खारगे समितीच्या अहवालात
पार्थ पवारांबाबत ‘मौनव्रत’
मुंबई : पुण्यातील मुंढवा जमीन खरेदी प्रकरणी स्थापन करण्यात आलेल्या विकास खारगे समितीचा तब्बल ४ हजार ३९२ पानांचा जंबो अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आला. या अहवालात कुणालाही स्पष्टपणे क्लीन चिट देण्यात आलेली नाही, पार्थ पवारबाबत बरेच मौन बाळगण्यात आले असून, अनेक अधिकारी आणि संबंधितांवर मात्र कारवाईची शिफारस करण्यात आली आहे.
सहायक दुय्यम निबंधक रवींद्र तारु आणि तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांना सेवेतून बडतर्फ करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. शीतल तेजवानी आणि अशोक गायकवाड यांच्यावर फौजदारी गुन्ह्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. पार्थ पवार यांचे मावस भाऊ दिग्विजय पाटील यांना अमेडिया कंपनी प्रकरणात दोषी ठरवण्यात आलं आहे. तसेच, अधिक चौकशीत दोषी आढळणाऱ्या इतर अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवरही कारवाई करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
खारगे समितीने या प्रकरणी एकूण ७ बैठका घेतल्या असून, अहवालासाठी तीन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली होती. या प्रकरणाशी संबंध असलेले तहसीलदार आणि सहायक दुय्यम निबंधक यांच्या बडतर्फीची शिफारस करण्यात आली आहे. शासकीय जमिनीचे नियमबाह्य हस्तांतरण करण्यासाठी खरेदी दस्त नोंदवण्यात आल्याची गंभीर बाबही या अहवालात नमुद करणअयात आली आहे. याला महसूल, मुद्रांक व नोंदणी विभागातील अधिकाऱ्यांची चूक असल्याचे त्यात म्हटले आहे. तसेच उदय सामंत यांच्या उद्योग विभागाने एनओसीऐवजी इरादापत्र जोडणे ही नियमबाह्य कृती असल्याचेही त्यात म्हटले आहे.जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी संपर्क न करता इरादापत्र देण्यात आले हे चुकीचे होते असेही त्यात म्हटले आहे.
अहवालात पार्थ पवार यांच्यावरील कारवाईबाबत थेट उल्लेख करण्यात आलेला नाही. मात्र, भविष्यातील फौजदारी तपासात अधिक लोकांचा सहभाग आढळल्यास त्यांच्यावरही कारवाई होऊ शकते, असे समितीने नमूद केले आहे.