय दाखल्यांचे वाटप करण्यात आले. सारळ आणि पंचक्रोशीतील नागरिकांनी या शिबिराला उदंड प्रतिसाद दिला असून, प्रशासनाच्या या लोकाभिमुख निर्णयाचे सर्व स्तरांतून कौतुक होत आहे.