नवी दिल्ली:सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत देशात समान नागरी संहिता लागू करण्याची वेळ आल्याचे मत व्यक्त केले. मुस्लिम महिलांना वारसा हक्कात समान अधिकार मिळावेत, अशी मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने ही टिप्पणी केली.
बार अँड बेंचच्या अहवालानुसार, भारताचे मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जे. बागची आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती बागची यांनी म्हटले की, वैयक्तिक कायदे थेट अमान्य ठरवल्यास कायदेशीर पोकळी निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे हा विषय विधिमंडळाच्या विवेकावर सोपवणे अधिक योग्य ठरेल, जेणेकरून संसद समान नागरी संहितेबाबत स्वतंत्र कायदा करू शकेल. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांनीही या मताशी सहमती दर्शवली.